युनिकोड
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ। नेपालका विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिसँग गरिएको समझदारीबारे उल्लेख गर्दै टिकटकले पत्र काटेको हो।
टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएलगत्तै टिकटकले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो।
पत्रमा यसअघि सरकारी अधिकारीहरूसँग भएको समझदारीअनुसार नै मापदण्ड विपरीतका भिडिओ सामग्रीहरू हटाइएको समेत उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले टिकटक बन्द गरेपछि त्यसका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क भइरहेका छन्।
टिकटकको दक्षिण एसियाका लागि सार्वजनिक नीति तथा सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने विभागका प्रमुख फर्डोस मोटाकिनले सरकारको यस निर्णयले आश्चर्यचकित भएको र चाँडै पुनर्विचार हुने अपेक्षा गरेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
टिकटकले प्रयोगकर्ताको सुरक्षा आफ्नो पनि प्राथमिकताको विषय भएको उल्लेख गर्दै नेपालको घरेलु कानुनविपरीतका सामग्री हटाउने गरी सरकारले सिधै अनुरोध गर्न सक्ने गरी पहुँच दिएको जनाएको छ। सरकारका थप चासो भए आफू सम्बोधन गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि गत जुन महिनाको बीचमा टिकटकको सामुदायिक निर्देशिका उल्लंघन गरेका २९ लाख ८० हजार भिडियो हटाइसकेको तथ्य पनि टिकटकले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। साथै गत अगस्ट २९ मा डिजिटल सेवा करदाताको रुपमा पनि दर्ता भइसकेको पत्रमा खुलाएको छ।
हेर्नुहोस् पत्र:
प्रतिक्रिया