युनिकोड
वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी) केन्द्रका सांसदहरुले अवरोध गरेका छन्।
बैठकमा विशेष समय लिएर प्रतिपक्षी दलका चार नेताले आ–आफ्नो धारण व्यक्त गरेका थिए। उनीहरुले विषेश समयमा बोलिसकेलगतै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलबाट यसअघिको बैठकमा उठाइएको राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा थप स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने भनेपछि आजको बैठक अवरुद्ध भएको हो।
वाग्मती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरिएको बताए। आज शुरु भएको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समयमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकीय कार्यविधि र मापदण्ड तयार नगरी विद्युतीय बस खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हुँदा भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो कि भनी आरोप लगाए।
उनले सरकारले विगतका वर्ष झै यस वर्षमा पनि सरकारको नीति कार्यक्रम ल्याइँदा आइएनजीओहरुलाई अनुदान बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान राखिएको थिएन भने। उनले अहिलेको सरकारले मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई रु ५० लाख रकम एमाले पार्टीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयोजनका निमित्त के–के मापदण्ड तयार गरेर दिइएको हो संसद्मा प्रष्ट पार्न माग गरे।
नेता बानियाँले सरकारले आफैँ निर्माण कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालन गर्न भनी विधेयक ल्याउन खोजिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै जनताकै सहभागितामा निजी कम्पनी सञ्चालन हुनु स्वभाविक भएको भन्दै सरकारले नै कम्पनी स्थापना गर्नु नाजायज र अनियमित कार्यलाई प्रत्साहित गर्न खोजिएको धारणा व्यक्त गरे।
बैठकमा साझा विवेकशील दलका रमेश पौड्यालले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुसँग सहकार्य, विचारविमर्श नै नगरी एकपक्षीय ढंगबाट आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बजेट र योजनाको बाँडफाँट गर्नु नाजायज भएको उल्लेख गर्दै सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियालाई तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने माग गरे।
बैठकको विषेश समयमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्र गोरसाईँ र राप्रपाका रीता माझीले सरकारले अहिले जनताको स्वास्थ्य उपचारप्रति गम्भीर नभएकाले कोभिड–१९ संक्रमणका बिरामी दैनिकरूपमा बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने र तत्कालका लागि विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियालाई स्थगन राखी आवश्यक मापदण्डका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरे।
प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका लागि आज तयार गरिएको कार्यसूची संसद्मा पेश नै नभई हटाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए। रासस
प्रतिक्रिया