युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बास्कोटाले संसद् विघटन जायज भएको बताएका छन्।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस गर्दै बास्कोटाले संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको र २ वर्षपछि मात्रै विघटन भएकाले यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने तर्क गरे।
‘५ वर्षपहिले विघटन नै हुन नपाउने संविधानमा लेखिएको छैन। २ वर्षपछि विघटन हुनसक्छ। धारा ८५ मा अगाडि भन्ने विकल्प त्यसैकारण राखिएको हो’, बास्कोटाले भने।
संविधानले विघटनलाई निषेधात्मक नभनेकाले निर्वाचन अदालतले ध्यान दिने कुरा नभएर राज्यको भएको तर्क गरे।
‘खर्च दायित्वको विषय अदालतको प्रश्न होइन। संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै जाँदा निर्वाचन सरकारले गर्नसक्छ। निर्वाचन हुनै सक्दैन भनेर रोक्न सकिँदैन। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि सरकार स्थिर हुँदैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता बास्कोटाले भने।
यस्तै अविश्वासको प्रस्ताव अघिल्लो दिन नै दर्ता भएको भए पुनर्स्थापना गर्नसक्ने अवस्था भए पनि दर्ता हुन ढिला भएको र पार्टी पनि नफुटेको अवस्थामा विघटन जायज रहेको उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया