के छ माधव नेपालले ओलीविरुद्ध दर्ता गर्न खोजेको रिटमा?

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थप कारबाही गर्न लागेपछि चार सांसद सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन्। माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए।

तर, अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नभएको भन्दै सर्वोच्चले निवेदन दर्ता नगरी फर्काइदिएको छ। चार सांसदको तर्फबाट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बिहीबार अदालतमा बोलाइएकाले दर्ता हुने सम्भावना रहेको नेपालखबरलाई बताए।

गत चैत ८ गते ओलीले यी चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीबाट निलम्बन गरेका थिए। फेरि वैशाख ६ गते उनीहरुसहित २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। यसअघि स्पष्टीकरण बुझाए पनि त्यसमाथि छलफल नै नगरी निलम्बन गरिएको भन्दै अब सांसदबाट समेत हटाउन लागिएको उनीहरुको बुझाइ छ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरलले चैत ८ गते करिबकरिब एकै प्रकारको स्पष्टीकरण सबैसँग माग गरेका थिए। त्यसको चार दिनपछि नेपाल र रावलले जवाफ दिएका थिए।

भुसाल र पाण्डेले त्यसको ५ दिनपछि जवाफ दिएका थिए। तर आफूहरुको जवाफबारे कुनै छलफल र परामर्श नगरी ६ महिनाका लागि निलम्वन गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल र रावललाई चैत १६ गते तथा पाण्डे र भुसाललाई चैत १९ गते पार्टीको साधारण सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गरिएको थियो।

वैशाख ६ गते २७ सांसदलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भने दल त्याग गरेको झूठा अभियोगमा निष्कासन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न निवेदनमा माग गरिएको छ।

‘हामीलाई गरिने भनिएको पार्टी विधान विपरीतको कारबाहीबारे राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम प्रत्यर्र्थी आयोग र प्रत्यर्थी संसद् सचिवालयमा सूचना दिन लागिएकोले त्यस प्रकारका काम कारबाही भएमा निवेदक तथा निवेदकले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताको संविधान बमोजिमको प्रतिनिधित्व समेत शून्य हुने भएकोले प्रत्यर्थीका त्यस्ता सबै काम कारवाहीहरु अधिकारपृक्षा, प्रतिषेध र उत्पे्रषणको आदेशद्वारा रोकी बदर गरी पाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ।

एमालेको विधान बमोजिम राष्ट्रिय महाधिवशन आयोजक कमिटी बनाउने र सो हैसियतमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद एवम् हैसियतलाई समाप्त गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएको दाबी गरिएको छ। नभएको हैसियत र नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएका काम कारबाहीहरु प्रारम्भदेखि नै बदरभागी रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।

फागुन २८ गते गरिएको भनिएको बैठक र त्यसका निर्णयहरु नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधानको धारा १३, १३ (क), १४ र ५८ तथा पार्टी नियमावली, २०५७ (२०७२ को संशोधनसहित)को नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालनको कार्यविधि तथा आचारसंहिता, २०७१ को बर्खिलाप गरेको बताइएको छ।

अध्यक्ष ओलीले आफूखुसी थपेका केन्द्रीय सदस्यहरु अवैध भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ। एमालेको २०७१ मा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी र त्यसमा पार्टीको विधानबमोजिम मनोनित भएका सदस्य तथा पदाधिकारीको नाम प्रत्यर्थी आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५० र ५१ बमोजिम अभिलेखिकरण भएकोले सो नामावली नै कानुन बमोजिमको पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुको अन्तिम नामावली भएको बताइएको छ।

खनाल–नेपाल पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराई लगायतका कानुन व्यवसायी वारेसनामामार्फत रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए। रिटमा अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

अब बिहीबार फेरि रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च जाने कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।