‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका ल्याए युवाले तेस्रो जनआन्दोलन गर्छन्’

विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छन्। उनी आफूलाई लागेका कुरा निर्धक्कसँग सञ्जालमा लेख्छन्। खराब कुराको खुलेरै आलोचना गर्छन्।

तर, सरकारले ल्याउने तयारी गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाले उनलाई सशंकित तुल्याएको छ।

‘निर्देशिका ल्याउनुपछाडि सरकारको गलत नियत छ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा लिखित कुराको त अर्थको अनर्थ लगाउनेहरुले सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुलाई मन नपरेको कुरा लेख्यौँ भने अब त जेलै हाल्ने भए।’

यसअघि ‘सूचना प्रविधि विधेयक २०७५’ ल्याउने तयारी भएपछि सरकारले चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो। त्यसैकारण प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयक पारित हुन सकेन।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोही विधेयकका प्रावधानहरुलाई समेटेर सरकारले निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो।

उक्त विधेयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्ममा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी व्यवस्था छ। विधेयकमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, दर्ता नभए रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ।

विधेयकको दफा ९४(ग) मा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आसयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ। यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै बुधबार सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएपछि प्रयोगकर्ता पुनः सरकारको आलोचना सुरु भएको छ।

मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्रताका आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित, मुलुकका सर्वोच्च अङ्ग र व्यक्तिमाथि गलत अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने पाइएकाले त्यसलाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको दाबी गरे।

‘लोकतन्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालका अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमको गतिविधि खेदजन्य छ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ताबिना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ।’

तर, सरकारले आलोचना र असहमतिको स्वरलाई दबाउने नियतले यो निर्देशिका ल्याउन खोजेको पाण्डे बताउँछन्। त्यसले तेस्रो जनआन्दोलन निम्त्याउने चेतावनी पनि उनले दिए।

‘सरकारले आफ्नो आलोचनालाई रोक्न खोजिरहेको स्पष्टै हुन्छ,’ पाण्डे थप्छन्, ‘मिडियालाई एक हदसम्म सेन्सरसिप गरेको सरकारले अब निर्देशिका जारी गर्दै त्यसमा पनि नियन्त्रण राख्न खोजिरहेको छ। यो पूरै देशलाई ओलिभक्त बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति हो।’

पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा देखिने गलत प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न सामाज सभ्य बनाउने, शिक्षा, संस्कार सुधार्नतर्फ नेतृत्वको ध्यान हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत बिनाप्रमाण आरोप लगाए मानहानी लगायतको कानुन रहेको र त्यसबारे सामाजलाई जागरुक बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

‘२१औं शताब्दीमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने निर्देशिकालाई कसैले मान्नेवाला छैन,’ पाण्डेले थपे, ‘विश्वमा तेस्रो युद्ध आईटी, डाटाका लागि हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरिन्छ। त्यो हुन्छ हुँदैन थाहा छैन तर सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने निर्देशिकाविरुद्ध नेपालमा भने तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ र त्यो युवा पुस्ताले गर्छन्।’

सामाजिक सञ्जाल स्व–नियमन गर्ने होः मोहना अन्सारी
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी सामाजिक सञ्जाल स्व–नियमनको विषय भएको बताउँछिन्।

‘सामाजिक सञ्जाल समाज विकासको ऐना हो। यसलाई नियमन गर्नुहुन्न। यो स्वतःस्फूर्त, स्वनियमन गर्ने प्लाटफर्म हो,’ अन्सारीले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालसँग सरकार किन भयभीत छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। सरकारी नियमले कुनै कुरा रेगुलेट हुन्छ भने त्यो स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्लाटफर्म हुन सक्दैन। त्यो नियन्त्रित आवाज हो।’

शक्ति सञ्चित गर्न खोज्ने नेता, ‘म’मात्रै हो भन्ने अहम् राख्ने शक्तिकेन्द्र भएको मुलुकमा मात्र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने प्रावधान रहेको अन्सारीले बताइन्।

‘कसैले प्रधानमन्त्रीको कार्टुन पोस्ट गर्‍यो भने उविरुद्ध उजुरी हाल्दै जेलमा कोच्ने भए,’ अन्सारीले थपिन्, ‘कार्टुन नै बनाउन नपाउने, अभिव्यक्त नै गर्न नपाउने हो भने प्रजातन्त्रिक मुलुकमा त्यो भन्दा घातक अरु केही हुँदैन।’

