युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले फागुन १२ गते सुरु गर्ने भनिएको अनशन स्थगन गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गराएको संसद् सर्वाेच्च अदालतले पुनर्स्थापना गराएकाले घोषित अनशन रोकिएको डा. केसीले बताएका छन्।
अनशन सुरु गर्ने भनिएको दिन बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीले अनशन स्थगन गरिएको जनकारी दिएका हुन्।
तर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अभियान निरन्तर जारी रहने उनले बताएका छन्।
‘तत्कालका लागि संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रहार सर्वोच्च अदालतले निस्तेज बनाइदिएकाले हामीले आज फागुन १२ देखि सुरु गर्ने भनेको सत्याग्रह स्थगित गरेका छौं’, डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर हामीसित विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यन्वयन नभएसम्म हाम्रो सत्याग्रही अभियान जारी रहने र नयाँ सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हाम्रो अभियान पनि निरन्तर रहने कुरा जानकारी गराउँछौं।’
यस्तो छ, प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा गरेको ऐतिहासिक फैसलापछि देशको प्रतिगमनतिर धकेल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ। देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट सबै नागरिकको अपेक्षा यही थियो।
तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैमा नेपालको लोकतन्त्रमाथि आइलागेका सबै संकटहरुबाट हामीले पार पाइसकेका छैनौं। अब जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि कार्यशैली र राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता ओली सरकारको जस्तै रहने हो भने त्यसले अवस्थामा खासै परिवर्तन ल्याउँदैन। पछिल्ला तीन वर्षमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न जति पनि कुकर्म गरेको छ, त्यसलाई नउल्ट्याएसम्म देश र समाज सही अर्थमा अगाडि बढ्न सक्दैन।
खास गरी राज्य कब्जाको नग्न प्रयास स्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी संवैधानिक निकायहरुमा गलत रूपमा नियुक्तिहरू गरेका थिए, ती तत्काल सच्चिनुपर्छ। संवैधानिक निकायमा गलत नियुक्ति हुँदा देशले कत्रो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने त यस अगाडि लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा हामी सबैले देखिसकेका छौं। ती निकायहरुको गरिमा फर्काउन अब सही बाटोबाट योग्य व्यक्तिहरुको नियुक्ति गर्नुको विकल्प छैन।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि हामीले जति पनि माग राख्दै आएका छौं र जति सम्झौता हामीसित राज्यले गरेको छ, ती सबै पूरा गर्नु कुनै पनि नयाँ सरकारको कर्तव्य बन्ने कुरा नेकपा र नेपाली कांग्रेसलगायत सबै प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं। २०५२ सालपछिको अवधिमा सांसद किनबेचसहित विकृत गठबन्धन राजनीतिको जस्तो अभ्यास भयो, त्यो अब कुनै पनि हालतमा दोहोरिनु हुँदैन। अब जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसलाई निरन्तर खबरदारीसहित उत्तरदायी बनाउनु नागरिकका रूपमा हामी आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छौं।
तत्कालका लागि संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रहार सर्वोच्च अदालतले निस्तेज बनाइदिएकाले हामीले आज फागुन १२ देखि सुरु गर्ने भनेको सत्याग्रह स्थगित गरेका छौं। तर हामीसित विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यन्वयन नभएसम्म हाम्रो सत्याग्रही अभियान जारी रहने र नयाँ सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हाम्रो अभियान पनि निरन्तर रहने कुरा जानकारी गराउँछौं।
डा गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०७७ फागुन १२
प्रतिक्रिया