युनिकोड
सरकारले नेपालकाे सडक राजमार्ग सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट २१ अर्ब ४५ कराेड रूपैयाँ ऋण लिने भएकाे छ। मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गाेकुल बाँस्काेटाले उक्त जानकारी दिएका हुन्। यसका लागि वार्ता टाेली गठन गरिने उनले जानकारी दिए।
यी हुन् १९ निर्णय
१. सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. निवृत्तभरण कोष स्थापना नभएसम्मका लागि निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न कर्मचारी सञ्चयकोषलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
३. एशियाली विकास बैंकबाट नेपालको सडक राजमार्ग सुधारका लागि करिब रु. २१ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ।
४. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को तलबमान निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
५. आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकको नयाँ तलबमान तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
६. नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्लाई रु. १० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
७. खोरेत तथा रेबिज रोगलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली २०५६ को सूचित गर्नुपर्ने रोगको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
८. खुला विश्वविद्यालयलाई शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदानका लागि भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
९. कम्पनीमा रूपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रुपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
१०. कञ्चनपुर घटनामा घाइते अर्जुन भण्डारीलाई राहत रकम मासिक रु. २५,००० उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
११. झुठो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका निम्न आठ जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ–
अशोक साह, विन्दे महतो, दानादेवी महतो (विन्दे महतोको पत्नी, वैवाहिक अंगीकृत), सोसील महतो (दानादेवीकी बुहारी), राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतो।
१२. सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१३. स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति २०७६ साल मंसिर १४ गते तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
१४. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सिंगापुर भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ।
१५. काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रका स्ववासी घरजग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१६. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १६ ख. बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी २०७५ पुस १३ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष ६ महिना अवधिको लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरिएको छ । निर्णय भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१७. मातातिर्थ–नौविसे ३३ के.भी. प्रसारणलाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ।
१८. भीमसेन थापा गाउँपालिका, गोरखाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१९. संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अतिरिक्त कार्यक्रमको नेपालले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया