युनिकोड
राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएका रिगल भनिने योगराज ढकालविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निर्णय सुनाउने भएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले दुवै तर्फको बहस सुनिसकेपछि बिहीबार निर्णय सुनाउने दिन तोकेको हो।
मंगलबार सुनुवाइ नसकिएपछि रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
रिगलविरुद्धको रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा
ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका ढकाललाई राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको कैद मिनाहाविरुद्ध परेको रिटमा अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चले फैसला सुनाउन लागेको हो।
रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपतिले राजनीतिक आग्रहका आधारमा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कैद मिनाहा दिएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए।
निवेकको बहस सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए।
उनले सत्तारूढ कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको आधारमा रिगल एक्लैलाई मिनाहा दिएको नभई उनीजस्ता डेढ सयभन्दा बढी कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीलाई कानुनअनुसारको सुविधा प्रदान गरेको र त्यस क्रममा रिगलले पनि पाएको तर्क गरेका थिए।
इजलासबाट कामु प्रधानन्यायाधीश खतिवडाले दुवै पक्षलाई बहस छोट्याउन र उही कुरा बारम्बार दोहोर्याएर अनावश्यक समय नलिन रुलिङ पनि गरेका थिए।
व्यक्तिहत्याको अपराधमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका ढकाललाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएपछि पीडितका तर्फबाट रिट दायर भएको थियो।
२०७२ असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ स्थित मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेलअगाडि रिगलसहित करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो। सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ गते रिगललाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो।
२०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका उनलाई २०९२ भदौ ६ गतेसम्म कैद गर्नुपर्ने फैसला भए पनि गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए।
जम्मा ८ वर्ष कैद बसेर राजनीतिक शक्तिको आडमा मुक्त भएपछि आफूहरू त्रासमा रहेको र अपराधीलाई गर्नुपर्ने सजाय नपुगेको भन्दै चेतन मानन्धरकी तत्कालीन पत्नी भारती शेर्पाले रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा भारतीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएकी छन्।
उक्त रिटमा गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ सुरू भए पनि बीचैमा हेर्न नमिल्ने विवाद रहेछ भनी प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफू अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ हाल चीन भ्रमणमा छन्।
प्रतिक्रिया