युनिकोड
पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर, धनकुटा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुमदेखिका धेरै विद्यार्थी पढ्न आउने भएकाले धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको छुट्टै चमक थियो।
२०१२ सालमै स्थापना भएको क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या बढी भएसँगै क्याम्पसका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो।
लाभग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि २०३४ सालका क्याम्पसमा विद्यार्थीको लागि होस्टेल र प्राध्यापक कर्मचारीहरूको लागि क्वार्टर बनाउनु पर्ने भयो। जग्गा खोज्दै जाँदा क्याम्पसको मूल भवनको ५ सय मिटर छेवैमा १७ कठ्ठा १८ धुरको एउटा सिङ्गो प्लट भेटियो।
क्याम्पस छेवैमा राम्रो जग्गा भेटिएपछि त्यतिबेलै जग्गाधनीको खोजी सुरु भयो। तत्कालीन धरान नगर पञ्चायत ९ क, कित्ता नम्बर २६६ को १७ कठ्ठा १८ धुरको सो जग्गा श्यामगोविन्द श्रेष्ठको थियो। श्रेष्ठको जग्गा भए पनि त्यतिबेला भने डम्बरबहादुर घिमिरेले कमाउने गर्थे।
घिमिरेको घर समेत त्यही जग्गामा थियो। क्याम्पस छेवैमा भएकाले सो जग्गामा क्याम्पसको विशेष मोह थियो। त्यसैले मोहीलाई अर्को जग्गामा व्यवस्थापन गर्ने गरी जग्गा किन्न तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख जग्गाधनी श्यामगोविन्द श्रेष्ठकी आमासम्म पुगे।
मोहीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने सहमति त्यतिबेलै भयो। त्यसको जिम्मा श्रेष्ठ परिवारको थियो। श्रेष्ठ परिवारले डम्बरबहादुर पनि त्यहाँबाट घर सार्न राजी भए। समाजका प्रतिनिधि, क्याम्पस प्रतिनिधि, जग्गाधनी र मोही डम्बरबहादुर घिमिरे बसेरै जग्गा क्याम्पसलाई बेच्ने सहमति भयो।
त्यसपछि क्याम्पसले श्रेष्ठबाट न्यूनतम रकममा त्यहाँको जग्गा २०३४ असार २४ खरिद गर्यो। मालपोतको प्रक्रिया सबै सकियो। जग्गा क्याम्पसको नाममा पनि आयो।
क्याम्पसको नाममा जग्गा आए पनि मोहीको रूपमा रहेका घिमिरेको नाम भने लागत कट्टा त्यति बेला भएन। जग्गाधनी र मोही नै राजी भएर सार्वजनिक क्याम्पसलाई नै दिने सहमति भइसकेको मोहीको नाम कटाउन कसैको वास्ता भएन त्यो समयमा।
‘प्रिन्सिपल आउनु भएको थियो त्यतिबेला, मेरो नाममा जग्गा भए पनि आमासँग किन्ने गफ भइसकेको रहेछ,’ क्याम्पसलाई जग्गा बेच्ने श्यामगोविन्द श्रेष्ठ भन्छन् ‘त्यहिबेलै त्यहाँका मोहीहरूलाई खुसी बनाएर क्याम्पसलाई जग्गा दिएको हो।’
४१ वर्षपछि मोही खोज्दै पुगेकालाई भूमिसुधारको न्याय!
जग्गा खरिद गरेलगत्तै क्याम्पसले होस्टेल र क्वार्टर धमाधम निर्माण गर्यो। मोही भएको जग्गा सहमति गरेरै किनेको हुनाले मोहीको विषय ठूलो बन्छ भन्ने कसैको ध्यान पुगेन त्यतिबेला।
तर, एकाएक २०७५ मङ्सिर १० गते जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीमा क्याम्पसविरुद्ध एउटा मुद्दा पर्यो। ४१ वर्षपछाडि त्यही वास्ता नगरेको मोहीको विषयले क्याम्पसको जग्गामा समस्या सुरु भयो।
श्यामगोविन्द श्रेष्ठबाट क्याम्पसले खरिद सो जग्गाको मोही नामसारी गरिपाऊँ भन्दै डम्बरबहादुर घिमिरेका माइला छोरा यज्ञबहादुर क्षेत्रीले भूमिसुधारमा मुद्दा हालेका थिए। तत्कालीन मोहीका रूपमा रहेका डम्बरबहादुर घिमिरेको मृत्यु भएको १९ वर्ष पछाडि मुद्दा परेको हो।
२०५६ फागुन ५ मा डम्बरबहादुर र उनकी श्रीमती शिवकुमारीको ०६४ पुस १४ मा मृत्यु भएको थियो। भूमिसुधार कार्यालयमा परेको मुद्दाअनुसार डम्बरबहादुरका ३ जना छोरामध्ये जेठा गणेशबहादुरको पनि मृत्यु भइसकेको छ। मोही नामसारीको मुद्दा दायर गरेका डम्बरबहादुरका माहिला छोरा यज्ञबहादुरले भाउजू तिलकुमारी, आफू र कान्छा भाइ खेमबहादुरको नाममा मोही हक मागेका थिए।
मुद्दा परेपछि भूमिसुधारले आफ्नो प्रक्रिया त्यति बेलैदेखि अघि बढायो। २०७५ पुस १५ मै भूमिसुधारले क्याम्पसको नाममा १५ दिने म्याद जारी गरेको थियो।
‘यो म्याद बुझेको मितिले बाटोको म्याद बाहेकको १५ दिनभित्र आफूसँग भएको सबुत प्रमाण लिई प्रतिउत्तरसहित यस कार्यालयमा आउनुहोला,’ तत्कालीन म्याद तामेलमा भनिएको छ, ‘अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही भई जानेछ। पछि तपाईंको उजुर लाग्ने छैन।’
भूमिसुधारले म्याद जारी गरेपछि क्याम्पस प्रशासन प्रतिउत्तर बोकेर भूमिसुधार कार्यालय पुग्यो। सरकारी जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने, मोही दाबी गरेको जग्गामा क्याम्पसले खरिद गरेदेखि कसैले खनजोत नगरेको लगायतको प्रतिउत्तर क्याम्पसले दिएको थियो।
क्याम्पसको दाबीलाई भूमिसुधार कार्यालयले भने मानेन। नियमानुसार भन्दै गत कात्तिक ७ गते भूमिसुधार कार्यालयले वादी अर्थात् मोही कायम गरिपाऊँ भनेर मुद्दा दायर गर्ने यज्ञबहादुर क्षेत्रीको पक्षमा फैसला गरेको हो।
यता क्याम्पसले भने भूमिसुधारको फैसलामा चित्त नबुझाउने बताएको छ।
‘हामीले तयार पारेको वकिललाई भूमिसुधारले बहसमा समेत बोलाएन,’ क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारी भन्छन् ‘भूमिसुधारको एकतर्फी फैसला छ, हामी पुनरावेदन गर्छौँ।’
नक्सापास गर्दा लालपुर्जामा परेको थियो भूमाफियाको नजर!
जग्गा भएको ठाउँ धरानको व्यस्त बजारको छेउमै छ। नजिककै क्याम्पस भवनसँगै यो जग्गाको ३ तिर बाटो छ। एकातिर चतरा जाने सडक, जसलाई चतरा लाइन पनि भनिन्छ। अर्कोतिर धरान रङ्गशाला जाने बाटो यो जग्गा हुँदै जान्छ।
धरान ११ स्थित स्वस्तिक चोकको १७ कट्ठा १८ धुर जग्गामा मोही कायम भएपछि मोहीले ५० प्रतिशत जग्गा पाउँछन्। अर्थात् भोलि हक माग्दै पुनः नामसारी भए मोहीको रूपमा रहेका यज्ञबहादुरले लगभग ९ कट्ठा पाउँछन्।
सरदर ७ लाख रुपैयाँ धुर रहेको यो ठाउँमा मोहीले पाउने जग्गाको मूल्याङ्कन करोडौँको हुन्छ। सात लाख प्रतिधुरको हिसाबले नौ कट्ठाको १२ करोड माथिको मूल्याङ्कनको जग्गा मोहीको हुने छ। करोडौँको जग्गा भएकैले गर्दा मोहीको नामबाट भूमाफियाहरु नै सक्रिय भएको क्याम्पस स्रोत बताउँछ।
किनकि क्याम्पसले जग्गा खरिद गरेपछि डम्बरबहादुर घिमिरे कहिल्यै हक माग्न पुगेनन्। धेरै पुरानो विषय भएकाले घिमिरे परिवारलाई समेत त्यसको जानकारी थिएन। किनभने ४० वर्ष सम्म न त्यो जग्गा कसैले मेरो भन्दै आयो, न त कसैले हक भोग गर्दै आएको थियो।
२०३६ साल तिरेको विषय भएकाले सितिमिति मान्छेलाई क्याम्पसको जग्गामा मोही छ छैन भन्ने जानकारी थिएन। क्याम्पस भित्र पनि लालपुर्जाको काम परिराख्दैन थियो।
लालपुर्जाको काम क्याम्पसलाई पछिल्लो समय २०७२/७३ आसपासमा पर्यो। अहिले विवादमा रहेको १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गामा क्याम्पसले भवन बनाउनु पर्ने भयो। भवन बनाउन नक्सापास चाहियो। स्थानीय तहबाट नक्सापास गराउनु पर्ने भएकाले क्याम्पसको लालपुर्जा चाहिने भयो।
