युनिकोड
वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई अध्यादेश जारी गरिन्। त्यसलगत्तै नेकपाभित्र गुम्सेको आक्रोश विस्फोट भयो र पहिलो पटक ओलीले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्कोसँग उठ्यो।
त्यसबेला सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजनको व्यवस्थालाई खुकुलो पारिएको थियो। अध्यादेशमा पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था हटाउँदै दुवै निकायमध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुगे हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता गर्यो। तर, यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक पुँजीमा क्षति पुगेको थियो। दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बलिया प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो प्रकरणले राजीनामा दिन्नँ भन्दै हिँड्नु पर्ने कमजोर अवस्थामा पुर्यायो।
पार्टीभित्र विवाद देखिएको समयमा अध्यादेश ल्याएर नेकपा विभाजन गर्न खोजेको आरोप पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लाग्यो। ओली पक्षका नेताहरुले मधेसवादी दलहरुभित्र असन्तुष्ट भएकाहरुका लागि विधेयक ल्याएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। तर विधेयक विभाजित अवस्थामा रहेका मधेसवादी दलहरुलाई एकै स्थानमा ल्याउने अवसर बन्यो यो घटना।
यसपटक ओलीले फेरि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ। पार्टीभित्र देखिएको संकट निवारण गर्न असफल भएपछि थपिएको यो संकट ओलीका लागि झनै प्रत्युत्पादक हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
पार्टीको सबै कमिटीमा अल्पमतमा रहेर अफ्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षको पनि साथ नहुने देखिएको छ। अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई झनै एक्लै बनाएको छ। किनभने यसअघि नेपाली कांग्रेसभित्रबाट आलोचना हुँदा पनि ओलीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको साथ पनि पाएका थिए। तर, मंगलबार साँझ ५ बजे बोलाइएको परिषदको बैठकमा सभामुखदेखि विपक्षी दलका नेता समेत सहभागी भएनन्।
अहिले नेकपाभित्र असन्तुष्ट रहेकाहरु, विपक्षी दलदेखि मधेसवादी दलसम्मले ओलीको अध्यादेशको विरोध गर्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्। त्यसैगरी संसद् बैठकको ठिकअघि अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको संवैधानिक व्याख्याताहरुको तर्क छ। पुस १७ सम्ममा संसद् अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
संविधानले विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई पनि संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमाथि गणपुरकसम्बन्धी व्यवस्थाले संवैधानिक परिषदको निर्णयमा विपक्षको पनि सहमतिलाई सुनिश्चित गर्न चाहेको देखिन्छ। तर, यो मान्यतालाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूअनुकूल संशोधन गरेका छन्।
‘जुन रुपमा प्रतिक्रिया आएको छ, त्यसले पार्टीभित्रको विपक्षी र सदनको विपक्षीलाई पनि यसले एकै स्थानमा ल्याएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने, ‘आफू कमजोर बनेको समयमा विपक्षलाई झुक्याउनका लागि यस्ता प्रकारका चाल चल्ने गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा यो प्रत्युपादक पनि हुन्छ। पार्टीभित्रको विपक्षी र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई कन्भिन्स गर्नसक्ने अवस्था अहिले देखिँदैन।’
यसअघि अध्यादेशले ल्याएको संकटलाई टार्न र संगठित भएका असन्तुष्टहरुलाई विभाजन गर्न ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। वैशाख १७ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा उनले सो प्रस्ताव गरेका थिए। जसमा उनी केही हदसम्म सफल पनि देखिए।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र र बाहिर प्रयोग गर्दै आएका तुरुप सकिँदै गएको छ। त्यसैगरी, ओलीको कदमले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन लागिरहेका उनकै पक्षका नेताहरुलाई पनि अप्ठेरोमा पार्नेछ। अनपेक्षित रुपमा कदम चाल्ने नेताको छवि बनाएका ओलीप्रतिको अविश्वास अझ बलियो बन्नेछ।
यो प्रकरणले ओलीविरुद्ध पहिलेदेखि नै नकारात्मक रहेका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पक्षलाई झनै आक्रामक बनाउने छ। दुई अध्यक्षको फरकफरक प्रतिवेदन समेत स्थायी कमिटीको बैठकमा पेस भएका छन्। मंसिर २१ र २८ गते पछि स्थायी कमिटीको बैठक बुधबार बस्ने कार्यक्रम छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित पाँच जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले अध्यादेशको विषयलाई बुधबारको बैठकमा मुद्दा बनाउने छन्।
यसका अतिरिक्त ओलीले यो अध्यादेशका विषयमा लामो समयसम्म जवाफ दिइराख्नुपर्ने छ।
यो पनि:
ओलीको आत्मघाती चालः ‘राजनीतिक पुँजी’ गुमाए, ‘फेस सेभिङ’ पनि पाएनन्
प्रतिक्रिया