आफू आईजीपी हुँदा मुद्दा खेपेका सिंहले गरे निर्विवाद नेतृत्व हस्तान्तरण

नेपाल प्रहरीका पछिल्ला नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी झमेला खेप्ने आईजीपी हुन् धिरजप्रताप सिंह। अघिल्लो वर्ष चैतमा एआईजीमा बढुवा भएसँगै उनी झमेलामा फसेका थिए। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिंहलाई आईजीपी बनाउनकै लागि एआईजी बनाएको थियो। तर अघिल्लो क्रममा रहेका डीआईजीहरु घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। 

उनीहरु डीआईजीमा सिंहभन्दा अगाडि थिए भने भर्ना पनि पहिले भएका थिए। तत्कालीन आईजीपी शैलेश थापाका ब्याचीलाई छुटाएर सिंहलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो। 

यो रिट सर्वोच्चमा टुंगो नलाग्दै सिंहविरुद्ध वैशाखमा अर्को रिट थपियो। सरकारले २०७९ वैशाख १८ गते एआईजी भएको एक महिनामै सिंहलाई आईजीपी बनायो। उनकै ब्याचका तर डेढ वर्षपहिले नै एआईजी भएका विश्वराज पोखरेल र ८ महिनापहिले एआईजी भएका सहकुल थापा असन्तुष्ट बने। 

सिंह आईजीपी भएर हेडक्वार्टर छिरेसँगै दुवै एकसाथ बिदामा बसे। तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वलाई देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने चुनौती थियो। 

एकातिर देशको विशेष अवस्थाको शान्ति सुरक्षाको चुनौती र अर्कोतर्फ पद नै धरापमा पार्ने सर्वोच्चको रिट। यी चुनौतीका बीच उनले प्रहरी नेतृत्व लिए। सुरुमा असन्तुष्ट बनेर बिदामा बसेका सहकुल थापालाई सरकारले फकाएर काममा फर्कायो। 

तर पोखरेल भने मुद्दा लड्नतर्फ लागे। सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएपछि सिंहले चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए। पछि रिटको अन्तिम सुनुवाइमा पनि चुनावी सुरक्षालाई उनी पक्षका वकिलले सिंहको सक्षमतासँग जोडेर बहस गरेका थिए। 

दुई महिना बढीको बहसपछि सरकारको निर्णयलाई नै सदर गर्दै सर्वोच्चले फैसला गर्यो। सर्वोच्चको फैसलासँगै एआईजी विश्वराज पोखरेलले राजीनामा दिए। 

आफैंविरुद्ध मुद्दा लडेका ब्याचीको राजीनामा स्वीकृत नगरी नियमित समयमै पोखरेललाई अवकाश दिइयो। अर्का असन्तुष्ट एआईजी सहकुल थापालाई पनि उनले विश्वासमा लिएर काम गरे। 

आफैँ वरीयता मिचेर आईजीपी भएका सिंहले आफ्नो कार्यकालका बढुवामा भने थिति बसाले। असारमा भएको डीआईजी बढुवामा सरकारले हस्तक्षेप गर्यो। भर्खर मुद्दामामिलाबाट मुक्त भएका सिंहले त्यतिबेला खरो उत्रिने सम्भावना पनि थिएन। 

जतिबेला वसन्त कुँवर लगायतलाई वरीयतामा अगाडि ल्याउँदै १७ डीआईजी बढुवा गरिएको थियो। पहिलो नम्बरमा रहेका सन्दीप भण्डारी सातौं नम्बरमा पुगे भने अन्तिममा रहेका अशोक सिंह तेस्रो नम्बरमा आएका थिए। सरकारले उनलाई पहिलो नम्बरमै ल्याउने प्रयास गरे पनि आईजीपी सिंहले त्यसमा अडान लिए। 

टेकप्रसाद राई दोस्रो नम्बरमा कायम थिए। अरु बढुवामा पनि क्षमता अनुसार उथलपुथल भयो। तर एसएसपी बढुवादेखि सिंहको प्रभाव प्रष्ट देखियो। सरकारले पछिल्लो ब्याचबाट एसएसपी बढुवा गर्न चाहेको थियो।
 
तर सिंहकै अडानका कारण अघिल्लो ब्याचबाट मात्रै एसएसपी बढुवा भए। एसपी र डीएसपी बढुवामा पनि यस्तै प्रभाव देखाए। गत मंसिरमा एकसाथ संघ र प्रदेशको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन पनि उनको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। 

शान्ति सुरक्षा लगायतका काममा सतही देखिए पनि संगठनका लागि अडान लिने आईजीपीका रुपमा उनले परिचय बनाए। आन्तरिक द्वन्द्व भने उनको कार्यकालभरि नै रह्यो। 

३० वर्षे हटाउन त्यही कारण सफल भएनन्। उनीविरुद्ध तल्लो तहका प्रहरीहरु खुलेरै लागे। ३० वर्षे हटाउन सकेको भए उनीसहित आज बिदा भएका एआईजी, डीआईजीहरुको कार्यकाल लम्बिने थियो। यसले प्रहरी संगठनको नेतृत्वमै व्यापक फेरबदल हुन्थ्यो। 

यो निर्णय गराउन नसक्दा ११ महिनामै प्रहरी नेतृत्वबाट बिदा लिनु पर्यो। तर बिदा लिँदै गर्दा उनी आफूले चाहेकै नेतृत्व ल्याउन भने सफल भए। अहिलेका आईजीपीका दाबेदार ५ एआईजीमध्ये सिंहले कुँवरलाई नै ल्याउन चाहेका थिए। 

सिंहकै जोडबलमा कुँवर, डीआईजी र एआईजीमा पहिलो नम्बरमा टिकेका थिए। अन्तिमसम्म पनि पहिलो नम्बरका कुँवरलाई नै आईजीपी बनाउन उनले लबिइङ गरिरहे। 

आफू वरीयता मिचेर आईजीपी भएका कुँवरले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा भने त्यही वरीयता सम्झाए र निर्विवाद नेतृत्व हस्तान्तरण गराए। कुँवर आईजीपी भएसँगै उनको ब्याचमा कुनै असन्तुष्टि देखिएको छैन। सिंहले झै कुँवरले सुरुमै मुद्दा मामिला खेप्नु पनि पर्नेछैन। 

सिंहसँगै उनका ब्याचका ९ प्रहरी उच्च अधिकृतहरु शुक्रबार साँझ बिदा भइसकेका छन्।