मेयरलाई फेरि उठ्ने हतार, तर जनकपुरधाम उपमहानगरको लेखापरीक्षण अधुरै

दोस्रो कार्यकालको स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब मात्रै ३८ दिन बाँकी छ। वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

अहिलेका जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुन अबको केही हप्ता मात्र बाँकी रहँदा धनुषाको एक पालिकामा बितेको एक आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण नै नभएको खुलासा भएको छ। 

मधेश प्रदेशको राजधानी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जनप्रतिनिधिले गरेका कामकारबाहीको आलेप र मलेप नै नभएको पाइएको हो। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्मचारी अभावले लेखापरीक्षण हुन नसकेको उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रिता झाले स्वीकार गरिन्।   

‘त्यो वर्ष लेखाअधिकृत र लेखा फाँटमा कर्मचारी थिएनन्। त्यसकारण आ.व.२०७६/०७६ को लेखा परीक्षण हुन सकेन’ उपमेयर झाले भनिन् ‘पछि कर्मचारी आउँदा पनि पुरानो वर्षको लेखापरीक्षण गर्न तयार भएनन्। कुनै पनि अडिटर तयार छैनन्। पछि गरिदिन्छौँ भनेर पटक पटक समय लियो, तर अझै गर्न बाँकी नै छ।’

उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय यो विषयमा अनभिज्ञ छन्। लेखापरीक्षण बाँकी रहेको विषयमा आफूलाई केहि जानकारी नभएको उनले उनी बताउँछन्।  

मेयर लालकिशोर साह, उपमेयर रिता झासहित वडा सदस्यसम्म उम्मेदवार बन्ने कसरतमा छन्। तर, उपमहानगरपालिकाको अडिट नभएको चिन्ता कसैलाई छैन। 

नत यसप्रति कर्मचारी र सम्बन्धित निकायले चासो लिएका छन्। त्यस  कारण २०७५/०७६ को लेखापरीक्षण अझै अन्योल कायमै छ। 

त्यस वर्षमा बढी अनियमितता भएकाले कुनै पनि अडिटरले लेखापरीक्षण गर्न नमानेको उपमहानगरकै एक कर्मचारीले बताए।

‘त्यो आर्थिक वर्षमा मेयर लालकिशोर साहको दबाबमा धेरै आर्थिक अनियमितता भएको छ। त्यसकारण हिसाब किताब मिलान गर्न समस्या छ। त्यही कारण कुनै पनि अडिटरले लेखापरीक्षण गर्न मानिरहेका छैनन्’ ती कर्मचारीले भने।    

अगामी वैशाख ३० गते हुने चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ। जसमा स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न १९ बुँदे आवश्यक योग्यता स्पष्ट पारेको छ। 

बुँदा नं. १३ मा ‘सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको’ भनि प्रस्ट्याएको छ। अर्थात सरकारी पेश्की र बेरुजु तिर्न बाँकी रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन। यो विषय नितान्त लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित छ। 

लेखा परीक्षणले मात्र कसैमाथि बेरुजु रहेको वा नरहेको भन्ने स्पष्ट पार्न सक्छ। कतिपय स्थानीय तह भने लेखापरीक्षण नै गराएको छैन। लेखा परीक्षण बिना बेरुजु छ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउन नसकिने स्थिति रहेको लेखापरीक्षकहरु बताउँछन्। 

यस्तो अवस्थामा यी स्थानीय तहका वर्तमान मेयरदेखि वडा सदस्यका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न पाउँछन् वा पाउँदैनन्। उम्मेदवार बने के हुन्छ भन्ने पश्न उठ्न थालेको छ।
  
उपमहानगरपालिका कार्यालयका वर्तमान मेयर लालकिशोर साह, उपमेयर रिता झा, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य लगायत वडा सदस्यहरु समेत फेरि चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। 

भोलि उनीहरुको उम्मेदवारी परे लेखापरीक्षण नभएको विषयले अड्चन आउँछ वा के हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ। 

आचारसंहिता बाध्यात्मक कानुन नभएकाले लेखापरीक्षणले खासै समस्या उत्पन्न नगर्ने अधिवक्ता राजकुमार महासेठको तर्क छ। 

‘आचारसंहिता हाम्रो दृष्टिमा बाध्यात्मक कानुन होइन। यदि निर्वाचन आयोगले चाहे भने ती व्यक्तिको उम्मेदवारी तर्दा गर्न इन्कार अस्वीकार गर्न सक्छ’ उनले भने ‘निर्वाचन आयोगको निर्देशन पालना गर्न बाध्यता छ। पहिले अडिट रिपोर्ट ल्याउ, त्यसपछि उम्मेदवारी दर्ता गर्छौ भन्ने उम्मेदवार बन्नेलाई आयोगले बाध्य पार्न सक्छ।’ 

जनकपुरकै अर्का अधिवक्ता सुदीप कोइराले लेखापरीक्षण भए वा नभएपनि उम्मेदवार बन्न सक्ने बताउँछन्।  

‘पेश्की लिएर फर्छयौट भएन भने त्यो बेरुजु ठहरिन्छ। पेश्की बाँकी छ, योजना सम्पन्न भएको छैन भने बेरुजु रहन सक्छ। पेश्की लिएर यदि फर्छयौट गरिसकेको छ भने उम्मेदवार हुन पाउँछन्’ उनले भने ‘लेखापरीक्षणले खासै समस्या हुँदैन। 
पेश्की लिएकाले फर्छयौट गरेरै उम्मेदवार बन्न सक्छन्। लेखापरीक्षणबाट मात्रै बेरुजु पत्ता लाग्न सक्छ। तर नभएपनि उम्मेदवार हुन पाउँछन्’

यता निर्वाचन आयोगले भने पेश्की र लेखापरीक्षणपछिको अवस्थामा बेरुजु बाँकी रहेकाले मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने बताएको छ। 

लेखापरीक्षण नभएको ठाउँमा जटिलता देखिएपनि यसैले कसैलाई दोषी करार दिन नसक्ने निर्वाचन आयोगका सह प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालको भनाइ छ। 

‘अडिट नभएको ठाउँको कथा नै बेग्लै भयो। त्यहाँ त बेरुजु भनेर लेख्ने स्थिति नै भएन नि ! जटिलता देखियो। तर यसले मात्रै दोषी करार गर्न सकिँदैन’, उनले भने ‘पछि लेखापरीक्षण भयो। बेरुजु ठहरियो भने त्यसले अघिल्लो निर्णयलाई प्रभाव पार्दैन।’ 
उनले पछिल्लो समय देखिएको बेथिति सुधार गर्न सरकारी पेश्की र बेरुजु तिरेकै व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था राखेको बताए। ‘अलिकति हाम्रो बेथिति छ। यसलाई सुधार गर्न खोजिएको हो। यसले सजगता ल्यायो नि !’ सहप्रवक्ता अर्यालले भने।