युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले विदेश जानका लागि आवश्यक पर्ने पीसीआर परीक्षण सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।
यसअघि मन्त्रालयले विदेश जानका लागि आवश्यक पर्ने पीसीआर परीक्षणका लागि काठमाडौंसहित देशभरका सरकारी अस्पतालमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
नागरिकले विदेश जानका लागि पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आवश्यक पर्ने भएपछि सुरुमा ५५ सय र त्यसपछि घटाइएको ४४ सय र हाल दुई हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका छन।
तर सर्वोच्च अदालतले शुल्क लिएर परीक्षण गर्न अनुमति दिने मन्त्रालयको निर्णय स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकविरुद्ध भएको भन्दै निःशुल्क परीक्षण गर्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयले स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थिए।
उक्त निवेदन उपर छलफलपछि मंगलबार सर्वोच्चले पूर्णपाठ जारी गर्दै शुल्क लिने मन्त्रालयको निर्णय संविधानको धारा ३५(१) को विपरित भएको स्पष्ट पारेको छ। उक्त धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने कुरा उल्लेख छ।
यस आदेशबमोजिम अब भिसा प्रयोजनका लागि पनि सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुनेछ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिहरु रहरले नभई कुनै न कुनै बाध्यतामा परीक्षणमा आएका हुन्छन्। जे जस्तो प्रयोजनको लागि भएपनि पीसीआर परीक्षणको उद्देश्य व्यक्तिमा संक्रमण भएको छ वा छैन भनी पत्ता लगाउने र नभएमा शंका निवारण गर्ने नै हो। त्यसैले भिसाको प्रयोजनको लागि सरकारी संस्थामा कोही परीक्षणको लागि आउँछ भने के प्रयोजन हो? भन्ने नसोधी निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।’
आदेशमा थपिएको छ, ‘कानूनी र व्यवहारिकरुपमा हेर्दा पनि प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक सेवा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने भनी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा नै स्वीकार गरिएको हुँदा भिसा प्रयोजनको लागि निःशुल्क परीक्षण गर्दैनौं भनी सरकारी निकायले भन्नु संविधान र कानून अनुरुप हुने देखिंदैन।’
सर्वोच्चको आदेशमा ‘जसरी विदेशबाट कोही पनि संक्रमित स्वदेश नआओस भन्ने चाहन्छौं त्यसरी नै अरु देशले पनि नेपालबाट संक्रमित नआओस भन्ने चाहना राख्नु अस्वभाविक नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि ख्याल राख्दै परीक्षण निशुल्क हुनुपर्ने’ भनिएको छ।
उक्त रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चको आदेशले मजदुर, गरिब नेपालीलाई राहत मिल्ने बताए।
‘विदेश जाने विधार्थी, मजदुर या जो सुँकै नेपाली हुनसक्ला, प्रयोगशाला गयो भने सोधखोज नगरिकन निःशुल्क परीक्षण गराउनु भन्ने आदेश हो,’ अधिवक्ता ओलीले नेपालखबरसँग भने, ‘यसअघि सरकारी प्रयोगशालामा पैसा लिएर विदेश जानेहरुको परीक्षण गरिन्थ्यो आदेशानुसार अब कसैले पैसा तिर्नुपर्दैन। सबैको निःशुल्क परीक्षण हुन्छ।’
सबैको निःशुल्क गर्न सकिँदैनः स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने मापदण्डमा परेका बाहेक सबैको निःशुल्क परीक्षण गर्न राज्यले नधान्ने जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले प्रयोगशाला आयो भन्दैमा भिसाका लागि, निरोगी व्यक्तिका लागि राज्यले निःशुल्क परीक्षण गर्न नसक्ने जनाए।
‘हाम्रो मापदण्डमा परेकाको निःशुल्क परीक्षण हुन्छ। तर भिसाका लागि, निरोगिताका लागि पीसीआर गर्न राज्यले सक्दैन,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अदालतले भनेपछि राज्यले सक्नैपर्छ भन्ने नै हो? राज्यले सक्यो भने गर्ने हो। यसअघि मन्त्रीपरिषद्ले शुल्क लिने निर्णय गरेको हो र अब सर्वोच्चको आदेशमा पनि मन्त्रीपरिषद्ले नै के गर्ने भन्छ त्यहिअनुसार लगाएको काम हामीले गर्ने हो।’
