चोलेन्द्रको अवकाशपछि पनि कामुकै भरमा सर्वोच्च

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा अवकाश पाएका छन्। गत फागुनदेखि नै निलम्बनमा रहेका जबराको कार्यकाल ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार राति १२ बजेबाट सकिएको हो। 

बुधबार उनले सरकारी निवास पनि छाडिसकेको सुरक्षा श्रोतले जानकारी दिएको छ। राणाले २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका थिए। गत फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएपछि जबराले काम गर्न पाएनन्। 

उनीविरुद्धको महाभियोग अहिले पनि संसदमा छ। आगामी संसदले त्यसलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म जबराको बाँकी सेवा सुविधा पनि रोक्का नै रहनेछ। उनले अवकाशपछि पाउने पेन्सन लगायतका सुविधाको टुंगो पनि त्यसपछि मात्रै लाग्ने छ। 

महाभियोग पारित भए उनीमाथि थप कारबाही गर्ने पनि बाटो खुल्नेछ। महाभियोग असफल भए राणाले रोक्का भएको सवै सुविधा पाउनेछन्।

कामुकै भरमा सर्वोच्च
गत फागुनदेखि सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन्। असोजसम्म दीपक कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका थिए। दीपक कार्कीको अवकाश पछि हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्चको कामु प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरिरहेका छन्। 

बुधबारदेखि जबरा अवकाशमा गए पनि सर्वोच्च अझै केही महिना कामुकै भरमा रहनेछ। तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुको पद रिक्त छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। 

तर संसदमा सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको टुंगो लागिसकेको छैन। जसका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढ्ने भएको हो।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव संवैधानिक परिषदको सचिवका रुपमा रहनेछन्। संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाई गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। 

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ।

न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरुको सूची संवैधानिक परिषदलाई पठाउने छ। न्याय परिषदले तत्काल सिफारिस गर्न सक्ने भए पनि संवैधानिक परिषद् र संसदका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो तत्काललाई बन्द भएको हो। 

समितिले संसदीय सुनुवाइका लागि नामावली प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने छ। तर समयमै समितिले आफ्नो रायसहितको निर्णय नपठाएमा भने संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्न सक्नेछ। 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषदको प्रस्ताव समितिको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने छ। समितिको दुई तिहाइले भने प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित नाम अस्वीकृत गर्न सक्नेछ। 

समितिले अनुमोदन गरेमा संवैधानिक परिषदको सिफारिस एवं संसदीय सुनुवाइबाट प्रस्तावित नाम अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन्। 

अहिले सर्वोच्चमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुन्। सरकारले उनैलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ। उनको नाम अस्वीकृत भएको अवस्थामा मात्रै अन्यको सम्भावना रहन्छ। दोस्रो वरीयतामा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेस्रोमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्। 

कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए पनि उनको कार्यकाल एक वर्ष मात्रै रहनेछ। उनी पनि ६५ वर्षे उमेर हदकै कारण आगामी २०८० भदौ २५ गते अवकाश हुनेछन्। 

त्यसपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्। उनले पनि करिब १ वर्ष मात्रै सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन्। उनको पनि ६५ वर्षे उमेर हदकै कारण २०८१ असोज २० गते कार्यकाल सकिनेछ। हाल तेस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश खतिवडा भने २०८० फागुनमै अवकाश हुनेछन्। 

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल रहनेछन्।