युनिकोड
वैशाखमा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगका लागि नेकपा विभाजन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेकी छन्।
सोहीबमोजिम आयोगले पनि चुनावको तयारी सुरु गरेको हो।
तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिनबाट नेकपाका दुई पक्ष औपचारिक रूपमै अलग भएका छन् र प्रचण्ड-नेपाल पक्ष संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ भने ओली पक्ष चुनावको तयारीमा जुटेको छ। साथै दुवै समूहले आफू नै आधिकारिक दल भएको दाबी गरिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले बिहीबार दुवै पक्षलाई पत्र पठाएर आज छलफलका लागि बोलाएको थियो।
तर आन्दोलनरत नेकपाले आफ्ना दुवै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल कार्यक्रमका लागि काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर रहेकाले अलि पछि छलफल गर्ने गरी आयोेगसँग समय माग गरेको छ। आयोगसँगको छलफलमा अध्यक्षद्वय आफैं उपस्थित हुन चाहेको भन्दै उसले माघ १८ गतेपछिको समय मिलाउन आग्रह गरेको हो।
उता आजै उपस्थित भएका ओली पक्षका नेताहरूसँग भने आयोगले अनौपचारिक छलफल गरेको छ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र पाण्डे एकै विषयमा दुवै पक्षलाई पत्र लेखेकाले आयोेगले नेकपा विभाजन स्वीकार गरिसकेको दाबी गर्छन्।
‘निर्वाचन आयोगले दुवै अध्यक्षलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर पार्टी फरक भएको पनि स्वीकार गर्ने र त्यो विवादको निरुपण नगरीकन दल दर्ताको प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने? यसरी आयोगले निर्वाचन पनि नगराउने र देशलाई जटिलतातर्फ लैजाँदै छ कि भन्ने लागेको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘नेकपामा कोसँग बहुमत छ र कसले गरेको निर्णय आधिकारिक हुन्छ भन्ने विषय टुंगो नलगाई यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।’
तर आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ आयोगले नेकपाका दुई पक्षलाई नभई दुई अध्यक्षका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बोलाएको बताउँछन्।
‘आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता विवाद छैन,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘दुवै अध्यक्षका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो। आयोगले आवश्यक ठानेअनुसारको परामर्शका लागि बोलाएको हो।’
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ अनुसार दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गर्न बोलाएको उनकाे भनाइ छ। यस्तै संविधानको धारा २७१ अनुसार छलफल गर्न बाेलाइएकाे हाे।
आयुक्तहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेर फर्केका ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले आयोगको तयारीप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आयोग परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले भने, ‘आयोगलाई निर्वाचनको तयारी तदरुकताका साथ अघि बढाऊ, अहिलेसम्म निर्वाचनका जे जस्ता तयारी भएका छन्, ती राम्रा छन्, त्यसलाई राम्रोसँग अघि बढाऊ, यी सबै कार्यमा हाम्रो पूर्णतः सहयोग र समर्थन रहनेछ भन्यौं।’
नेम्वाङले नेपालखबरसँग भने, ‘आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छ। त्यो हामी सबैलाई सम्झना हुनुपर्छ। त्यही आधिकारिकताको जगमा उभिएर यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ र बढ्छ।’
नेम्वाङका अनुसार आयोगले निर्वाचनका लागि ८४ दिन लाग्ने तर पहिलो चरणको मतदान अर्थात् वैशाख १७ आउन अझै ९१ दिन रहेकाले समय पर्याप्त रहेको जनाएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने १५ दिनको समय दिने तयारी छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने प्रचण्ड-नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक हो भन्दै आन्दोलनमा छ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाभित्रको विवाद नै वैशाखमा चुनाव गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउँछन्।
‘नेकपाभित्र देखिएको विवाद निरुपण नगरी निर्वाचनसम्म पुग्नै गाह्रो हुने देखिन्छ,’ उप्रेतीले नेपालखबरसँग भने, ’संसदमा ६४ प्रतिशत सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो। सबैभन्दा ठूलो दल हो। एउटा पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्दा त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ।’
आयोगले विवाद समाधान गर्न चाहेका पर्याप्त आधार रहेको उनको दाबी छ।
‘प्रजातन्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा राजनीतिक दल विभाजित हुने र एकीकरण हुने विषय स्वाभाविक विषय हो। दलहरू विभाजन हुँदा त्यसले अस्थिरता ल्याउन सक्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘निर्वाचन आयोगसँग कानुन छ, अधिकार पनि छ।’
तर विवाद समाधानका लागि दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ। ‘विवाद समाधान गर्न आयोगलाई दुवै पक्षले सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने।
नेकपाका दुवै पक्षले आफू आधिकारिक दल भएको दाबी गरिरहेका छन्। त्यसका लागि दुवै समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धारा ५१ अनुसार विवरण अध्यावधिक गराउन आआफ्ना विवरण पेस गरे पनि निर्वाचन आयोगले पार्टी र राजनीतिक दलको विधानअनुसार नभएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ।
प्रतिक्रिया