युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रले आगामी १० वर्षसम्म नीतिगत स्थिरताको अपेक्षा गरेको छ।
नीतिगत अस्थिरताका कारण आईटी उद्यमीले परिस्थिति आकलन गर्न नसक्दा व्यवसाय विस्तारमा बाधा उत्पन्न भएको भन्दै सरकारसँग कम्तीमा एक दशक स्थिरता प्रदान गर्न माग गरेका हुन्।
नीतिगत स्थिरताका अतिरिक्त यस क्षेत्रले करमा पनि सरकारबाट सहुलियतपूर्ण व्यवहार खोजेको छ। आईटी उद्योगको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउन सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्था लागू हुनुपर्नेमा यो क्षेत्रको जोडदार माग छ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास-आईटी) का अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत स्थिरता र करमा सहुलियत हुनुपर्ने बताए।
‘१० वर्षसम्म नीतिगत तथा करबारे अनुमानयोग्य वातावरण बने आईटी कम्पनी तथा उद्यमीहरुलाई आफ्नो व्यवसायबारे धारणा तय गर्न सजिलो हुन्छ। यसले आखिरमा आईटी क्षेत्रकै वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ’, पाण्डेले नेपालखबरसँग भने।
खासगरी उत्पादन लागत घटाउन सरकार सहयोगी हुनुपर्ने आईटी उद्यमीको चाहना छ। यसले लागतसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै बंगलादेश, भियतनामजस्ता देशसँग नेपाली कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने व्यवसायीको भनाइ छ।
दर्ता भएका आईटी कम्पनीका लागि १० वर्षको निश्चित अवधिसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्रै आयकर दर लागू गर्न माग गरिएको छ। यसले गर्दा आईटी क्षेत्रले नवप्रवर्तन, जनशक्ति विकास तथा पूर्वाधारमा पुन: लगानी गर्न सक्ने बताइएको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले निर्यातमुखी आईटी कम्पनीका लागि प्रोत्साहन अत्यन्त जरुरी रहेको बताए। जसका लागि सरकारले आगामी बजेटमार्फत निर्यातमुखी आईटी कम्पनीलाई ८ प्रतिशत 'निर्यात क्रेडिट' प्रदान गरेर उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन र विदेशी मुद्रा आम्दानी वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताए।
भ्याटसम्बन्धी स्पष्टता तथा रिफन्डको व्यवस्था समयमै गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए। उनले आईटी सेवा तथा उत्पादन निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि लागू हुने भ्याटसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रिया सरल तथा समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जसले आईटी कम्पनीहरुको नगद प्रवाहमा पर्ने दबाबलाई कम गर्दै व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
‘कतिपय आईटी कम्पनीहरुले भ्याट रिफन्डको पैसा फिर्ता अझै पाएका छैनन्। त्यसको आँकडा ५-६ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। राज्य आफैँले कम्प्लायन्स पालना नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो छवि जाँदैन। त्यसैले भ्याट रिफन्डदेखि कोटिभिटीमाथि लगाइएको मुद्दाको प्रभाव छ। यसले समग्र आईटी उद्योगलाई ब्याकफायर गरेको छ। कोटिभिटी प्रकरण आफूमाथि पनि हुने हो कि भन्ने डरका कारण नेपाली आईटी कम्पनीहरु क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन्’, पाण्डेले भने।
निर्यात गरिने वस्तु तथा सेवामा समेत १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने भन्दै कोटिभिटीमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा हालेपछिको असर अझै आईटी क्षेत्रमा परिरहेको छ। मुख्यत: आउटसोर्सिङको काममा लागेका नेपाली आईटी कम्पनीहरु अझै पनि कोटिभिटी प्रकरणका कारण त्रसित छन्।
आईटी पेसेवरदेखि स्वेट इक्विटी सेयर बिक्रीमा कस्तो कर?
