नेपालको चर्चित व्यवसायिक समूह बतासले आफूले गैर कानूनी काम गरेको भए कारबाही गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएको छ।
नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट निर्माणलाई लिएर चर्को विवादमा तानिएको यो समूहले आफूहरुमाथि उठाइएका विषय धारणा सार्वजनिक गर्दै गैरकानुनी काम पुष्टि गरेर कारबाही गर्न सरकारसामु चुनौती पेश गरेको हो।
बतास समूहले राज्यका केही मानिसले आफूहरुमाथि अन्याय र अपराध गरेको बताउँदै त्यसबारे आमजनताले थाहा पाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
‘बतास अर्गनाइजेसनको कानूनसम्मत भाडामा लिने गरी गरेका व्यवसायिक सम्झौताहरू कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ,’ बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले सात बुँदे स्पष्टीकरणमा भनेका छन्, ‘त्यसैले बतास अर्गनाइजेसनको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौता एकमुष्ट खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति नरहने कुरा यहाँहरूमार्फत आमजनसाधारण र सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउन चाहान्छौँ।’
पार्दै बतास समूहले नेपाली सञ्चार क्षेत्रले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरेको छ। नेपालका विकास विरोधी तत्त्वहरूको मतियारका रूपमा नेपाली सञ्चारमाध्यम प्रयोग भएको आरोप पनि यो समूहले लगाएको छ।
नारायणहिटी सङ्ग्रहालयसहित देशका विभिन्न स्थानमा गरेका काममा एकांकी, मनोगत, भ्रामक र कपोकल्पित समाचार लेखिएको पनि बतासले जनाएको छ।
‘गत हप्तादेखि जे-जस्तो ढङ्गले एकाङ्गी, मनोगत, भ्रामक र कपोकल्पित समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्, ती विषयमा हालसम्म यस समूहका कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई आधिकारिकरुपमा सम्पर्क गरेर सत्य-तथ्य बुझ्ने प्रयत्न ती सञ्चारमाध्यमले नगरेकाले यो विज्ञप्तिमार्फत तथ्य सार्वजनिक गरेका हौँ।'
Shares
प्रतिक्रिया