युनिकोड
गत मंसिरमा ४ मा वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट चुनावमा होमिँदा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए, नेकपा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट।
वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यतिबेला एउटै गठबन्धनको नेतृत्वमा थिए।
माओवादी सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज भट्ट ०७४ सम्म डडेल्धुराबाट प्रतिनिधि सभातर्फ देउवाका प्रतिस्पर्धी थिए। उनी देउवाविरुद्ध उठ्दै हार्दै गरिरहेका थिए।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भट्ट २०६४, ०७० र ०७४ का तीन निर्वाचनमा देउवासँग भिडेर पराजित भए।
यसपटकको चुनावमा उनै भट्टले गठबन्धनका कारण देउवालाई प्रतिनिधि सभा छोडेर प्रदेश सभातर्फ झरे।
मुख्यमन्त्री बनाउने देउवाको आश्वासनपछि प्रदेश सभामा झरेका भट्ट भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा चर्चामा थिए।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा दुवैजना भट्टलाई सुदूरपश्चिमको भावी मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत थिए।
देउवाले निर्वाचनताका भट्टका लागि मत माग्दै उनलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा सार्वजनिक कार्यक्रममै चित्रण गरेका थिए।
देउवाले नै मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपछि भट्ट पनि खुसी थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको निर्वाचनको मतपरिणाम पनि तत्कालीन वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै पक्षमा आयो।
प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १९, माओवादीका ११ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सहित तत्कालीन गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत थियो।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ। तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा ३४ सांसदसहित सुविधाजनक बहुमत थियो।
प्रत्यक्षतर्फ ३ सिटमा खुम्चिएको नेकपा एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट ‘रिङ आउट’ को अवस्थामा थियो।
तत्कालीन वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको थियो।
१० पुसमा एकाएक केन्द्रमा राजनीतिक समिकरण उलटफेर भयो। प्रचण्ड विगतको तिक्तता बिर्सिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कित्तामा पुगे।
वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्किएर एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनको सातै प्रदेशमा सरकार बन्यो।
त्यति बेलासम्म माओवादीका भट्ट मुख्यमन्त्री बन्नेमा आशावादी थिए। नयाँ गठबन्धनभित्र प्रदेशसभामा माओवादी नै ठूलो दल थियो।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा भएको भागबन्डाले भट्टको मुख्यमन्त्री सपना तुषारापात भयो।
२७ पुसमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बने। रावल नेतृत्वको सरकारमा भट्ट विनाविभागीय मन्त्री बने।
नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार २९ दिनमै ढलेको थियो।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले कांग्रेसका कमलबहादुर शाह २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत पनि पाएका छन्।
शाहलाई कांग्रेससहित माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्।
राष्ट्रपति चुनावको सम्मुखमा चुनावताको पुरानो गठबन्धन ब्यूँतिएपछि फेरि माओवादीका भट्ट पूर्व सहमतिअनुसार माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने अडानमा थिए।
शनिबारको संसदीय दलको बैठकबाट उनले यथास्थितीमा विश्वासको मत दिन नसकिने निर्णय नै गराए। त्यही निर्णय शनिबार मुख्यमन्त्री शाहलाई पनि सुनाएका थिए।
शाहलाई विश्वासको मत नदिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने योजनामा थिए, भट्ट। यसका लागि उनले संविधानविद्हरुसँग छलफल चलाएका थिए।
तर आइतबार प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले भट्टलाई टेलिफोन गर्दै विश्वासको मत दिएर कांग्रेससँग मिलेर जान निर्देशन दिए।
यसले फेरि भट्टको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना भताभुङ्ग भयो। भट्टलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्न माओवादीभित्रैकै अर्को गुट सक्रिय छ।
संसदीय दलमा उनी अल्पमत रहेको एक सांसद बताउँछन्। माओवादीका अधिकांश प्रदेश सांसद शाहलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा थिए।
भट्ट विश्वासको मत नदिएर पूर्वसहमति अनुसार माओवादीले नेतृत्व पाउनु पर्ने अडानमा थिए।
अध्यक्ष प्रचण्डले भट्टको अडानविरुद्ध निर्देशन दिएका थिए। माओवादी सुदूरपश्चिममा भट्ट र प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको छुट्टै गुट सक्रिय छन्। ‘पावर सेयरिङ’बारे भट्ट अझै जानकार छैनन्।
विश्वासको मत अघि गठबन्धनमा ‘पावर सेयरिङ’ टुंगो लगाउनु पर्ने अडानमा रहेको माओवादीले पहिलो सर्त मुख्यमन्त्री आफूले पाउनु राखेको थियो।
नभए अहिलेको सरकारको कार्यकाल निक्र्यौलका साथै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायत महत्वपूर्ण तीन मन्त्रालय दिनुपर्ने मागकै बीच दाहालको निर्देशनले माओवादीले शाहलाई विश्वासको मत दिएको छ।
प्रतिक्रिया