सम्बन्धविच्छेदपछिको अंश विवादः के महिलालाई अर्को विवाह नगर भनेको हो?

सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलालाई लिएर बहसमा आएको नयाँ कानुनले समाजमा तरंग ल्याएको छ। 

सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले पुनर्विवाह गर्न चाहेमा पूर्वपतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुन बनाउने तयारीसाथ छलफल सुरु भएको छ। 

मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को संशोधन गर्नेगरी कानुन आयोगमा प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएसँगै समाजमा बहस सुरु भएको हो। 

कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीका अनुसार सम्बन्धविच्छेदपछि महिलाले एकल भएरै बसेमा अंश फिर्ता गर्नुपर्ने छैन। 

तर सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को बिहे गर्न चाहेमा पहिलो लोग्नेबाट ल्याएको सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने छलफल सुरु भएको हो। 

उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणको छलफलमा रहेको यो विषय कानुन मन्त्रालय पुग्ने बेलासम्म मस्यौदामा परिमार्जन हुन सक्ने छ। 

तर, तत्कालै अंश लिएर सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को व्यक्तिसँग विवाह गरे, प्राप्त अंश पूर्वपतिका तर्फबाट भएका छोराछोरी, छोराछोरी नभए पूर्वपति वा उनको अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव बहसमा आएको हो।

छलफलमा रहेको यो विषयलाई लिएर मानिसहरु सामाजिक सञ्जालमा पनि पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका छन्। 

छोरीलाई सम्बोधन नै छैन
अविवाहित छोरीका हकमा नेपालमा अझै पनि सम्पतिको अधिकार प्रदान गरिएको छैन। अविवाहित छोरीले अंश दाबी गरेका घटना पनि निक्कै कम छन्। बेला बेला कानुनले विभिन्न भाषामा

छोरीको पैतृक सम्पतिमा छोरा समान हक स्थापित गर्न खोजेको छ। 

यो हक स्थापित गर्न भएको कानुनी लडाइँ र कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता बेग्लै छन्। 

२०५९ साल असोज १० गतेदेखि लागू हुनेगरी गरिएको मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधनले छोरीलाई पनि छोरासरह बराबर अंश दिनु पर्ने त भन्यो। तर, शर्त राखियो विवाहपछि फर्काउनुपर्ने।

मुलुकी ऐनको यो संशोधन लैंगिक समानताका नाममा आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गर्यो। यो व्यवस्थाविरुद्ध त्यसपछि पनि विभिन्न खाले लडाइँ र बहस भए। 

२०६३ साल असोजमा भने ‘लैंगिक समानता ऐन’ नामको छुट्टै ऐन पारित भयो। यो ऐनले विवाहित छोरीले पाएको अंश विवाहपछि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्यो। 

२०७२ असोजमा संविधानसभाले नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्यो। नयाँ संविधानमा ‘लैंगिक समानता कायम गर्न र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२’ रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले पारित गर्यो। 

यो खारेजीसँगै कानुनतः छोरा र छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा समान हक स्थापित भयो। छोरीले पनि छोरा समान हक पाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि समाजमा यो हक स्थापित भने भएको छैन। 
छोरीलाई अहिले पनि ‘अर्काको घर जाने जात’कै रुपमा हेरिन्छ। पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी लडाइँमा महिलाको जित त भएको छ, तर यो जित अहिले पनि कानुनकै दफा र उपदफाका रुपमा कानुनी पन्नामा थन्किएर बसेको छ। 

महिलामाथि अर्को अंकुश
विवाहित महिलाले लोग्नेको अंशमा समान अधिकारको हक प्राप्त गर्दै आएका छन्। सम्बन्धविच्छेदपछि पनि लोग्नेको अंशमा महिलाले हक दाबी गर्न पाउने ब्यवस्था रहिआएको छ। 

लोग्ने वा स्वास्नी जोसुकैको कारणले सम्बन्धविच्छेद भएको भए तापनि सम्बन्धविच्छेद गर्नु अगाडि लोग्ने स्वास्नीबीच अंशवण्डा गरेर मात्रै सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विभिन्न समयमा परिमार्जित हुँदै सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने अवस्था हेरेर मात्रै अंश दाबीको हक स्थापित गरेको छ। 

मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले ६ अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले मात्रै पतिको अंशमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ती ६ अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा गरिएको सम्बन्धविच्छेदमा अंश दिनु नपर्ने व्यवस्था छ। 

अंश मुद्दा लड्दा लड्दै महिलाले अर्को विवाह गरेको खण्डमा पनि उसले अंश नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। पत्नीका कारण पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पनि पत्नीलाई अंश दाबीको सुविधा दिइएको छैन। 

महिलाले पाएको सुविधाको यही बिन्दुमा टेकेर पुनः नयाँ बहस सुरु हुनुलाई परिवारमा महिला योगदानको अनादर गरेको महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणाको तर्क छ। 

यो बहस अन्र्तराष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको राणा बताउँछिन्। ‘महिलाले एउटा परिवारमा गरेको मानसिक र शारीरिक लगानी ठूलो हुन्छ। जुन पैसामा कन्भर्ट गरेर अंश लगाउन मिल्दैन’, उनी भन्छिन्, ‘सम्बन्धविच्छेदपछि पनि महिलाले सबै अवस्थामा अंश पाएका हुँदैनन्। चर्चामा आएको बहस व्यवहारिक छैन। यसले महिलालाई डोमिनेट गरेको महसुस हुन्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मीराकुमारी ढुङ्गाना उक्त प्रस्ताव महिलामाथिको शोषणको अर्को रुप भएको बताउँछिन्। 

‘महिलाले जुन बेलासम्म काम गरेका हुन्छन्। समय दिएका हुन्छन्, सन्तान जन्माएका हुन्छन्, ती सबै कुराको पारिश्रमिक हो अंश’, उनी भन्छिन्, ‘त्यो पारिश्रमिक फिर्ता माग्नु कुनै हालतमा सह्य हुँदैन।’
कानुन आयोगका अध्यक्ष सुवेदी सम्बन्धविच्छेद समाजमा विकृति बढाएकाले यो प्रस्ताव छलफलमा ल्याएको बताउँछन्। 

‘कयौँ अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गरेर सम्पत्ति संकलन गर्दै जाने गरेको कुरा सुनियो’, उनी भन्छन् ‘यस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गर्न चाहेमा पहिलो लोग्नेबाट ल्याएको सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेर सामान्य छलफल भएको हो।’

सुवेदीले भनेजस्तै समाजमा सम्बन्धविच्छेदका नाममा केही  विकृति आएको स्वीकार गर्छिन् अधिवक्ता स्वीकृति बराल । केही पुरुषहरु पीडामा परेको उनले स्वीकारिन्। ‘न्याय दिने तरिका अरु पनि हुन्छन्’, उनी भन्छिन्, ‘हरेक कुरामा थोरै विकृति त मिसिएर आएकै हुन्छ। तर विकृति नियन्त्रणका लागि समस्या पहिचान र समाधानका उचित विकल्पतर्फ लाग्नु पर्छ।’ 

अहिले बहसमा आएको कानुनले महिला सधैँ ट्रमामा रहने उनले तर्क गरिन् कतिपय अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले कमाएको सम्पत्ति पतिले पनि पाउने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थामा बहस भएकै छैन।

अहिले पनि सम्बन्धविच्छेदपछि पुनर्विवाह गर्न महिलालाई सजिलो छैन। त्यसमाथि चर्चामा आएको नयाँ बहसले महिलाले जिन्दगीभर मुद्दा बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने बरालको भनाइ छ। 

‘यो कोणबाट बहस सुरु हुनु भनेको घुमाउरो भाषामा सम्बन्धविच्छेदपछि महिलालाई एक्लै बस । विवाह नगर भनिएको हो,’ उनले भनिन्। छलफलका क्रममा स्पष्ट भनिएको छ, ‘अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले विवाह नगरी एकल बसेमा फिर्ता गर्नु पर्ने छैन।’ 

बहसमा आएको नयाँ प्रावधानले महिलालाई जस्तोसुकै अवस्था सहेर भए पनि सके पहिलो पतिसँग बस नसके एक्लै बस भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना बताउँछिन्। 

छलफलमा आएको प्रस्ताव पारित भए महिलाको श्रम र आर्थिक शोषण बढ्ने ढुङ्गानाको दाबी छ। प्रस्तावित कानुनले हिंसालाई समेत प्रोत्साहित गरेको उनी बताउँछिन्। 

संसारको कुनैपनि देशमा सम्बन्धविच्छेद गर्नु अगाडि प्राप्त अंश फिर्ता गर्ने प्रावधान नभएकाले यो प्रस्ताव अन्र्तराष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको अधिकारकर्मी बन्दना राणा बताउँछिन्। 

प्रस्तावित कानुन पुरातनवादी सोचको उपज भएको उनको तर्क छ। राणा भन्छिन् ‘महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी सन्धिमा सहभागी भएको देशले कानुन बनाउनु उचित हुँदैन ।’

प्रस्तावित कानुनले समाजलाई पछाडि धकेल्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु हुँदा यो महिला अधिकार खोस्न लागेको चर्चा गरिएको छ। अंशवण्डाकै कारण सम्बन्धविच्छेद जटिल बनेको धारणा राख्दै समाजशास्त्री डा. मीना पौडेल अंश फिर्ताको शर्तले सम्बन्धविच्छेदलाई मात्रै नभएर पुनर्विवाहलाई पनि खेलाँचीका रुपमा हेरेको बताउँछिन्।

प्रस्तावित कानुनले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, यौनिक तथा मनोवैज्ञानिक कोणबाट असर पुग्ने पौडेलले बताइन्। ‘कानुन नै निर्माण गरेर सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलालाई विवाह गर्न पाउँदिनस् भन्नु सामाजिक दबाव हो,’ पौडेल भन्छिन्।

यो व्यवस्थाले महिलामा दीर्घकालीन असर पर्ने पौडेलको तर्क छ। ‘एकजनासँग छुट्टिएर बसेकी महिला त्यसपछिको समय कसरी बिताउँछिन्, कोसँग विवाह गर्छिन् भनेर निगरानी राख्नुले उसको यौनिक तथा लैङ्गिक अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गर्छ। यसले महिलाको स्वतन्त्रता खोस्छ’, उनले भनिन्।