सरकारले आफूविरुद्ध आउने आवाजलाई अंकुश लगाउने मुख्य आधार यसलाई बनाउन खोजिएको उनले बताइन।

‘१०० वटा दोहोरी बसेर हेर्ने हो भने थुप्रै उछृंखल भेटिन्छन्। ती सबै दोहोरी गाउनेलाई थुन्दिने त? कतिपय उपन्यासमा यौनका कुरा उल्लेछ छन्, ती सबै उपन्यासकारलाई थुन्दिने?’ अन्सारीले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानका अगाडि सरकारी निकायका पदाधिकारीले ल्याउने निर्देशिका धेरै दिन टिक्दैन।’

सविधानप्रदत्त अधिकार नियन्त्रण गर्न निर्देशिका ल्याउन पाइँदैनः आईटी कानुनविज्ञ सुवेदी
सूचना सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कानुन विज्ञ प्रवीण सुवेदीले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई निर्देशिकाले नियमन, नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताए।

‘सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउनु संवैधानिक अधिकार हो। सविधानप्रदत्त अधिकारलाई नियमन, नियन्त्रण गर्ने काम संविधानको अधीनमा रहेर कानुनले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘निर्देशिकाले प्रशासकीय कुरा, कार्यविधिका कुरालाई नियमन गर्ने हो। निर्देशिका मार्फत सविधानप्रदत्त कुनैपनि हकलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन।’

घृणा, द्वेष फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने अर्को कानुन भएको तर निर्देशिका जारी गर्दै यो पोस्ट गर या त्यो पोस्ट गर भनेर सरकाले भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। निर्देशिका ल्याइयो भने कानुनी उपचार खोज्न आफूहरु न्यायिक बाटोमा जाने सुवेदीले बताए।

युनिभर्सिटी अफ ओस्लोबाट सूचना सञ्चार प्रविधि कानुन विषय अध्ययन गरी फर्किएका सुवेदीले सामाजिक सञ्जाललाई रोक्न नसकिने बताए।

‘सामाजिक सञ्जाल आफैँ नियन्त्रण गर्ने कुरा हो। कतिपय कुरा इग्नोर गर्नुपर्छ। कतिले घृणा, द्वेष फैलायो, मान्छेको ज्यानकै खतरा भयो भने सरकारले रोक्नुपर्छ तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘प्रविधिको पहुँचबाहिर भएकाले ठूल्ठूला अपराध ट्याकल गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्देशिका ल्याएर सबैथोक बन्द गर्छु भन्ने सम्भावनै छैन।’

शासकको निर्देशनमा शासन चलाउन खोजियो: अधिवक्ता अर्याल
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले निर्देशिका प्रशासनिक कानुन भएकाले त्यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार हनन गर्न नसक्ने तर्क गरे।

‘संसदीय कानुनले शासन गर्ने व्यवस्था भएको ठाउँमा शासकले निर्देशनमा शासन गर्न खोजियो। यो त्यसकै यो अर्को श्रृंखला हो,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘निर्देशिकाले मुख्यगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने गरी आउन लागेको हो। सरकारको विरोध, आलोचना हुन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो ल्याउनुपरेको हो।’

उनले अहिले निर्देशिकाका विषयवस्तुबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याउन खोज्नु उचित प्रक्रिया नभएको बताए। निर्देशिकाले प्रभाव पर्ने सरोकारवालासँग छलफल गरेर, त्यसबाट आएको प्रतिक्रिया समावेश गरेर मात्रै निर्देशिका ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

‘सरकारले ल्याउने भनेको निर्देशिकामा सूचना प्रविधि ऐनमा गरिएका प्रस्तावहरु समेटिने भनिएको छ। जुन प्रस्तावहरु विवादका कारणले संसदमा रोकिएर बसेको थियो,’ अर्यालले थपे, ‘संसदमा रोकिएर बसेको कुरालाई संसद् भंग भएको अवस्थामा प्रशासनिक स्वविवेक हुनेरी ल्याउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। जुन गलत हो।’

उनले नयाँ चुनावको मिति घोषणा भएका बेला सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी आचारसंहिता ल्याउनुपनि गलत भएको बताए। चुनावका बेला निर्वाचन आयोगले पहिले नै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरेको हुँदाहुँदै थप निर्देशिका ल्याउन खोज्नुले सरकार नियन्त्रणमुखी भएको उनले बताए।