‘पहिल्यै यो जग्गामा मोही छ भन्ने कसैलाई थाहा थिएन, ४–५ वर्षअघि क्याम्पसको बिल्डिङ बनाउँदा नक्सापास गर्नुपर्ने भएछ,’ महेन्द्र क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीति गर्दै आएका बुद्रोस लिम्बु भन्छन्, ‘नक्सापास गराउँदा त लालपुर्जा चाहियो, लालपुर्जामा त मोही नाम छ। कसैले त्यो देख्यो, कसैले पनि के भन्नु, माफियाले त्यो देख्यो र खेल सुरु भयो।’
लिम्बुले भनेजस्तै २०७५ मङ्सिरपछि नै सो जग्गामा मुद्दा परेको थियो।
‘नक्सापास गर्दैगर्दा लालपुर्जा धेरैको हातमा पुग्यो, त्यहाँ मोहीको रूपमा डम्बरबहादुर घिमिरेको नाम देखियो, सुरुमा माफियाहरूलाई डम्बरबहादुर भन्ने मान्छे खोज्दै हिँडेको पनि हामीलाई थाहा छ,’ क्याम्पसकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘धेरै जना यसमा सहभागी छन्, क्याम्पसकै मान्छे पनि होलान् वकिल, कर्मचारीको लामो नेक्सस छ।’
क्याम्पसलाई जग्गा बेच्ने श्यामगोविन्द श्रेष्ठ
उच्च अदालतले के गर्ला?
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २ (ख) परिभाषा खण्डमा मोही भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसानलाई जनाउँ छ।
महेन्द्र क्याम्पसको जग्गामा रहेका यज्ञबहादुर कानुनले परिभाषित गरेको जस्तो मोही किसान भने हैनन्। डम्बरबहादुर घिमिरेको छोरो भएकै हिसाबमा भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले यज्ञबहादुरलाई मोही कायम गरे पनि कानुन अनुसार भने सो जग्गामा मोहीको अधिकार समाप्त भइसकेको देखिन्छ।
भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले भने नाम उल्लेख भएकै आधारमा मोही नामसारी गरेको थियो। सोही विषयलाई क्याम्पसले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ। पुनरावेदन गर्दा जिल्ला भूमिसुधारको निर्णय उल्टिन सक्ने प्रशस्त कानुनी आधार देखिन्छन्।
सर्वोच्च अदालतको २०४१ पुस २५ मा भएको आदेशको नजिरले समेत अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय उल्टिन सक्छ। जग्गा म्बन्धी एउटा मुद्दाको फैसला गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणा र पृथ्वीबहादुर सिंहको इजलासले अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय न्यायिक मन प्रयोग गरेर भएको हुनु पर्छ भनी व्याख्या गरेको थियो।
सर्वोच्चको यो नजिरअनुसार भूमिसुधार कार्यालयले न्यायिक मनको प्रयोग र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेको देखिँदैन। खनजोत नै नगरेको प्रमाण हुँदाहुँदै भूमिसुधारले गरेको निर्णय उल्टिने क्याम्पस प्रमुख भण्डारी बताउँछन्।
‘क्याम्पसको अभिलेखअनुसार जग्गा किन्नेबित्तिकै छात्रावास बनाएको देखिन्छ,’ क्याम्पस प्रमुख भण्डारी भन्छन्, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पर्नेमा हुँदै नभएको विषय उल्लेख गरेर जग्गा हडप्न खोजेको मात्र हो।’
क्याम्पस प्रमुखको भनाइलाई धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ११ ले गरेको सर्जिमिनले पनि पुष्टि गर्दछ। सर्जिमिनलाई भनिएको छ, ‘मोहीको हक निज यज्ञबहादुर लगायतकै भए पनि सम्बन्धित धरान ९ क कि न २६६ को ज वि ०–१७–१८ जग्गामा खनजोत भने गरेको देखिँदैन।’
ऐनले मोहीको नाम मात्र उल्लेख भए पनि मोहीको अधिकार पाउने विषयलाई भने निषेध गरेको छ। ऐनका अनुसार मोही हुनको लागि नाम मात्र काफी हुँदैन। मोहीका पनि नियम र सर्त हुन्छन्। बुझाउनुपर्ने कुत बुझाउनुपर्छ। खनजोत गरेको हुनुपर्छ। देखिनुपर्छ।
खनजोत मात्र हैन सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मोही कायम नहुने विषय ऐनमै स्पष्ट छ। ऐनको दफा २५ उपदफा ५ मा निम्नानुसारको व्यक्तिले मोहियानी हक नपाउने उल्लेख छः
(क) घरबारीको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा
(ख) गैर नेपाली नागरिक, वा
(ग) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा
(घ) औद्योगिक व्यवसायको निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने व्यक्ति।
प्रतिक्रिया