युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न पाँच वटा निर्देशनालयलाई जिल्ला कार्यालयमा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बेलुका ५ बजे बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले पाँच वटा निर्देशनालयहरू पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास, कृषि विकास, पशुपन्छी विकास र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतलाई कार्यालयको रूपमा कायम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारको बैठकले प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्देशनालयलाई खारेज गरी निर्देशकले सम्पादन गर्ने कार्यहरू उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सुर्खेत मानव संशाधन केन्द्र र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेतलाई खारेज गर्ने निर्ण गरेको छ। उक्त केन्द्रहरूबाट सम्पादन हुँदै आएका कामकाजहरु कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सम्पादन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कर्णाली सरकारले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशको संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन, २०८२ ले कर्णाली प्रदेश सरकारको दरबन्दी संरचना व्यवस्थित गर्नुपर्ने, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूलाई एकीकृत गरी सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त बनाउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएको थियो।
उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनको सुझावसहित प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी संगठन संरचनालाई थप कार्यमूलक, मितव्ययी र छरितो बनाउन जरूरी रहेका कारण निर्देशनालयहरूलाई कार्यालयमा र प्रदेश वन निर्देशनालयसहित तीन वटा केन्द्रहरू खारेजी गरिएको सरकारको भनाइ छ।
उक्त निर्णय आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को साउन १ गते देखि कार्यान्वयन हुने सरकारका प्रवक्ता शाहले बताए। साथै बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ स्वीकृत गर्ने र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया