युनिकोड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य लिलामणी पोखरेलले एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) को अभिन्न अंग भएकाले यसको खारेजी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एमसीसी परियोजना लागू भएमा नेपालको संविधानलाई नै निष्क्रिय बनाउने भएकोले यसलाई खारेज गर्नु पर्ने बताए। त्यस्तै अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी नयाँ इष्टइण्डिया कम्पनीको नयाँ (आधुनिक) रुप भएको पनि दाबी गरे।
उनले भने, हिजो जसरी ब्रिटिसहरुले भारतमा ३०० वर्ष शासन गरे त्यसरी नै एमसीसीले पनि नेपाललाई उपनिबेश बनाउने छ।
यसका दफा २.८ मा कुनै पनि विदेशी कर्मचारीहरुलाई कर नलाग्ने, दफा ३.२ (च) मा एमसीसी परियोजनाको सम्पुर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने, परियोजना निर्माण पछिको सक्कली डकुमेण्ट अमेरिकालाई बुझाउनु पर्ने, लेखा रिपोर्ट नेपालले गर्न नपाउने, त्यस्तै एमसीसीको प्रावधानमा अमेरिकी सुरक्षा नीति र सुरक्षा नीतिको प्रतिकुल भएमा परियोना खारेज हुने, अमेरिकी हित विपरित भए स्वतः खारेज हुने, परियोजनाको बुँदासँग नेपालको कानुन बाँझिएमा नेपालको कानुन खारेज हुनेजस्ता प्रावधानले एमसीसी राष्ट्रहित विपरित छ ।
त्यस्तै एमसीसीले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गुटको भासमा फसाउने नेता पोखरेलले बताए। त्यस्तै अनुसूचीमा नेपालको प्रशासन सुधार (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) गर्ने जस्ता कुरा नेपालको सार्वभौमिकता विरोधी भएको बताए। अर्को प्रशंगमा अमेरिकाले नेपालको भूराजनीतिक महत्वको प्रयोग गरेर चीन घेर्न खोजेको बताए। अहिलेको विश्व आर्थिक राजनीतिको केन्द्र एसिया भएकाले अमेरिकाले चीनका विरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र रचेर एमसीसी नेपालमा थोपर्न खोजेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरी खतिवडाले विवादित एमसीसी पास गर्न नेपाली कांग्रेसलाई भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बढी हतारो भएको बताए। नेता खतिवडाले कोरोना संकट र भ्रष्टाचारलाई विषयान्तर गर्न एमसीसीलाई अगाडी स्वयम् सरकारले ल्याएको आरोपसमेत लगाउँदै भने, ‘कांग्रेसको पालामा आएको परियोजना भएकोले नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको हो, यदि राष्ट्रिय हित विपरित छ भने पास किन गर्नु पर्यो र, सरकारले नै खारेज गरे भइगो नि।’
त्यस्तै नेकपा माओवादीका महासचिव कर्णजित बुढाथोकीले राष्ट्रियतालाई धितोमा राखेर एमसीसी अनुदान लिन नहुने बताएका छन्। अमेरिका अहिले आईसोलेनमा रहेको तर नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै एमसीसी पास गरे जनताले सांसदहरुलाई समेत कारबाही गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया