ad ad

समाज


दुई दिन सार्वजनिक बिदा : सामुदायिक विद्यालयलाई अन्याय

दुई दिन सार्वजनिक बिदा : सामुदायिक विद्यालयलाई अन्याय

मीना खड्का
बैशाख १६, २०७९ शुक्रबार १८:२७, काठमाडौँ

वैदेशिक मुद्रा बाहिर जाने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले देशैभर दुई दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ।

शोधनान्तर घाटा बढ्दो र  विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो अवस्थाले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि बिदा बढाउने सरकारको निर्णयसँगै सातामा दुई दिन हुने बिदामा शिक्षण संस्था पनि परेका छन्। तर विद्यालय दुई दिन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति शिक्षाविद्को भने असन्तुष्टि छ। 

अव्यावहारिक निर्णय : शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले हप्ताको २ दिन विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको पढाइमा असर पर्ने तर्क गर्छन्। विशेषगरी सहरका भन्दा ग्रामिण भेकका बालबालिकामा बढि असर पर्ने उनको भनाई छ। 

‘सरकारले जुन उद्देश्यले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन खोजेको छ, बस नै नभएका सरकारी विद्यालयसँग बिदाको कुनै अर्थ राख्दैन’, उनले भने, ‘हाम्रा विद्यार्थी कस्ता छन् भने बिदाको दिनमा आफैँ किताब पल्टाएर हेर्ने चलन छैन, विद्यार्थीलाई बिदाको दिन कसरी व्यस्त राख्ने, पाठ्यक्रम कसरी सक्ने भन्ने अध्ययन र योजना नै नबनाई यस्तो निर्णय ठिक होइन।’

सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयसँगै कार्यालय समय बढाएको छ। जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी बिहान ९ः३० देखि साँझ ५ः३० सम्म कायम गरिएको छ।

विद्यालय ढिलो छुट्टी हुँदा घर पुग्दा साँझ अबेर हुने भएकाले छात्राहरूको सुरक्षाको जोखिम समेत उत्तिकै देख्छन् शिक्षाविद कोइराला। यसले विद्यालय छोड्नेको संख्या झन् बढ्ने देखिन्छ।
उसो त विद्यालय बन्द गरेर सञ्चित हुने विदेशी मुद्रा नगण्य भएको कोइराला बताउँछन्। 

सहरका पर्याप्त बस भएका थोरै निजी विद्यालयलाई मात्रै हेरेर सरकारले अव्यावहारिक निर्णय गरेको उनको भनाई छ। 

‘ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांश केटाकेटी टाढादेखि हिँडेर विद्यालय आउने–जाने गर्छन्। कम्तीमा आधा घण्टा देखि १/२ घण्टासम्म हिँडेर विद्यालय आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था छ। ९ बजे स्कुल पुग्न बिहान ७ बजे घरबाट हिँड्नुपर्यो। बेलुका ७ बजे घर पुगिने भो। पुस-माघको समयमा बालबालिकाहरू उठ्नासाथ स्कुल जाने र घर पुग्नासाथ सुत्नुपर्छ,’ उनले भने।

सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर धेरै : प्राध्यापक कुसित
हप्तामा २ दिन विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको यो निर्णयप्रति प्राध्यापक बिनायक कुसित भने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष औँल्याउँछन्। 

‘यो निर्णयसँगै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि थप समय र आर्थिक स्रोत खर्च हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘पाठ्यपुस्तक पुरानो डिजाइनमा छापिसकेको अवस्थामा यो निर्णय प्रतिकूल रहने देखिन्छ।’,

अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेका कारणले सिमित समयको लागि मात्रै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भए खासै फरक नपर्ने सकारात्मक तर्क उनको छ। तर वर्षौंसम्म हप्तामा २ दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भने नेपालको सन्दर्भमा असुहाउँदो रहेको उनको तर्क छ। 

‘अहिले देशमा जटिल समस्या देखिएको हुनाले केही महिनाको लागि सरकारले यो निर्णय गरेको ठिकै हो। तर लामो समयसम्म विद्यालय बन्द गरिनु भने उचित होइन’, उनले थपे, ‘विद्यालयमा नियमित पठनपाठका अतिरिक्त अन्य सिर्जनात्मक क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गर्नु पर्छ।’

सबै बालबालिकाहरूमा लागू नभए पनि लामो समयसम्म विद्यालयको चौघेराभित्र थुनेर राख्नु पनि विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेको र आधारभूत तहका लागि अहिलेकै समय पनि धेरै भएको उनले बताए। 

‘सबै विद्यार्थीको रुचि एकनासको हुँदैन’, उनले भने, ‘आधारभूत तहका लागि अहिलेकै विद्यालयमा बिताउने समय पनि धेरै हुन्छ।’

साथै अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि पर्याप्त समय नहुनेमा उनको चिन्ता छ। 

प्राध्यापक कुसित प्रश्न गर्छन्, ‘हप्तामा ६ दिन पाठ्यक्रमअनुसार सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हो भने ५ दिन त नियमित पठनपाठन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने कहिले?’ 

सरकारको यो निर्णयले बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटनमा प्रतिकूल असर पार्ने उनको तर्क छ। 

‘व्यक्तिका रुचि, चाहना, प्रतिभा कुण्ठित भए भने त्यो कसैका लागि हितकारी हुँदैन’, उनले भने, ‘अहिले तेल जोगाउन गरेको हचुवा निर्णयले कति प्रतिभाशाली नागरिकलाई असर गर्छ, व्यक्ति, समाज र राष्ट्र सबैका लागि यो निकै खतरनाक हो।’ 

दुर्गम स्थानका विद्यार्थीलाई चुनौती
सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गलत नभए पनि दुर्गम स्थानका विद्यालयको हकमा समस्या हुन सक्ने शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहालको भनाई छ।

हिँडेर विद्यालय जाने, विद्यालयमा दिवा खाजा खान नपाउने विद्यार्थी थप समस्यामा पर्न सक्नेमा उनको चिन्ता छ। 

‘काठमाडौं वा सहरलाई मात्रै हेरेर निर्णय लिँदा दुर्गम स्थानमा लागू गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ’, उनले भनिन्, ‘टाढाको बाटो हिँडेर आउने विद्यार्थीलाई समस्या हुन्छ।’,

नेपालमा धेरै दुर्गम बस्तीहरु छन्। विद्यार्थी घण्टौँ लामो र उकाला–ओरालो बाटो हिँडेर विद्यालय पुग्छन्। साढे नौ बजेभन्दा अघि नै विद्यालय पुगेर साढे पाँच बजेसम्म बस्नुपर्ने भए ससाना बालबालिकालाई यातना हुने चिन्ता शिक्षाविदहरूको छ।

निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाका अनुसार मुलुकभर अहिले निजी विद्यालयको संख्या झण्डै १० हजार छ। यी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या करिब २५ लाखको हाराहारीमा छ। 

ग्रामीण भेगका धेरै निजी विद्यालयमा बस छैनन् भने सहरका कतिपय विद्यालयमा दर्जनौं बस पनि छन्।

‘काठमाडौंमा निजी विद्यालयका आफ्नै दुई हजार बस छन्, कतिपयले भाडामा लिएर चलाउँछन्। यसरी विद्यार्थीको यातायातका लागि देशभर आठ हजार बस गुड्छन्’, प्याब्सनका अध्यक्ष भन्छन्, ‘कति विद्यार्थी बस चढ्छन् भन्ने तथ्यांक नभएपनि अधिकांश सहरी क्षेत्रका विद्यार्थी बस चढ्छन्।’, 

नेपालमा ३५ हजार विद्यालयमध्ये २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको संख्या छ। सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा बस छैनन्। बस नै नभएका २७ हजार विद्यालयका करिब ५६ लाख विद्यार्थीलाई पनि इन्धनको प्रयोग घटाउने नाममा आइतबार घर बस्न सरकारले दिएको निर्देशन अन्यायपूर्ण रहेको विज्ञहरुको तर्क छ। 
 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .