युनिकोड
मधेस प्रदेशका सत्तारुढ दलबीच मंगलबार १५ बुँदे सहमति भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको छ। नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच मन्त्रालय घटाउनेदेखि बजेट निर्माणसम्मको १५ बुँदे सहमति भएको छ।
सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँट, बजेट निर्माण, विकास योजना सञ्चालन तथा सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन। तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार, आगामी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय घटाइने भएको छ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा तीनै दलबीच चार-चार मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। एमाले र नेकपाले चार-चार तथा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय यथावत राख्ने सहमति भएको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकार सञ्चालन सातदलीय सहमति, समन्वय र समझदारीका आधारमा चुस्त तथा गतिशील र सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति आम जनताले गर्ने गरी काम गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, आगामी बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन नगरिनुका साथै विकास निर्माणका योजनाहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिने र आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको हो। कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, परियोजना बैंकमा समावेश योजनालाई प्राथमिकता दिने तथा अधुरा र अपूरा योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेटमा समावेश गर्ने सम्झदारी पत्रमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारको कामकारबाही थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेताहरू रहने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ। त्यस्तै, प्रदेशका कानुनको संशोधन, पुनरावलोकन तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति भएको छ।
तीन दलले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिने र यो सरकारलाई निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिइने सहमतिपत्रमा भनिएको छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कानुनी समयसीमा समाप्त भएका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू रद्द गर्ने पनि सहमति भएको छ। सहमतिमा एमालेका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव र नेकपाका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सहमतिपछि आजै राति नवनियुक्ति मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण गराइने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया