युनिकोड
काठमाडौंको बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गत बिहीबारदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रहरीले कारखानाको नामको १० रोपनी जग्गा निजी कम्पनी च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा ल्याएको आरोपमा कम्पनीका सञ्चालक अरुणकुमार चौधरी र संजय ठाकुर तथा तत्कालीन बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उनीहरुलाई गत बिहीबार पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीलाई मंगलबारसम्म मात्रै थुनामा राख्न र त्यसपछि रिहा गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिइसकेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले किर्ते तथा ठगीको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीलाई थप अनुसन्धान हिरासतमा नराखि गर्न भनेको हो।
सीआईबीले भन्यो : यी अनुसन्धान बाँकी छ
तर सीआईबीले भने अनुसन्धानको धेरै काम बाँकी नै रहेको भन्दै उनीहरुलाई हिरासतमा राख्नका लागि म्याद मागेको थियो। किर्ते र ठगीको कसुरमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अदालतले अनुमति दिन सक्छ।
तर व्यवसायी चौधरीसहितका प्रतिवादीको हकमा ६ दिनमै अनुसन्धान सक्न र त्यसपछि अनुसन्धान बाँकी भएको अवस्थामा पनि हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न भनेको हो।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं मार्फत सीआईबीले अनुसन्धानका विभिन्न पाटा बाँकी नै रहेकाले पक्राउ परेका तीन जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो।
सीआईबीले तत्कालीन बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण माग गरिएको र अहिलेसम्म प्राप्त नभएको जनाएको छ। अजितनारायण थापा नेतृत्वका सञ्चालक समितिले सरकारको अनुमतिबिनै कारखानाको १० रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै सीआईबीले च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका शेयर होल्डरहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। छाला जुत्ता कारखानाबाट मालपोत कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ। सीआईबीले त्यसका लागि पनि पक्राउ परेका तीन जनालाई हिरासतमै राख्न आवश्यक रहेको दाबी गरेको थियो।
यस्तै कारखानाको १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुने भएको छ। सीआईबीले त्यतिबेला को को कर्मचारी संलग्न थिए भन्ने विवरण माग गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ। तर विवरण प्राप्त भइनसकेको सीआईबीले जनाएको छ।
सीआईबीले यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न विभिन्न निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ। सीआईबीले अदालतमा गराएको जानकारी अनुसार मालपोत कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा समेत सीआईबीले विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। तर यी कुनै पनि निकायले विवरणसहितको जवाफ दिइसकेका छैनन्।
यस्तै, तत्कालीन बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानामा कार्यरत कर्मचारीहरुको घटना विवरण कागज पनि सीआईबीले गराउने छ। यो काम पनि बाँकी नै छ।
बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडलाई जग्गा दिने (अधिग्रहण) स्थानीय वासिन्दाहरुसँग पनि बुझ्न बाँकी नै रहेको सीआईबीले अदालतलाई भनेको छ।
यस्तै सीआईबीले बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको ९५ रोपनी बढी जग्गा अधिग्रहण भएको भएपनि अधिग्रहण भन्ने शब्द नै हटाइएको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ।
२०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णय अनुसार कित्ता नं ४५ देखि ५० सम्मको ९५ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका नाममा अधिग्रहण भएर प्रमाणित गरिएको थियो। तर पछि अधिग्रहण भन्ने शब्द नै काटिएको पाइएकाले यस विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको सीआईबीले जनाएको छ।
यी आधारमा दिएन अदालतले ६ दिन बढी हिरासतमा राख्न
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले महत्वपूर्ण विषयमा अनुसन्धान बाँकी नै रहेको र उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न जरुरी रहेको बताए पनि अदालतले ६ दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न दिन अस्वीकार गरेको छ। चौधरी, ठाकुर र थापाको गत आइतबार नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान सकिएको थियो।
यस्तै म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा प्रतिवादीहरुले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने भन्दै हिरासतमुक्त गर्न माग पनि गरेका थिए।
प्रतिवादीहरुको बयान सम्पन्न भइसकेको र प्रतिवादीहरुले आफू उपर लगाइएको आरोपमा अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने भनि इजलास समक्ष आफ्नो भनाई व्यक्त गरेको आधारलाई पनि अदालतले उनीहरुलाई हिरासतमा राख्न अब म्याद नदिने आदेशको आधार बनाएको छ।
यस्तै राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन जाने अवस्था भएमा हरेक नागरिकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्ने दायीत्व र कर्तव्य सबैको रहने र न्यायीक हिरासतलाई कसुरदार ठहर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु परेको जस्तो गम्भीर रुपमा लिन नहुने पनि अदालतले भनेको छ।
अनुसन्धान कार्यलाई निस्पक्ष र पारदर्शी रुपमा अगाडी बढाई आरोपित व्यक्तिहरू उपर मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गरी अभियोग पेश हुन बाँकी नै रहेको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरुलाई हिरासतमा नै राख्न आवश्यक नरहेको अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
‘विवादित जग्गा वा सम्पत्तिलाई कसैले मास्न लुकाउन वा अहिले नै अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था नरहेको र आरोपित प्रतिवादी अजित नारायण सिंह थापाको उमेर ८० वर्ष माथिको रहेको, अन्य प्रतिवादीहरु पनि अन्य पेशा व्यवसायमा रही हजारौं नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखियो’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
यी कारण देखाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी तीन प्रतिवादीलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ।
अनुसन्धान सकिएकाले थप केही बुझ्नु पर्ने भए वा कागज गराउनु पर्ने भएमा मंगलबारसम्ममा गराइसक्न अदालतले म्याद दिएको छ। तर थप बुझ्न र कागज गराउन नपर्ने भएमा त्यसअघि पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने बताएको छ। यदि म्याद थप भएको दुई दिनभित्रमा सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा हाजिर जमानीमा छाडि बाँकी अनुसन्धान कार्य पूरा गर्न अदालतले भनेको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै सीआईबीले पक्राउ गरेका अरुण चौधरी, संजय ठाकुर र अजितनारायणसिंह थापालाई बुधबारसम्ममा छाड्नु पर्नेछ।
कसको के भूमिका छ?
पक्राउ परेका अरुण चौधरी र सञ्जय थापा सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक हुन्। जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा यही कम्पनीको नाममा ल्याइएको हो।
अजितनारायण थापा तत्कालीन बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि उनै थिए। उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा निजी कम्पनीको नाममा लगिएको थियो। थापाले नै उक्त जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको आरोप छ।
यसका लागि उनीहरूले सुरुमा सार्वजनिक कम्पनी बनाएर पछि निजी कम्पनी बनाएको खुलेको सीआईबीको दाबी छ।
सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका अरुणले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरू सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ।
२०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो।
तर उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारको निर्णयबिनै गैरकानुनी रुपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काराखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
सरकारको निर्णयबिना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय गरेको आरोप छ।
२०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको तर्फबाट थापाले अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनी खडा गरेका थिए।
कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाखको २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको थियो।
सञ्चालक समितिको यही निर्णयबाट सरकारलाई हानि पुर्याएको सीआईबीको दाबी छ। सम्झौता अनुसार च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तर्फबाट १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भए पनि २६ लाख २७८ रुपैयाँ २१ पैसा लगानी गरेको देखिएको र यसबाट पनि आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी सरकारलाई ठगेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
यसमा संलग्न अरु को–को छन् भन्ने अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए।
प्रतिक्रिया