यसरी हुँदै छ संघीय मामिला मन्त्रालय पुनर्संरचना

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरिने भएको छ।  मन्त्रालयले अहिले हेर्दै आएका काम मन्त्रालयअन्र्तगतका दुई निकायलाई बाँड्न लागिएको छ।

पुनर्संरचना गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाम समेत परिवर्तन हुने भएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयको पुनर्संरचनाका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। 

‘नयाँ संविधान आएपछि मुलुक संघीयतामा गयो। तर प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न आवश्यक कानुन र प्रशासनिक संरचना अझै तयार भएको छैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने। 

उनले मन्त्रालयको नाम फेर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए। 

‘यसको नाम संघीय मामिला तथा मानव संसाधन मन्त्रालय बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने। 

तर, संघीय प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले मन्त्रालयको नाम संघीय मामिला तथा कर्मचारी व्यवस्थापन राख्दा उचित हुने प्रस्ताव गरेका छन्।

६ वर्षपछि मन्त्रालयको नाम फेरिँदै 
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछिको परिवर्तित परिस्थितिमा केन्द्रीय स्तरका मन्त्रालयको संख्या घटबढ गरिएको थियो। त्यसक्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई गाभेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नामाकरण गरिएको थियो। ६ वर्षपछि पुनः मन्त्रालयको काम र नाममा हेरफेर गर्न लागिएको हो। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख वसन्त अधिकारीले त्यसबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालय गाभिए पनि मन्त्रालयको काम र भूमिकाबारे अन्योल देखियो।

सङ्घीय निजामती सेवाको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापनको काम संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्दै आए पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा जटिलता उत्पन्न भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। उनले संघीय मामिला हेर्ने केन्द्रीय निकायका रुपमा संघीय मामिला मन्त्रालय रहने बताए।

मन्त्रालयको पुनर्संरचना तयारीका लागि सहसचिव अधिकारीको नेतृत्वमा आन्तरिक समिति बनेको छ। उक्त समितिले मन्त्रालयको पुनर्संरचनाबारेको प्रतिवेदन मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) तयार गरिनेछ। 

मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी एक सयमा झारिने 
पुनर्संरचना गर्दा मन्त्रालयमा अहिले रहेका ६ वटा महाशाखालाई ४ वटामा झार्ने तयारी गरिएको महाशाखा प्रमुख अधिकारीले बताए। अहिले मन्त्रालयमा एक सय ७२ कर्मचारीको दरबन्दी छ। कर्मचारी दरबन्दी संख्या घटाएर एक सय कायम गरिनेछ। मन्त्रालयका ७२ कर्मचारीलाई विभागमा सरुवा गरिने भएको छ। 

अधिकारीका अनुसार निजामती कर्मचारी सरुवा र संघीय मामिलालाई हेर्नेगरी मन्त्रालय अन्र्तगतका दुई निकायको पुनःनामाकरण गर्दै ती निकायलाई थप जिम्मेवारी दिन लागिएको छ। 

उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारी सरुवा विभागबाटै 
सहसचिव अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय निजामती खानालाई अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारको सरुवा गर्नसक्ने अधिकार दिइनेछ। निजामती खानाको पुनर्नामाकरण गरी कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभाग बनाइनेछ।  

‘अब निजामती सेवाका अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारले सरुवाका लागि सिंहदबार धाउनुपर्ने छैन। यससम्बन्धी सबै काम अब बन्ने कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हेर्नेछ,’ प्रवक्ता अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। 

उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा भने संघीय मामिला मन्त्रालयले नै हेर्नेछ। किताबखानाको पुनर्संरचनापछि बन्ने कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीको सरुवाको अधिकार पाउन लागेको हो। 

राष्ट्रिय किताबखाना संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय स्तरको विभाग हो। अहिलेसम्म किताबखानाले सरकारी कोषबाट खर्च लेखिने सम्पूर्ण कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणलाई ती कर्मचारीको सिटरोल फारम प्रमाणित गरी त्यसमा भएको व्यक्तिगत विवरण वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पीआईएस) सफ्टवेयरमा व्यवस्थित गर्दै आएको छ। यसबाहेक संगठन दर्ता, सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापन, तलबी प्रतिवेदनको नियमन एवम् कर्मचारी सम्बद्ध सूचना उपलव्ध गराउने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु राष्ट्रिय किताबखानाले गर्दै आएको छ । 

स्थानीय पूर्वाधार विभागको नाम परिवर्तन हुने  
संघीय मामिला मन्त्रालयले हालको स्थानीय पूर्वाधार विभागको पनि पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने सबैजसो पूर्वाधार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले निर्माण गर्ने भएकाले विभागको कार्यक्षेत्राधिकार कटौती गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार स्थानीय पूर्वाधार विभागको नाम फेरिनेछ। नयाँ नाम संघीय मामिला सहजीकरण विभाग रहनेछ। 

‘विभाग नै खारेज हुन लागेको होइन। तर अबका दिनमा यसले हेर्ने केही काम कटौती गर्न लागिएको हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने। 

अब विभागको कार्यक्षेत्रभित्र स्थानीय तहमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्नेजस्ता ठूला काम मात्रै पर्नेछ। 

‘किनकिझोलुंगे पुल निर्माण गर्न स्थानीय तह सक्षम हुँदैनन्,’ उनले भने। 

स्थानीय तहसँग सहजीकरणको जिम्मा विभागको 
संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहबारे लिने निर्णयको नीतिगत कार्यान्वयनको जिम्मा अब संघीय मामिला सहजिकरण विभागले पाउनेछ। 

‘अब सिधै विभागले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ। यदि विभागले स्थानीय तहका समस्या हल गर्न नसके मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने।