युनिकोड
पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति तत्काल छानबिन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पूर्वसैनिक र पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र विवरण बुझाइसकेको भए पनि छानबिन अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक पदधारण गरेका राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारीसँगै पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै आयोग गठन गरेको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ को मसान्तसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकास भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरुका परिवार समेतका नामका सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरुको नाममा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पत्ति विवरण संकलन र छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोग गठन गरेको छ। आयोगले २०८३ वैशाख १० गतेबाट ठमेलको केसरमहलमा कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरिसकेको छ। आयोगमा हालसम्म १३ हजार बढिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्।
आयोगले छानबिन गर्ने सूचीको तेस्रो नम्बरमा संवैधानिक निकायबाट अवकास भइसकेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाका सेवा निवृत्त प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरुको पनि छानबिन गर्ने उल्लेख छ।
२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
उक्त कार्य बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यससम्बन्धी कुनै पनि कार्य, निर्णय र कारबाहीहरु कार्यान्वयन नगर्न र संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत संविधान र कानुन बमोजिम कार्य गर्न गराउन परमादेश जारी गर्न निवेदकको माग छ।
तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा उक्त आयोगलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्रदान नगरिएको, आयोगको अधिकार सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, पुष्टाई र छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचारबाट वा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढि सम्भावना भएका व्यक्तिहरु पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको जवाफ दिएका थिए।
यस्तै, सम्पत्तिको छानबिन गर्दा अवैधानिक र गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण तयार गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय किटान गरी सिफारिस गर्न आयोगलाई भनिएको छ। यसरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार प्रतिस्थापन, सिमित वा निष्क्रिय नगरेको जिकिर सरकारको छ।
निवेदक र सरकारका आ आफ्नै जिकिरपछि मुख्यगरी ६ वटा प्रश्नको निरुपण हुनु पर्ने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
१) नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) र (३) ले कुनै संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी तोकेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोगका विषयमा अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने समेतको कार्य अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई तोकिएकोमा राजनीतिक पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधान र प्रचलित कानून अनुकूल हुन्छ वा हुदैन?
२) महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नेपालको संविधानको धारा २३९ (२) ले व्यवस्था गरेको विषयमा जाँचबुझ आयोग बमोजिम गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिन र जाँचबुझ गर्ने कार्य संविधानसम्मत हो वा होइन?
३) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भईसकेको व्यक्ति प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्नु र सो पदमा रहि कामकाज गर्न नेपालको संविधानको धारा १३२ को रोहमा संविधानसम्मत हुने देखिन्छ वा देखिंदैन?
४) वहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा प्राप्त उजुरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने गरी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सुम्पिएको आयोग गठन सम्बन्धी मिति २०८३।०१।१४ को सूचनाको दफा २ (ख) को प्रावधान संविधान अनुकूल एवं कानून सम्मत देखिन्छ वा देखिंदैन?
५) नेपालको संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्रचार र चरित्रसम्बन्धी विषय कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था र प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सम्पत्ति तथा सम्पत्ति सम्बन्धि विवरण गोप्य राख्न पाउने र सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गर्न गराउन नहुने गरी वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेकोमा प्रत्यर्थी जाँचबुझ आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश उक्त संवैधानिक व्यवस्था र कानून अनुकूल देखिन्छ वा देखिदैन?
६) सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको कार्यादेशले पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरुको सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ वा देखिदैन?
यी गम्भिर संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नहरु रहेको भन्दै जटिल कानूनी एवं संवैधानिक प्रश्नहरु यस अदालतको पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या र विश्लेषण गरी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इलजासमा पेस गर्न संयुक्त इजलासले आदेश दिएको छ।
यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरुको हकमा भने तत्काल सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न र विवरण बुझाइसकेकाको हकमा पनि छानविन यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका वहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त गर्ने, नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भए बमोजिमका धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भै पदमुक्त भएको व्यक्ति, न्यायापरिषदबाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्ति बाहेकका हकमा तत्काल कारबाही अगाडि नबढाउन सर्वोच्चले भनेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्व न्यायाधीश समेतका व्यक्तिहरुलाई निजहरुको सम्पत्ति विवरण पे; गर्न बाध्य पार्ने, निजहरुबाट पेश भएको सम्पत्ति विवरणमाथि तत्काल छानबिन अगाडि नबढाउन पनि सर्वोच्चको आदेश छ।
‘निजहरुको हकमा छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल भै अपुरणीय क्षति हुने स्थ देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
रिट निवेदनमा गम्भिर एवं जटिल संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै यसको निरुपण गर्न अदालतको सहयोगी (एमीकस क्यूरी) को रुपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई नेपाल बार एसोसियसनको तर्फबाट र दुई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको तर्फबाट ७ दिनभित्र मनोनयन गरी पठाइदिन पनि आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै १५ दिनभित्र पेसीमा प्राथमिकता पाउने गरी अग्राधिकार प्रदान गरी पेश गर्न भनिएको छ।
प्रतिक्रिया