युनिकोड
मानव अधिकार आयोगले सचिव नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अस्वीकार गरिदिएपछि देशको सर्वोच्च कार्यकारी र संवैधानिक आयोगबीचको द्वन्द्व थप चर्किएको छ।
सचिवको प्रतिस्पर्धामा रहेका तीनजना सहसचिवमध्ये मुरारी खरेलको नाम आयोगले गत कात्तिकमै सिफारिस गरी पठाएको थियो। उक्त सिफारिस ‘अपारदर्शी, शंकास्पद र विवादित’ देखिएपछि मन्त्रिपरिषद कार्यालयले निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल मगाउँदा आयोगले पठाएन।
अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव नै अस्वीकृत गरिदिएपछि आयोगका पदाधिकारी पनि विभाजित भएका छन्। आयोगका दुई पदाधिकारीले पारदर्शी प्रक्रियाबाट पुनः सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने दुई पदाधिकारी पुरानै सिफारिसको पक्षमा अडान लिनुपर्ने बताइरहेका छन्। अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। बरु उनी विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीलाई समेत बोलाएर उनले यस विषयमा छलफल गरेका छन्।
आयोगले यसअघि नै गरेको सिफारिसको पक्षमा रहेका र आयोगबाट गठित सिफारिस समितिको नेतृत्व गरेका आयुक्त डा. सूर्य ढुंगेलसँग नेपालखबरले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छ।
आयोगको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वीकृत गरेको छ। यसबारे तपाईंको धारणा के छ?
संवैधानिक आयोगको सिफारिस कार्यकारीले अस्वीकृत गर्न सक्दैन। अस्वीकृत गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन। यसले आयोगको स्वायत्तताको सम्मान गरेको छैन।
आयोग पनि त पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने होला नि?
आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारक्षेत्रमा रहेर गरेको काम हो। त्यसमा सरकारले प्रश्न गर्न पाउँदैन।
आयोगले के आधारमा सिफारिस गरेको हो भनेर वस्तुतिष्ठ आधार पनि दिनु नपर्ने हुन्छ र?
आयोगले स्थापित प्रक्रियाबाट सिफारिस गरेको हो। म संयोजक थिएँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डिन र प्रशासकीय अदालतको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति सदस्य हुनुहुन्थ्यो। संवैधानिक निकायले यसरी प्रक्रिया पुर्याएर गरेको काममा कार्यकारीले यो वा त्यो प्रश्न गर्ने होइन। उसले माग्यो भन्दैमा दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि छैन। बरू आयोगको सिफारिस चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत गए हुन्छ।
सरकारलाई नदिए पनि तपाईँहरूले पारदर्शिताका लागि स्वतः प्रकाशन (भोलुटियर्ली डिस्क्लोज) गरिदिए हुन्छ नि त?
दिन मिल्ने जति कागजात त हामीले दिएकै छौँ नि। कतिपय आयोगका गोप्य कामकारबाही पनि त हुन्छ नि। सबै सार्वजनिक त कहाँ गर्न सकिन्छ र?
अब आयोगले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्छ कि पुरानै सिफारिसमा अडान लिन्छ?
मैले मेरो व्यक्तिगत धारणा राखेँ। अरु सदस्यको धारणा फरक पनि हुन सक्ला। आयोगको बैठक बसेर केही निर्णय होला।
निर्णय कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ?
केही दिनमै होला त्यो त।
सम्बन्धित सामग्रीः
प्रतिक्रिया