आईटी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत आयकर नीतिलाई समान क्षेत्रका विदेशी कम्पनीसँग काम गर्ने फ्रिलान्सरका लागि लागू हुने व्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी समायोजन गर्नुपर्ने माग छ।
व्यक्तिगत करको सबैभन्दा माथिल्लो स्ल्याबको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने आईटी क्षेत्रको भनाइ छ। यसले प्रतिभा आकर्षण र प्रतिधारणमा सहयोग पुर्याउने र यस क्षेत्रको वृद्धि र रोजगारी सिर्जना क्षमतामा थप सुदृढीकरण हुने बताइएको छ।
त्यसैगरी, स्वेट इक्विटी सेयरको कर निर्धारण (बिक्रीको समयमा) छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। स्वेट इक्विटी सेयरमा कर लगाउँदा अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्री (डिस्पोजल)को समयमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने तर्क आईटी क्षेत्रको छ।
प्राप्तिको समयमा कर लगाउँदा नगद उपलब्धता नभएको कारण वित्तीय बोझ सिर्जना हुने भएकाले करलाई बिक्रीको समयमा सार्दा वास्तविक आम्दानीसँग कर दायित्व मिल्न जाने स्टार्टअपहरूको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ। जसका कारण इक्विटी-आधारित पारिश्रमिकलाई व्यावहारिक र आकर्षक बन्ने सम्भावना रहन्छ।
यसका साथै दोहोरो कर जोखिमलाई डीटीएए (दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता) विस्तारमार्फत सम्बोधन गर्न पनि आईटी उद्यमीहरुले सरकारसँग आशा गरेका छन्। अहिले नेपाली आईटी कम्पनी तथा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीहरुले अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कारोबार गर्दा दोहोरो करको जोखिम सामना गर्नु परिरहेको छ।
दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता लागू भएपछि नेपालले दोहोरो कर हटाउन, स्रोत कर (विदहोल्डिङ ट्याक्स) घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायका लागि अनुमानयोग्य कर प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि विकास केन्द्र, आउटसोर्सिङ हब तथा संयुक्त उद्यम स्थापना गर्न अझ आकर्षक बनाउने जिकिर गरिएको छ।
आईटी उद्यमीहरुले सरकारलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) को व्यवस्थाले अवरोध खडा गरेको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उक्त दफामा नेपालमा हाल लागू गरिएको कर व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको सेयर प्रिमियम खाताबाट बोनस सेयर जारी गर्दा त्यसमा कम्पनी आयकर लगाइने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाले लगानी तथा व्यवसायिक वृद्धिमा अनपेक्षित अवरोध सिर्जना गरेको दाबी उनीहरुको छ।
सेयर प्रिमियम भनेको सञ्चालन नाफा नभई लगानीकर्ताहरूबाट गरिएको पुँजी योगदान भएको तर्क गर्दै आईटी उद्यमीहरुले यसको पुँजीकरणलाई आयका रूपमा कर लगाउँदा व्यवसाय सञ्चालन लागत बढ्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आईटी उद्यमीहरुले सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकाससम्बन्धी कार्यमा स्वदेशी आईटी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग छ।
१० करोड रुपैयाँभन्दा कमका आईटी ठेक्काहरू नेपाली कम्पनीहरूका लागि मात्र आरक्षित गर्नुपर्ने उनीहरुको सरकारसँग आग्रह छ। सोभन्दा ठूला ठेक्कामा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य नेपाली कम्पनीहरूमा कायम राख्न माग गरेका छन्।
यसले नेपालको आईटी इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय क्षमताको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा दिगो प्रविधि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ।
साथै, हालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरूले परियोजना सम्पन्न भएपछि देश छोड्ने र दीर्घकालीन मर्मतसम्भार तथा प्रणाली स्तरोन्नतिमा सीमितताको जोखिम रहँदै आएको छ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत नेपाललाई प्राथमिक आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी तथा आकर्षक आईटी सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले निजी क्षेत्र तथा आईटी सेवा निर्यातकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
ठूला अर्थतन्त्र भएका देशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरी नेपाली आईटी उत्पादन तथा सेवाहरूको प्रवर्द्धन, व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार तथा निर्यात अवसर सिर्जनाको व्यवस्था बजेटमार्फत गरिनुपर्ने माग आईटी उद्यमीहरुको छ।
यससँगै, नेपाली डायस्पोरालाई पनि रणनीतिक साझेदारका रूपमा परिचालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवसर पहिचान, नेटवर्क निर्माण तथा नेपाली आईटी क्षमताको प्रवर्द्धनमा संलग्न गरिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आईटी प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ। कानुनी रूपमा बलियो राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने माग छ।
उक्त बोर्डमा आईटी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरकारी निकाय दुवैको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै त्यसले नीतिगत समन्वय, लगानी आकर्षण, सार्वजनिक क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरण, उद्योगका चुनौतीहरूको समाधान तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नेगरी स्थापना गर्न माग गरिएको छ।
त्यही बोर्डले आईटी दशक कार्यान्वयनको रूपरेखा निर्धारण गर्ने र सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूबीच एकद्वार समन्वय प्लेटफर्मको रूपमा काम अघि बढाउँदा फाइदा हुने उद्यमीको भनाइ छ।
त्यसैगरी, आईटी क्षेत्रका लागि श्रम ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने बताइएको छ। सरकारले विद्यमान श्रम कानुनहरूको समीक्षा तथा संशोधन गरी आईटी उद्योगमैत्री बनाउन सुझाव दिइएको छ। यसका साथै उत्पादनमा आधारित आईटी कम्पनीका लागि इकोसिस्टम सुदृढीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सफ्टवेयर एज अ सर्भिस (एसएएएस) जस्ता उदियमान क्षेत्रमा लक्षित सुधार आवश्यक छन्। सरकारले सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी सेवा प्रदायकहरूमाथिको निर्भरता घटाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आईटी उद्यमीहरुको माग छ।
विशेषगरी बैंकिङ तथा सरकारी सेवाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा डेटा गोपनीयताको जोखिम कम गर्न यसले मद्दत पुर्याउने तर्क गरिएको छ। नेपाली भाषा तथा स्थानीय सन्दर्भअनुकूल एआई मोडेल र डिजिटल समाधानको प्रवर्द्धन गर्न लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहन हुने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया