युनिकोड
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन–२०७३ मा एक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसंख्या र भूगोलको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रावधान छ।
त्यही अनुसार वि.सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार १७ लाख ४४ हजार २४० जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा १० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको थियो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसै साता सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार काठमाडौंको जनसंख्या २० लाख १७ हजार ५३२ छ।
अर्थात् पछिल्लो १० वर्षमा २ लाख ७३ हजार २९२ ले जनसंख्या बढेको काठमाडौं जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र भने हेरफेर नहुने भएको छ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार आम निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा घटे बढेको उक्त जनसंख्याले जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रलाई असर नगर्ने भएको हो।
पछिल्लोपटक २०७४ साउनमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा सरकारले पाँच सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो।
२१ दिने म्याद दिइएको उक्त आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा १६५ र प्रदेशसभामा ३३० गरी ४९५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्धारण गरेको थियो।
संविधानको धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ।
उपधारा १२ मा ‘निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक २० वर्षमा हुने’ व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार वि.सं. २०९४ यता निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनेछैन।
त्यही व्यवस्था बमोजिम अहिलेको जनगणनाले निर्वाचन क्षेत्रलाई असर नगर्ने तत्कालिन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका संयोजक दास बताउँछन्।
‘सामान्यतयाः अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार प्रत्येक १० वर्षमा नयाँ जनगणना भएपछि निर्वाचन क्षेत्र पनि हेरफेर हुन्छ,’ पूर्व न्यायाधीश दासले नेपालखबरसँग भने, ‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै २० वर्षमा मात्रै निर्वाचन हेरफेर हुने व्यवस्था गरिएकाले अहिलेको जनसंख्याले निर्वाचन क्षेत्रलाई असर गर्दैन।’
काठमाडौंसँगै उपत्यकाको अर्को जिल्ला भक्तपुरमा १ लाख २५ हजार, रुपन्देहीमा २ लाख ३८ हजार, चितवनमा १ लाख ४२ हजार, बाँकेमा १ लाख ८४ हजार, सुनसरीमा १ लाख ७० हजार, दाङमा १ लाख २३ हजार तथा झापामा १ लाख ८१ हजार जनसंख्या बढेको छ।
यीसँगै कास्की, रौतहट, कपिलवस्तु, सुर्खेत, मोरङ, कैलाली, सिराहा, ललितपुर, धनुषालगायत ४५ जिल्लाको जनसंख्या बढेको छ।
त्यसबाहेक २०६८ भन्दा ३६ वटा जिल्लामा जनसंख्या घटेको छ। रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, गुल्मी, स्याङ्जा, अछाम, अर्घाखाँची, पर्वत, पाँचथर, सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, गोरखा, बागलुङको जनसंख्या घटेको छ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। सो विषयमा गठबन्धन सरकार र आयोगबीच निरन्तर छलफल समेत भइरहेको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पनि संवैधानिक प्रावधानमै २० वर्षसम्म यही निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने भएकाले त्यसैअनुसार आगामी निर्वाचन हुने बताए।
२०७४ मा आयोगले प्रदेश १ मा २८, मधेश प्रदेशमा ३२, बागमतीमा ३३, गण्डकीमा १८, लुम्बिनीमा २६, कर्णालीमा १२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभामा कायम भएका सदस्यको दोब्बर संख्यामा प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश १ मा ५६, मधेशमा ६४, बागमतीमा ६६, गण्डकीमा ३६, लुम्बिनीमा ५२, कर्णालीमा २४ र सुदूरपश्चिममा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन्।
कुनमा कति?
त्यसबेला ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो।
यस्तै, इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बाग्लुङ, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख र अछाममा दुई निर्वाचन क्षेत्र थिए।
ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, कञ्चनपुरमा तीन निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको थियो भने सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा चार निर्वाचन क्षेत्र थिए।
यस्तै झापा, रुपन्देही, कैलालीमा पाँच, मोरङमा ६ र काठमाडौंमा १० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा पनि त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हुने भएको छ।
प्रतिक्रिया