युनिकोड
नेपाल प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को रिक्त संख्या १३ पुगेको छ। सोमबार ४ डीआईजीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्न सिफारिस गरेसँगै रिक्त संख्या १३ पुगेको हो।
यसअघि ५ जना डीआईजी एआईजीमा बढुवा भएका थिए। अशोक सिंहले राजीनामा दिएका कारण अर्को एक सिट रिक्त भएको छ। डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा भएको हप्ता दिनमै वसन्तबहादुर कुँवर आईजीपी भइसकेका छन्।
अब रिक्त हुने डीआईजीका लागि पनि उनकै ब्याचका एसएसपीहरु प्रतिस्पर्धामा छन्। २०५१ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका र सोही विज्ञापनका वैकल्पिकहरु अब डीआईजी बन्ने लाइनमा छन्।
वरीयता कायम राख्दै बढुवा गरिए २०७७ वैशाखमा एसएसपी भएका १० जना डीआईजी बन्ने सम्भावना सबैभन्दा बलियो छ। यही ब्याचका चार जना यसअघि नै डीआईजी भइसकेका छन्। त्यतिबेला १४ जनालाई एसएसपीमा बढुवा गरिएको थियो।
तीमध्ये अशोक सिंह, सुदीप गिरी, दुर्गा सिंह र किरण राणा डीआईजी भइसकेका छन्। अशोक सिंहले उमेर विवादका कारण राजीनामा दिए। सुदीप गिरी सोमबार एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भइसकेका छन् भने दुर्गा सिंह र किरण राणा डीआईजीमा कार्यरत छन्।
सँगै एसएसपी भएका जनक भट्टराई, विष्णुकुमार केसी, भरतबहादुर बोहरा, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, रवीन्द्र केसी, राजेशनाथ बास्तोला, लालमणि आचार्य, यज्ञविनोद पोखरेल, चन्द्र कुबेर खापुङ यसपटक डीआईजी बन्ने सूचीमा अगाडि छन्।
यसअघि आईजीपी र एआईजीमा सरकारले वरीयता अनुसार बढुवा गरेको थियो। यही कायम रहे यी १० जना डीआईजी हुने पक्का जस्तै छ।
यसपछि २०७७ पुसमा ११ एसपी एसएसपीमा बढुवा भएका थिए। उनीहरु मध्येबाट पनि केही डीआईजी बन्ने छन्। केही भने एसएससपीबाटै अवकाश भइसकेका छन्।
त्यतिबेला एसएसपीमा बढुवा भएका ११ मध्ये ७ जना कार्यरत छन्। अर्जुन चन्द ठकुरी, सुरेन्द्रप्रसाद मैनाली, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, चक्रबहादुर सिंह, दिल्लीराज पन्त, मधुसुदन लुइँटेल, मोहनप्रसाद पोखरेल पनि डीआईजी बढुवाका दाबेदार हुन्।
यसपछि ८ एसपी एसएसपीमा बढुवा भएका थिए। २०७८ कात्तिक–मंसिरमा एसएसपीमा बढुवा भएकाहरु पनि डीआईजी बन्ने दौडमा छन्। यीमध्ये २ जना अवकाश भइसकेका छन् भने ६ जना अझै कार्यरत छन्। त्यतिबेलाका विकासराज खनाल, अनुराग कुमार द्विवेदी, राजेन्द्र सिंह खड्का, योगबहादुर पाल, ध्रुवराज राउत र भोलाबहादुर रावल पनि डीआईजीका लागि लबिइङमा छन्।
यी सबै एसएसपीहरु २०५१ सालकै विज्ञापनबाट भर्ना भएका हुन्। त्यतिबेला ५० जनालाई पहिलो लटमा भर्ना गरिएको थियो। दुई जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएका थिए। ८ जना वैकल्पिकमा भर्ना भएका थिए भने बाँकी ४० जनालाई २०५२ मा भर्ना गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया