युनिकोड
भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका चर्चित अधिकारकर्मी तथा वकिल प्रशान्त भुषणलाई एक रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।
उनले न्यायलयबारे गरेको टिप्पणीबाट अदालतको अवहेलना भएको भनी सो फैसला सुनाएको हो।
उनीविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको ४० दिनपछि यो फैसला आएको हो।
उनले भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश एसए बब्डेबारे सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा गरेको टिप्पणीबाट अदालतको अवहेलना भएको भनी मुद्दा दायर भएको थियो।
‘न्यायाधिश अरुण मिश्र नेतृत्वको तीन–सदस्यीय बेन्चले गरेको सो फैसलामा उनलाई सेप्टेम्बर १५ सम्ममा जरिवाना बुझाउन भनिएको छ। सो अवधिमा भुषणले जरिवाना नबुझाए उनले तीन महिना जेल सजायँ भोग्नुपर्ने र उनलाई तीन वर्षसम्म कानुनी पेशाबाट बञ्चित गरिनेछ,’ भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
अदालतले उनलाई यसअघि आफ्ना ट्विटप्रति माफि माग्दै ति भनाइ फिर्ता गर्न केहि दिन माैका दिँदा उनले त्यसो गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
उनले त्यसो गर्नु भनेको आफ्नो विवेकको अवहेलना हुने अडान लिएका थिए।
‘ती ट्विटमा भनिएका कुरा मेरै सच्चा विचार हुन् जसमा म अडिग छु। एक नागरिक र यस अदालतप्रति बफादार अफिसरको रुपमा मेरो उच्चतम जिम्मेवारीअनुसार नै यी विचारलाई सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्त गरिएको म ठान्छु,’ उनले केहि दिन पहिले अदालतमा भनेका थिए, ‘त्यसकारण ती अभिव्यक्तिप्रति सशर्तः वा निशर्तः माफि माग्नु बेइमानी हुन्छ। आफूले सहि ठानेका ती मेरा भनाइ फिर्ता लिनु भनेको मेरो नजरमा मेरो विवेकको अवहेलना हुनेछ र मैले उच्चतम सम्मान गर्ने संस्थाप्रति पनि।’
याे पनि:
भारतीय अभियन्ता प्रशान्त भुषणको सर्वाेच्चलाई जवाफ : अदालतसँग माफी माग्नु ‘मेरो विवेकको अवहेलना’
प्रतिक्रिया