युनिकोड
संवैधानिक इजलास नै विवादमा परेपछि रोकिएको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज (आइतबार) हुँदै छ।
नेकपा भंगको फैसला र त्यो पुनरवलोकन अस्वीकार गर्ने निर्णयमा संलग्न न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासबाट हटाउनुपर्ने आवाज उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशको वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्ने वचन दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा सुनुवाइ गर्न आजका लागि पेसी तोेकका हुन्।
तर त्यसका लागि गरिने भनिएको नियमावली संशोधनबारे गत शुक्रबार बसेको सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण (फुल कोर्ट) बैठकमा छलफल गरिएन। त्यस दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध मुद्दाका लागि भने न्यायाधीशको वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
अब आज संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न उनले वाचाअनुरूप न्यायाधीशको वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्लान् किन नगर्लान् भन्ने आम चासो छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा जम्मा ३० रिट दर्ता गरिएका छन्। तीमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षबाट ४ वटा छन्। बाँकी २६ रिट उनका विपक्षका हुन्। जसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले हालेको रिट पनि छ।
ती रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासप्रति नै प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बिएको हो। आफूहरूले गर्ने न्यायको निष्पक्षाप्रति प्रश्न उठाइए पनि न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलासबाट नहट्ने अडान लिएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईचाहिँ इजलासबाट अलग भएका छन्।
उनीहरूले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ– ‘मुद्दा हेर्न रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग छलफल र परामर्श गरी एउटा विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो र हामीलाई संलग्न गराउन उहाँले उपयुक्त देख्नुभयो भने हाल पेस भएका यीलगायतका मुद्दामा न्यायका लागि सहर्ष आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको पनि हामी अवगत गराउछौं।’
शुक्रबार गठित संवैधानिक इजलासलाई नै आज निरन्तरता दिने सम्भावना
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि शुक्रबार न्यायाधीशको वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासलाई नै आज संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइमा निरन्तरता दिने संकेत पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित यस इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्।
यो पनि : यी ११ न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नराख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन (पत्रसहित)
प्रतिक्रिया