कैद मिनाहाका लागि सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिएका थिए रिगलले

जिल्ला अदालत बाँकेकै फैसला उच्च अदालत नेपालगञ्जबाट पनि सदर भएपछि रिगल ढकालसहितका प्रतिवादीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। 

जिल्ला अदालत बाँकेले सुरुमा चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न उनीसहितका प्रतिवादीलाई जन्म कैदको फैसला गरेको थियो। उच्च अदालतले पनि त्यसैलाई सदर गर्यो। जिल्ला र उच्चले गरेको सजाय बदर गर्न माग गर्दै प्रतिवादीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। 

उच्च अदालत नेपालगञ्जले २०७६ माघ २८ गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि रिगलले पुनरावेदन गरेका थिए। त्यो पुनरावेदन पनि उनले गत भदौ १० गते फिर्ता लिएका थिए। त्यसको २४ दिनपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको कैद मिनाहा गरिदिएपछि रिहा भएका थिए। 

उनीसँगै सोही मुद्दाका प्रतिवादीहरु मोहनलाल खड्का, प्रेमध्वज केसी, नवराज खत्रीले पनि गत भदौमा नै पुनरावेदन फिर्ता लिएका थिए। तर सरकारले उनीहरुलाई भने छाडेको थिएन। यसो गर्नुको कुनै कारण खुल्न नआएको र यसबाट पनि स्वच्छता, निष्पक्षता र समान व्यवहारका दृष्टिले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। 

तर यही मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरुको भने पुनरावेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सहप्रतिवादीहरुको पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रिगलले फिर्ता लिँदैमा मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको मान्न नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ। 

रिगल पक्षले भने आफूले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिइसकेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको दाबी गरेको थियो। मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरु हरि ओली, केशवबहादुर रोकाय, यामबहादुर बुढा मगर, दिपेन्द्र मल्ल, प्रितम सिंह, विवाद पाठक, सोहन सिंहले छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन गरेका थिए। यस्तै भेषराज चौलागाईको निवेदन र छविलाल बस्नेत र मनिष चौलागाईको हकमा साधकको रोहमा मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यसले कर्तव्य ज्यानको मुद्दा अन्तिम किनारा भैसकेको मान्न मिल्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ। 

आदेशमा भनिएको छ, ‘एउटै मुद्दामा एकैपटक फैसला भएकाहरुमध्ये कसैको हकमा अन्तिम भएको र कसैको हकमा विचाराधीन रहेको मानेर खण्डीकरण गरिहेर्नु मनासिव हुँदैन। यस अदालतमा विचाराधीन रहेका हरि ओली समेतका प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन किनारा नलागेसम्म उल्लिखित कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तिम किनारा लागेको भनी सम्झन मिल्दैन। मुद्दा नै अन्तिम किनारा भैनसकेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका प्रतिवादीहरुका सम्बन्धमा सजाय माफी, मुलतवी, कट्टा वा कम गर्नेगरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले पनि विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।’

सर्वोच्चले उनलाई कैद मिनाहा नै गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै निर्णय बदर गरेपछि रिगल पुनः पक्राउ परेका छन्। 

आफ्ना पति चेतन मानन्धरका हत्यारा रिगललाई सरकारले आममाफी दिएर छाडेपछि भारती शेर्पा मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजालसले राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय बदर गरिदिएको हो। 

यो आदेशसँगै रिगललाई पुनः बाँकी कैद भुक्तानका लागि कारागार पठाइने छ। जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्जबाट उनलाई जन्म कैदको फैसला भएको थियो। जसअनुसार उनी २० वर्ष जेल बस्नुपर्छ। तर रिगलले ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी हुँदै छाडिएको थियो। 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासबाट भएको जन्म कैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने गरी भएका काम कारबाही, सम्मानित राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

आदेशमा रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्म कैदमध्ये असुल उपर गर्न बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारागारमा राख्न परमादेश जारी गरेको छ। 

कैद कट्टा गर्ने वा मिनाहा गर्ने जस्ता निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरु समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न र यसरी गर्ने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्न परमादेश दिएको छ।