युनिकोड
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सरकारी निकायका वहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण माग्न थालेको छ।
आयोगले सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरी वहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण पठाउन भनेको छ। आयोगले जेठ पहिलो साता सबै मन्त्रालय, निकाय र आयोगलाई पत्राचार गरेको हो।
आयोगको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण पठाउन भनिएको छ। त्यस्तै, २०४८ सालमा सेवा प्रवेश गरी आर्थिक वर्ष २०६२/६३ सालपछि अवकास भएका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको पनि विवरण मागेको छ। जसमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीलाई पनि समेटिएको छ।
आयोगले पठाएको पत्रमा वहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी र कर्मचारीको नाम, थर, बतन, टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमले ठेगाना समेत खुलाउन भनिएको छ।
आयोगको पत्रअनुसार, सबै मन्त्रालय, आयोग, निकायले पनि मातहतका निकायलाई विवरण पठाउन भनेका छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले सबै विभाग, प्रतिष्ठान र अस्पतालाई विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ।
प्रशासन शाखाले जेठ ११ मा मातहतका निकायलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन गर्ने प्रयोजनका लागि पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम, थर, बतन, टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमले ठेगाना समेत खुलाई सोको विवरण तीन दिनभित्र यस मन्त्रालयको इमलेमा सफ्टकपिसहित पठाइ दिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ।’
सरकारले २०६/६३ सालयताका सरकारी निकायमा कार्यरत भएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च पदस्थ अधिकारी, कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले छानबिनको काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया