युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाइ गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले बताएका छन्।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको उद्दण्ड काम गरेको बताए।
‘यो घोर असंवैधानिक कदम हो, प्रधानमन्त्रीले उद्दण्ड क्रियाकलाप गर्नुभयो, उहाँसँग संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार छैन,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँले दाबी गरेपनि त्यो व्यवस्थै छैन, यो २०४७ सालको संविधान जस्तो होइन।’
संविधानविद् अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने सिफारिस सदर गर्न नहुने पनि बताए।
‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरेपनि नगरेपनि अदालतबाट खारेज हुन्छ’, अधिकारीले थपे, ‘राष्ट्रपतिले यसलाई तत्काल स्वीकार गर्नुहुन्न र फिर्ता पठाइदिनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीको कदमबारे अधिकारीको भनाइ विस्तृत रुपमा :
यो त घोर असंवैधानिक र उद्दण्ड कदम हो। प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार छैन, जुन उहाँले दाबी गरिरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरे पनि नगरे पनि त्यो अदालतबाट तत्कालै खारेज हुन्छ किनभने अहिलेको संविधान अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा भनेको, निश्चित कार्यअवधिको प्रतिनिधिसभा हो। संसद विघटन वा भंग गर्ने अधिकार त्यो रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त छैन जुन रुपमा उहाँलाई २०४७ सालको संविधानले दिन्थ्यो।
अहिले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने भनेको संसदले (प्रतिनिधि सभाले) सरकार बनाउन सकेन र सरकार निर्माणको प्रक्रियामा रहेका चार वटै विकल्प काम लागेन भने, पाँचौ विकल्पको रुपमा मात्र प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने हो।
त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अधिकार छैन, यो असंवैधानिक कदम हो। प्रधनमन्त्रीले संविधानसम्मत निर्णय गर्नुभएको छैन।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई तत्कालै स्वीकार गर्नुुहुँदैन।
यसका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग पहिले सवालजवाफ गर्नुपर्छ र यसलाई राजनीतिक रुपमा चर्चा गर्ने समय दिनुपर्छ।
यो अहिलेको संकटलाई अदालतले हस्तक्षेप गर्ने समय राष्ट्रपतिले दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया