युनिकोड
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले वर्षौदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई सरकारले हटाउने षड्यन्त्र गरेको बताए। सरकारले गरिब नागरिकलाई निमिटयान्ने पार्ने काम गरिरहेको पनि जिकिर गरे।
‘सरकारले गरिबमाथि धारेहात लगाएर निमिटयान्न पार्ने काम सुरु गरेको छ,’ राईले भने, ‘चाहे त्यो पठाओ राईडरको सवालमा होस, चाहे त्यो सुकुम्बासीको सवालमा होस। कुनै पनि श्रमिक नागरिकको सवालमा होस। अहिलेको सरकारले चाहे त्यो सानो उद्यमी, व्यवसायीको सवालमा होस्। सरकारले धारे हात लगाएर निमिटयान्न पार्ने काम सुरु गरेको छ।’
करार तथा ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई नहटाउने उनले माग गरेका छन्। ‘श्रेणीविहीन हजारौ कर्मचारीले १५ वर्ष, २० वर्ष देशको सेवा गरे। न अहिले उहाँहरूको विदेश जानसक्ने अवस्था छ न त नयाँ व्यवसाय गरेर खान सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसमा राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ।’
उनीहरूलाई पनि महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘बिसौँ वर्षदेखि राज्यको न्युन सेवामा काम गरिराखेको हजारौँ करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले ठेकेदारमार्फत लैजाने ठूलो षडयन्त्र गरिराखेको छ,’ राईले भने, ‘राज्यले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत दिनु पर्दछ।’
सांसद राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट नहटेसम्म आफूहरूको विरोध कायमै रहने बताए। उनले सरकारको राष्ट्रविरोधी गतिविधिको जति निन्दा गरे पनि कम हुने बताए।
प्रतिक्रिया