युनिकोड
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा शुक्रबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यस्तै विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ र निर्णयका सक्कल फाइल मगाएको छ। प्रतिवादीहरु सबैले सर्वोच्चले दिएको म्याद भदौ १३ गते भित्रैमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री थापाले पनि सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाएका छन्।
हालको संयुक्त सरकार रहेसम्म वा असफल नभएसम्म अल्पमतको ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठनको कुनै सम्भावना संविधानतः हुन नसक्ने भएबाट पूर्णतः कुनै पनि संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न नउठी असंवैधानिक प्रकृतिको मागदाबी लिई पर्न आएको निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी रहेको थापाको जवाफ छ।
सभामुखले राजीनामा दिएकाले उपसभामुखले सभामुखको अनुपस्थितिमा सभाको अध्यक्षता गनुपर्ने संवैधानिक व्यस्थालाई उल्लंघन गरी काठमाडौ आएको अवस्था, सो अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले समेतं बैठकको अध्यक्षता गर्नु पर्ने संवैधानिक काम र कर्तव्य ननिभाई संवैधानिक अर्कमण्यता देखाई सामान्य संवैधानिक नैतिकता समेत नदेखाई संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको जवाफ थापाले सर्वोच्चलाई दिएका छन्।
थापाले विश्वासको मत लिँदा एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित भएका थिए। जसकारण कांग्रेस सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्नु परेको थियो।
प्राविधिक कारणले गर्दा काम चलाउन दल आवद्ध कुनै सदस्यले प्रदेश सभाको कुनै बैठकको अध्यक्षता गरेको अवस्थामा निजको गणना वा मताधिकार उल्लेख भएको अवस्थामा सभामुखजस्तो मत हाल्नै नपाउने कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था नभएको थापाको दाबी छ।
त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गरेकै कारण दलीय प्रतिनिधित्वको संख्या स्वतः निष्क्रिय हुने वा मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको समर्थन पत्रमा सो अध्यक्षता गर्ने प्रदेश सभाको सदस्यको संख्या घटाउनु पर्ने अवस्था नभै दलीय प्रतिनिधित्वको संख्या स्वतः यथावत रहेको मान्नु पर्ने उनको जिकिर छ।
यस्तो अवस्थामा सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बैठकमा सभापतित्व गरेकै कारण समर्थन गर्ने दलको सदस्य संख्या घटाउनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर निरर्थक र कपोकल्पित भएको दाबी थापाको छ।
‘प्रदेश सभाको सभामुखको पद रिक्त भई निजको अनुपस्थिति रहेको प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८२(४) बमोजिम प्रदेश सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेश उपसभामुखले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधानको कोशी प्रदेश सभाको उपसभामुखबाट विपक्षी रिट निवेदकको हक हित प्रवद्र्धन गर्ने कलुषित उदेश्यबाट उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन गर्ने दलका सदस्यबाटै बैठकको अध्यक्षता गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेका हुन्,’ थापाले जवाफमा भनेका छन्, ‘तत्पश्चात बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मताधिकार रहँदैन भन्ने बहानामा मुद्दा गर्ने प्रयोजनका लागि वातावरण तयार गरेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने प्रदेश उपसभामुखलाई रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी नबनाएबाट समेत रिट निवेदकको निजसँगको मिलेमत्तो प्रष्ट हुन्छ। साथै ह्विप जारी गर्ने दललाई विपक्षी नबनाएबाट समेत विपक्षीको रिट अधुरो रहेको छ।’
थापाले आफूलाई ४७ सांसदको समर्थन कायम रहेको दाबी गरेका छन्।
थापाले जिकिर गरेका छन्, ‘विश्वासको मत र अविश्वासको मतसम्बन्धी संविधानको धारा १८८ अन्तर्गतको व्यवस्थामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आवश्यकता अनिवार्य गरिएको छ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाहेकको भन्ने प्रावधान त्यसमा समावेश छैन। संविधानमा समावेश नभएको व्यवस्था व्याख्याद्वारा थप्न नमिल्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो। त्यसो गरियो भने संविधान संशोधन हुन पुग्दछ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद हिक्मत कार्कीको रिट स्वार्थपरक, स्वकल्पना शिवाय अरु केही नभएको थापाले बताएका छन्। ज्येष्ठ सदस्य वा अन्य सांसदले बैठकको अध्यक्षता गरेको अवस्थामा मतदान गर्ने संवैधानिक हकाधिकार रहने दाबी मुख्यमन्त्री थापाको छ।
प्रदेश सरकार गठन प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रभित्रको काम कारबाही भएकाले सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि थापाको जवाफमा उल्लेख छ।
‘आफ्ना संसदीय दलमा आवद्ध उपसभामुखलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न नदिई सभापतित्व गर्नुपर्ने सम्भावना भएका सांसद अनुपस्थिति गराउने सूचना दिलाउन लगाई बदनियतपूर्वक आफ्नो उदेश्य मात्र अगाडि सारी समग्र संवैधानिक प्रावधानकै गलत व्याख्या गरी बहुमत नहुँदानहुँदै पनि आफैँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेश हुनुपर्दछ भन्ने हास्यास्पद माग अघि सारी संविधानको स्पष्ट प्रावधानलाई ढाक्न संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाई पर्न आएको रिट बदनियतपूर्ण र सम्मानित अदालतको अमूल्य समयमा आघात पुर्याउने र गलत भाष्य निर्माण गरी समग्र पद्धतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउने दुराशयले पर्न आएको हुँदा खारेजभागी छ,’ थापाको जवाफमा उल्लेख छ।
यस्तो छ जवाफको पूर्णपाठः
प्रतिक्रिया