झ्याप झ्याप व्यवसायी पक्राउ गर्ने सीआईबी प्रमुख बज्राचार्य भन्छिन्– यो त सचेत गराएको मात्रै हो

व्यवसायीलाई झ्याप झ्याप समातेर निजी क्षेत्रलाई आतंकित तुल्याएको भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित भइरहेका बेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्यले भने ‘सचेत मात्रै गराएको’ बताएकी छन्। 

‘हामीले व्यवसायीलाई टार्गेट गरेको भन्नु गलत हो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा जहाँनेर जसको बदमासी फेला पार्छौं, उसैलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने हो,’ सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘हामी व्यवसायी र गैर व्यवसायी भनेर छुट्याउँदैनौं। कसैको व्यवसाय र पदलाई होइन हामीले अपराधलाई हेर्ने हो।’

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गत असारमा भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेदेखि नै व्यवसायीहरू सरकारसँग रूष्ट हुँदै आएका छन्। 

त्यसपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा सीआईबीले अर्को जग्गा प्रकरणमा सीजीका निर्देशक अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्यो, जो एक सातापछि अदालतको आदेशमा छुटे।  

मंगलबार फेरि तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सीईओ तुलसी गौतम र हाल प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित १० जना कर्मचारी पक्राउ परेपछि नेपाल बैंकर्स संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

कतिपय व्यवसायीको आरोप के छ भने अहिले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यको व्यवसायीलाई तर्साउने यस्ता कार्यमा ‘ट्युनिङ’ मिलेको छ, जसका कारण गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीका अन्य प्रक्रिया अपनाउनु भन्दा सिधै समातेर कस्टडीमा पुर्याउने गरिएको छ। 

व्यवसायीले कुनै गल्ती गरेको भए कारबाही गर्ने विभिन्न प्रक्रिया हुँदाहुँदै सरकार उनीहरूलाई सिधै पक्राउ गरेर बद्नाम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई आतंकित तुल्याउने कार्यमा लागेको भन्दै व्यवासयीहरूले सरकारमाथि यो शैली सच्याउन दबाब बढाएका छन्।  

सीआईबी प्रमुख बज्राचार्य भने फौजदारी कानुनअनुसार प्रतिवादी कायम गर्न पक्राउ पुर्जी लिनै पर्ने र पक्राउ गर्नै पर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछिन्। 

‘फौजदारी कानुनअनुसार प्रतिवादी कायम गर्न हामीले पक्राउ पुर्जी लिनुपर्छ,’ बज्राचार्य भन्छिन्, ‘अदालती प्रक्रियामा गइसकेपछि एउटा प्रक्रिया पूरा नगरी छाड्न सकिँदैन। अन्यत्र जस्तो प्रहरीलाई त्यसरी छाड्ने अधिकार छैन।’

सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यले बुधबार साँझ नेपालखबरसँग भनिन्— 

पछिल्लो समय बैंकरहरूसमेत पक्राउ परेपछि त सीआईबीले व्यवसायीमाथि निशाना साँध्यो भन्ने छ नि? 
हामीले बैंकको भित्री कारोबारमा छिरेर यो अनुसन्धान गरेको होइन। हामीले गरेको देउराली सहकारीको अनुसन्धान हो। देउराली सहकारीमा बचतकर्ताको पैसा खोज्ने क्रममा स्टेटमेन्ट आइसकेपछि उनीहरूले जग्गाको मूल्यभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको देखिएपछि हामीले राष्ट्र बैंकसँग पनि यस विषयमा सरसल्लाह गरेका छौँ। 

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयसँग पनि सल्लाह गरेका छौँ। त्यसकै आधारमा यो मुद्दा लगिएको हो। यसरी बैंकभित्र भएको बेथितिलाई कारबाही गर्दा आतंक गर्यो भन्ने लाग्छ भने भइरहेको बेथितिलाई हेरर बस्ने कुरा पनि त भएन नि!

सीआईबीले पछिल्लो समय विभिन्न कसुरमा एकपछि अर्को व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ। व्यवसायीहरुको गुनासोचाहिँ सीआईबीले हामीलाई टार्गेट गर्यो भन्ने छ...
हामीले व्यवसायीलाई टार्गेट गरेको भन्नु नै गलत हो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा जहाँनेर जसको बदमासी फेला पार्छौं, उसैलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने हो। हामी व्यवसायी र गैर व्यवसायी भनेर छुट्याउँदैनौं। उनीहरुको व्यवसाय र पदलाई होइन हामीले अपराधलाई हेर्ने हो। 

व्यवासायीहरुको गुनासोचाहिँ कुनै कसुरमा संलग्नता रहेको शंका लागेमा पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यसो गर्न मिल्दैन, पक्राउ गरेर थुन्नैपर्छ?
फौजदारी कानुनअनुसार प्रतिवादी कायम गर्न हामीले पक्राउ पुर्जी लिनुपर्छ। अदालती प्रक्रियामा गइसकेपछि एउटा प्रक्रिया पूरा नगरी छाड्न सकिँदैन। त्यसरी छाड्ने कानुनी व्यवस्था छैन। अन्यत्र जस्तो प्रहरीलाई त्यसरी छाड्ने अधिकार छैन। अहिले हामीले बयान लिन्छौँ। बयान लिइसकेपछि सरकारी वकिल कार्यालयसँग समन्वय गरेर के गर्नुपर्छ त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौं। 

नछाडे बैंकरहरूले पेन डाउन गर्ने चेतावनी दिएका छन्...  
पेनडाउनको विषयमा मैले केही भन्दिनँ, यो विषयमा सम्बन्धित निकायले नै जवाफ दिन्छ। मेरो काम अनुसन्धान गर्ने हो। कानुनभित्र रहेर म अनुसन्धान गर्छु।

अर्को कुरा, हामीले सबै बैंकहरूलाई तान्न खोजेको होइन। सहकारीभित्रको अनुसन्धान गर्दा सहकारीलाई पृष्ठपोषण गर्न, सहकारीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्न केही बैंकहरूले सहयोग गरेको देखियो। यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेर र बैंकभित्र पनि कर्जाको कुनै अनुसन्धान नगरी लापरबाही ढंगबाट कर्जा प्रवाह गरिएको छ, त्यस्ता कुरालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो। सीआईबीले आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने काम गरिनै रहन्छ। 

बैंकर​हरूलाई छाड्न दबाब आइरहेको छ, अब के गर्नुहुन्छ?
लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूलाई हेरिदिनुस्, उनीहरू कति समयदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको रकम यसरी नडुबाइदिएको भए अवस्था यो हुँदैनथ्यो नि! बेथिति गरिरहने अनि समाजमा त्रास आउँछ भनेर प्रहरी चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन। यो त हामीले सचेत गराएको मात्रै हो।