‘हाम्रा लागि शीतल निवास नि, बालुवाटार नि यही पुर्खाको थातथलो हो’

अनिता माझीको घर सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोसी नदीको किनारमा पर्छ। दुई रोपनी पाखोबारीमा उनको दुई कोठे घर छ। जुन उनको सर्वस्व हो।

तर यसैहप्ता आएको एक फोन कलले उनको निद्रा खोसेको छ। सरकारले दोलालघाटदेखि अँधेरीसम्म जलाशय निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सो भूभागमा पर्ने स्थानीयको घरजग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको छ।

अनितालाई पनि सरकारी निकायबाटै जग्गा अधिग्रहणको सूचना आइसकेको छ।

‘मलाई खबर आयो, लालपुर्जा बुझाउन कहिले आउँछौ भनेर,’ आइतबार बालाजु बाइपास सडक विस्तार पीडीतहरुप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेकी उनले भनिन्, ‘त्यो लालपुर्जा बोकेर म कसरी जाऊँ? हाम्रो थातथलो सरकारले देखेको कागजको खोस्टोमात्रै होइन। त्यो दुई कोठे घर मेरो शीतल निवास हो। बालुवाटार हो। मेरो सर्वस्व त्यहीँ छ।’

उनले सरकारले दिने केही लाख मुआब्जाले आफूलाई चित्त नबुझ्ने बताइन्। पुर्खाले आर्जेको थलो सरकारले निमिट्यान्न पार्दा आफूहरु सहेर नबस्ने उनले चेतावनी दिइन्।

‘नेवारहरु यसरी सडकमा आउँदा मलाई झल्झली मेरै खोला, बगर, कोसी किनार र मेरै थातथलोको याद आइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेवारहरुको बास उठाएर बनाएको यो सडक केका लागि? नेवारले जात्रा गर्ने पाउँदैनन्। संस्कृति मान्नै पाउँदैनन् भने यो विकास कसका लागि?’

अनिताले आईएलओ १६९ को कानुन पनि सम्झिइन। जसको नेपाल पक्षधर राष्ट्र हो। त्यहाँ कसैको बस्ती उठाउनुअघि स्थानीयको मन्जुरी लिनुपर्ने उल्लेख छ। तर कानुन उल्लंघन गर्दै पूर्वजानकारीबिनै सरकारले नेवारहरुको उठिबास लगाएकोमा उनले विरोध जनाइन्।

‘बालुवाटार र शीतलनिवासको कुर्सीमा बस्दैमा उहाँहरुले हाम्रो अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्नुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अभिभावक, हाम्रो शिर लुकाउने थलो, टेक्ने खुट्किलो, हामीले समात्ने हाँगो हाम्रो संस्कार, संस्कृति र परम्परा हो। त्यसका लागि हामी अन्तिमसम्म लडिरहनेछौँ।’

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ स्थित बालाजु बाइपास क्षेत्रका सडक विस्तार गरेर पासाङ ल्हामु राजमार्ग बनाउने योजनाअनुरुप सरकारले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।

स्थानीयसँग सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ ७–७ मिटर छुटट्याउने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार स्थानीयले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गासमेत छाडेका थिए। त्यसअनुरुप सरकारले मुआब्जा समेत दियो।

तर, पछि सरकारले सार्वजनिक जग्गा भन्दै त्यहाँका ३९ परिवारको घरमै डोजर चलायो। वि.सं. २००५ देखि त्यहाँ बस्दै आएका स्थानीयहरुसँग अस्थायी पुर्जा पनि छ। स्थानीयले दिएको मुद्दापछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म घर भत्काउने, नष्ट गर्ने, निवेदकउपर धरकपडजस्ता कुनैपनि कारवाही नगर्नु नगराउनु भनेको छ।

तैपनि सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेर उपत्यका विकास प्राधिकरणले उक्त ठाउँमा रहेका स्थानीयका घर ठहरा सबै भत्काइसकेको छ।

यहीबेला सडक विस्तारका लागि भन्दै घर भत्काएको क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र बनाउने भन्दै काम अघि बढाएपछि स्थानीयहरु थप आन्दोलित भएका छन्।

सोही आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नागरिक अभियान्ता एवम् लेखक नारायण वाग्लेले अब उपत्यका विकास प्राधिकरण नै खारेज गर्नुपर्ने बताए।

‘नेपालमा विकास कुनै नीति होइन। सबैभन्दा ठूलो राजनीति हो,’ उनले भने, ‘विकासका नाममा भएको राजनीति चिर्नका लागि म प्रस्ताव राख्छु। उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गरेर नागरिक सर्वोच्चता हुने गरी उपत्यका संरक्षण प्राधिकरण गठन गरिनुपर्छ।’

‘दुई हजार वर्षसम्म हाम्रो विकास कुटो कोदालो हसियाँ हथौडाले गरेको थियो। आज नेपालको विकासको वाहन डोजर भएको छ,’ उनले थपे, ‘जुन दिनदेखि नेपालमा विकासको संवाहक डोजर बन्यो। त्यो दिनदेखि हाम्रो भूमि असुरक्षित हुन थाल्यो। आफ्नो सीपको सुरक्षा, इलम, स्वरोजगारी, आत्मसम्मान र स्वभिमानका लागि हामीले आफ्नो भूमि निसर्त संरक्षण गर्नुपर्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका दिन श्रमिक महिलाको घर उजाडेर खरानी भएको ठाउँमा आउनुपरेको उनले टिप्पणी गरे। उनले अब नागरिक आन्दोलनको जगमा कुनै पनि श्रमिक महिलाको घर नउजाडिने विश्वास व्यक्त गरे।

‘राज्यले महिला सशक्तिकरण अभियान चलाउने गरेको छ। महिला आफैँ सशक्त छन्। अब नेपालमा पुरुष सशक्तिकरण कार्यक्रम चाहिन्छ ताकि उसले महिलाहरुलाई सम्मान गर्न, बुझ्न सकोस्, ठाउँ दिन सकोस्,’ वाग्लेले भने, ‘नागरिक आन्दोलनले राज्यका हरेक ठाउँमा महिलाहरुलाई जनसंख्याका आधारमा ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व माग गर्दछ। जहाँ हुँदैन, त्यसलाई हामी अस्वीकार गर्नेछौं।’

नागरिक अभियान्ता मल्ल के सुन्दरले नेपाली भाषा बोलेकै आधारमा प्रहरीले स्थानीय सुमन सायमीलगायतलाई गिरफ्तार गरेकोमा विरोध गरे। उनले नेवा भाषा बोलेकै आधारमा गरिएको प्रक्राउको जवाफ प्रहरी अधिकारी, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए।