युनिकोड
मधेस प्रदेश सभाका सांसदहरूले संघीय सरकार प्रतिशोधको राजनीतिक गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। बुधवार मधेश प्रदेस सभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रदेश सांसदहरूले संघीय सरकार विकास निर्माण गर्ने र देशमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउनुको सट्टा व्यक्तिगत प्रतिशोधको राजनीति गरहेको आरोप लगाए। प्रतिशोधको राजनीतिले देशको शान्ति सुरक्षा खल्बलिन गई प्रतिवादको अवस्थामा जान सक्ने उनीहरूको धारणा थियो।
उनले कांग्रेस एमालेका नेताहरुलाई झुठा मुद्दा लगाई जेल हाल्न काम गरिरहेको भन्दै भोली दिनका कांग्रेस एमालेको सरकार बने रास्वपाको नेताहरुलाई जेल हाल्नुपर्ने अनि अर्को पटक अर्को कुनै पार्टीको सरकार बन्दा उसले पनि कुनै दलका नेताहरुलाई जेल हाल्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। अर्का सांसद सुरिता साहले पनि संघीय सरकारले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नभन्दा व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्न र जनता जनताबीच मुठभेड गराउन खोजेको आरोप लगाए।
उनले संघीय सरकार मधेस विरोधी रहेको भन्ने कुरा अहिलेसम्म तिनीहरुको व्यवहारले देखाएको आरोप समेत लगाईन । सांसद साहले भनिन् ‘मधेशीको अत्यधिक मत लिएर बनेको सरकारमा मधेशी, दलित र आदिवासी जनजातिको सहभागिता कतिको छ यसैले प्रष्ट हुन्छ ।’
सांसद राम सरोज यादवले सङ्घीय सरकार जनताको मतभन्दा पनि विदेशीले चाहेको योजना अनुसार गठन गरिएको आरोप लगाए। ‘जुन रुपले निर्वाचन सम्पन्न गराई सरकार गठन भयो, जेनजी आन्दोलन बारे छानबीन समिति गठन गरियो,’ उनले भने, ‘ती समितिले तयार पारेको एकपक्षीय प्रतिवेदनमा प्रतिशोध साध्न पूर्वमन्त्री तथा नेताहरुलाई पक्राउ गरी झुठा मुद्दा लगाउने तयारी गरिरहेकोबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो सरकार जनताको जनमतभन्दा विदेशीले देशमा खेल्न चाहेको चलखेलको शिकार भएको छ।’
यस्तै सांसद बिना देवी शर्माले पनि बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले शासन सत्ता चलाउन भन्दा कांग्रेस एमालेसँग व्यक्तिगत दुशमनीको बदला लिन नै आएको जस्तो देखिएको बताए । उनले एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई पक्राउ गरी झुठा मुद्दा लगाउने तयारी गरिरहेको आरोप लगाए। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले प्रतिशोधन साध्नकै लागि गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानबीन समिति गठन गरिएको बताएका थिए।
समितिले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई छानीछानी दोषी ठहर गरेको दाबी गर्दै उनीहरूले भदौ २३ मात्र होइन २४ विध्वंश गपराउनेहरूबारे पनि छानविन हुनुपर्ने बताए। भदौ २४ गते पनि जनता मरेको प्रशंग उल्लेख गर्दै उनीहरूले ३/४ घण्टाभित्रै राजधानी काठमाडौदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रीहरुको घर र सम्पति जलाउने घटनामा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्नु पर्ने बताए।
प्रतिक्रिया