युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सत्ता गठबन्धनसँग मन्त्रीको भागबण्डा लिएको विषयमा कानुन व्यवसायीहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रबार ५ घण्टा लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय बदनाम गराएको भन्दै यसविरुद्ध बार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका हुन्।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य समेत सहभागी भएको छलफलमा पूर्व अध्यक्षहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सहितका कानुन व्यवसायी थिए।
प्रधानन्यायाधीशको यो कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको भन्दै न्यायालय सुधारका लागि बारले अग्रसरता देखाउनु पर्ने कानुन व्यवसायीको माग छ। यदि बारले तत्काल अग्रसरता नदेखाए समानान्तर कमिटी बनाएर प्रधानन्यायाधीशको कदमविरुद्ध उत्रने समेत कानुन व्यवसायीको चेतावनी छ।
न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग सत्ता साझेदारी गर्नु गम्भीर भएको उनीहरुको ठहर छ।
‘संस्थागत रुपमा नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनले कुरा उठाउनुपर्छ भनेका छौँ। यदि संस्थाले गरेन भने समानान्तर कमिटी बनाएर बाहिरबाट पनि दबाब दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ,’ छलफलमा सहभागी एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले भने, ‘यदि संस्थाले अग्रसरता देखाएन भने समानान्तर कमिटी बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ।’
बारले सर्वोच्चलाई मिति तोकेरै ५ विषय कार्यन्वयन गर्न अल्टिमेटम दिनु पर्ने कानुन व्यवसायीको माग छ। उनीहरुले सर्वोच्चमा तत्काल गर्नु पर्ने र दीर्घकालमा गर्नु पर्ने सुधारको सूची समेत बारलाई बुझाएका छन्।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र त्यसका लागि समय तोकेरै बारले प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्नु पर्ने र नगरे आन्दोलन गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा न्यायालयभित्र बढ्दो विकृति, विसंगति र अनियमिततालाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गरी कसरी न्यायालयलाई सँच्चैको स्वतन्त्र, सक्षम, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पछिल्ला समयमा थुप्रै सरोकार र चिन्ताहरु प्रकट भएको बताइएको छ।
न्यायिक नेतृत्वको एकपछि अर्को विवादास्पद कार्यहरुमाथि सार्थक खबरदारी र हस्तक्षेप हुन नसकेमा त्यसले सिङ्गो न्यायपालिकाको सम्मानमै निकै ठूलो क्षति पुग्ने र संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा नै निस्तेज हुने खतरा देखापरेको कानुन व्यवसायीको ठहर छ।
त्यस्तै कानुन व्यवसायीले तत्काल पुरा गर्न भन्दै निम्न माग समेत राखेका छन्ः
१. हालै सर्वोच्च अदालतबाट भएका विवादास्पद फैसला र आदेशहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन पूर्व न्यायाधीशहरू‚ अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ताहरू समेत रहेको अध्ययन समिति गठन गरियोस्।
२. संवैधानिक इजलासको निष्क्रिय भूमिकालाई सक्रिय गराउन संवैधानिक इजलासको गठनमा नै परिवर्तन गरी नियमित रुपमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरियोस्।
३. दैनिक र साप्ताहिक पेसी अटोमेसन प्रणाली र डिजिटल प्रक्रियाबाट तोक्ने व्यवस्था लागू गरियोस्।
४. कुनै मुद्दा सुनुवाइबाट स्थगन गर्न परेमा कारण र आधार खोली समान प्रकृतिका मुद्दामा समान मापदण्ड लागू हुने गरी स्थगित गरियोस्।
५. अक्षरानुक्रम प्रणाली र अंकानुक्रम प्रणालीमा आधारित पेसी सूची खारेज गरी अंकानुक्रममा मात्र पेसी तोक्ने व्यवस्था गरियोस्।
६. साप्ताहिक पेसी सूचीमा मुद्दा समावेश नगरी एकै पटक दैनिक पेसी सूचीमा समावेश गर्न सक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा गरिएको संशोधित व्यवस्था खारेज गरियोस्।
७. एकै प्रकृतिका मुद्दाहरु बहुसंख्यक रुपमा एउटा इजलासमा र एउटा मात्र मुद्दा भिन्न इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेसी तोक्ने व्यवस्था बन्द गरियोस्।
८. समय र क्षमताले सम्भव नहुने गरी अत्यधिक संख्यामा पेसी तोक्ने व्यवस्था बन्द गरियोस्।
९. फैसलाको पूर्ण पाठ तयार पार्ने मापदण्ड सबै मुद्दामा समानरुपमा लागू गरियोस्।
१०. न्यायाधीश तोकिएको समयमा इजलासमा बस्न नसक्ने भएमा उपस्थित हुने समयको बारेमा इजलास समक्ष उपस्थित भएका कानुन व्यवसायीलाई जानकारी गराउने व्यवस्था लागू गरियोस्।
११. अदालत सुधारको नाममा हुने गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रवेशलाई अन्त्य गरियोस्।
१२. खासगरी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा इजलासको संख्याभन्दा न्यायाधीशको संख्या बढी हुने परिपाटीको अन्त्य गरियोस्।
१३. न्यायमाथि जनताको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरियोस्।
१४. अदालतको आदेश र फैसलाहरु कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने परिपाटी मिलाइयोस्।
१५. न्यायिक नेतृत्वको शुद्धीकरण अभियान सुरु गरियोस्।
१६. क्रमिक रूपमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गरियोस्।
१७. सबै तहका अदालत र न्यायिक निकायहरुमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा भएका सबै नियुक्तिहरुको निष्पक्ष छानबिन र जाँचबुझ गरी सक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न आवश्यक कानूनी तथा संवैधानिक प्रबन्ध गरियोस्।
१८. न्याय परिषदको संरचनामा आवश्यक हेरफेर गर्न संवैधानिक व्यवस्थामा सुधार गरियोस्।
१९. संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध गरियोस्।
प्रतिक्रिया