प्रवक्ता गौतमले फैसलाको पूर्ण पाठ मन्त्रालयमा आइ नसकेकाले र आएपछि मात्रै कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल हुने बताए।
‘पुनरावेदन गर्ने ठाउँ केही छ कि हेरौंला। सम्वाद पनि होला। राज्यले धान्न पनि सक्नुपर्ने होला नी। अदालत पनि राज्यकै अंग हैन र?,’ प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘यो आदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। खर्च अर्थ मन्त्रालयबाट आउने हो। राज्यले धान्न सक्छ र खर्च आयो भने खुशीले निः शुल्क परिक्षण गर्छौ।’
कार्यान्वयन नभए अवहेलनाको मुद्दा हाल्छौंः अधिवक्ता ओली
अधिवक्ता ओलीले सबैको निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभए अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्ने बताए।
‘संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र जनस्वास्थ्य ऐनमा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुने उल्लेख भए बमोजिम सर्वोच्चले संविधानको पालना गर्न गराउने आदेश दिएको हो,’ ओलीले भने, ‘मन्त्रालयले अहिले भएका मापदण्डलाई सच्चाएर पनि निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसो नभए अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दा हाल्छौं।’
सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रालयले बनाएको कोरोना परीक्षणको मापदण्ड समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। मापदण्डमा लक्षण, चिन्ह देखिएका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका, फ्रन्टलाइन (अग्रपंक्ति)मा खटिनेको परीक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर सर्वोच्चले भने यी मापदण्डमा नपरी शंका लागेर आउने जोसुकैको पनि निःशुल्क परिक्षण गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमसँग गरिएको कुराकानी
सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब विदेश जाने लगायत सबैको निःशुल्क कोरोना परीक्षण हुन्छ त?
हाम्रो मापदण्डमा परेकाको निःशुल्क हुन्छ। जसले पैसा तिर्न सक्दैन तिनको हुन्छ। जो मान्छेले भिसाका लागि पीसीआर गर्छ उसलाई फ्रि गरेर के गर्ने? भिसाका लागि, निरोगिताका लागि पीसीआर गर्न राज्यले सक्दैन। अदालतले भनेपछि राज्यले सक्नैपर्छ भन्ने नै हो? राज्यले सक्यो भने गर्ने हो। यसअघि मन्त्रीपरिषद्ले शुल्क लिने निर्णय गरेको हो मन्त्रीपरिषद्ले नै अब के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ला नी। लगाएको काम हामीले गर्ने हो।
भनेपछि मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयन गर्दैन?
हामीले अझै फैसलाको पूर्ण पाठ पाएका छैनौं। हामी पनि पुनरावेदन गर्ने ठाउँ केही छ भने त्यो पनि हेरौंला। सम्वाद पनि होला। राज्यले धान्न पनि सक्नुपर्ने होला नी। अदालत पनि राज्यकै अंग हैन र? राज्यले सक्यो भने त जनतालाई सुबिधा दिने राम्रो कुरो हो। तर दाल, भात तरकारीको व्यवस्था नगरी कोरोनाको मात्रै व्यवस्था गर्ने कि? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा अरु कुराको पनि राज्यले व्यवस्था पनि गर्नुपर्ला। अरु कुराको गर्दागर्दै यो पनि गर्नसक्छ भने गर्ने हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। परीक्षणका लागि पैसा आउनुपर्यो नी। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च दिने हैन। खर्च अर्थमन्त्रालयबाट आउने हो। राज्यले धान्न सक्छ भने मन्त्रालयले पनि खुशीले गर्नसक्छ।
आदेश पालना नगर्दा अदालतको अवहेलना हुँदैन?
कसैले अवहेलनाको मुद्दा लगाइदियो भने कानुनले जे गर्छ त्यही गरौंला। निःशुल्क दिने भनेपनि रियजेन्ट विदेशबाट किनेर ल्याउने हो। त्यसका लागि ठूलो पैसा आवश्यक पर्छ। पूर्णपाठ अझै पाएका छैनौं। त्यो पाएपछि हाम्रो रणनीति के हुन्छ भनौंला अहिले बेला भएको छैन।
प्रतिक्रिया