विवादका बीच खरेललाई नै पुनः सचिवमा सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारबाट अस्वीकृत भएका मुरारि खरेललाई नै पुनः सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगको आज बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा खरेललाई नै सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

अध्यक्ष तपबहादुर मगर तथा सदस्यहरू लिली थापा, डा. सूर्य ढुंगेल र मनोज दुवाडीले खरेलका पक्षमा निर्णय लिएका हुन्। शुक्रबारको बैठकमा सदस्य थापाले यसअघिकै सिफारिस विवादित भइसकेकाले संस्थालाई थप विवादित बनाउन नहुने गरी निर्णय लिनुपर्ने राय दिए पनि आज एकाएक फरक कित्तामा आफूलाई उभ्याइन्।

आफ्नो विवादित निर्णय सच्याउनुको साटो सरकारसँग थप टक्कर लिएको भन्दै आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले भने फरक मत लेखेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि आयोगको सिफारिस पारदर्शी, विवादरहित, योग्यता प्रणालीको अनुकूल र कानुनबमोजिम नभएको ठहर गर्दै खरेललाई सचिव बनाउन अस्वीकार गरेको थियो।

मानव अधिकार आयोगको सचिवमा खरेलको नाम अस्वीकृत

‘सरकारले उठाएका प्रश्न गम्भीर र जायज थिए। आयोगको सिफारिस निष्पक्ष र पारदर्शी भएन भनेर प्रतिस्पर्धीले गरेका गुनासाको पनि सम्बोधन गरिएको छैन,’ आयोगका सदस्य ठाकुरले भने, ‘अरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्न निर्देशन दिने संवैधानिक अंगले स्वायत्तताको आवरणमा आफै अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न मिल्दैन। अहिले सचिवमा सिफारिस भएका व्यक्ति (खरेल) स्वच्छ छविका होइनन्। नपाएको पगरी पाएँ भन्दै दुई तह माथिको तलब खाएका कारण महालेखापरीक्षकले बेरुजु औँल्याएको व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नु मनासिब र न्यायसंगत हुँदैन। त्यसैले मैले फरक राय लेखेको हुँ।’

विवादको शृंखला
सचिव पदका लागि यज्ञप्रसाद अधिकारी, मुरारिप्रसाद खरेल र डा. टीकाराम पोखरेल प्रतिस्पर्धामा थिए। उनीहरू त्यहीँका सहसचिव हुन्। सदस्य ढुंगेल नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले अधिकारी र खरेलले बराबर अंक पाएको देखाएको थियो भने पोखरेलको केही कम।

आयोगको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार, अधिकारी र खरेलको ६७.३ र पोखरेलको ६४.२ प्राप्तांक देखाइएको छ।

तर, त्यो अंक केके आधारमा दिइएको हो भन्ने कहीँ कतै खुल्दैन। आयोगले सचिव बढुवा सिफारिस गरेपछि सामान्यतः मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्दैन। तर, यो सिफारिस शंकास्पद देखिएपछि सरकारले कुनै निर्णय गरेन। बरु माघ ३ गते आयोगबाट सक्कल फाइल झिकाउने गरी पत्र पठायो।

आयोगले एकपटक पत्रको जवाफ त दियो तर मागेको फाइल पठाएन। माघ १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पत्रका साथ आयोगको निर्णयको प्रतिलिपि मात्र थियो, बढुवा सिफारिस गर्दा लिइएका आधार र प्राप्तांकसम्बन्धी विस्तृत विवरण थिएन।

सरकारले त्यसपछि पनि बारम्बार ताकेता गर्दा आयोगले वास्ता गरेको थिएन। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो।

खरेल अहिले आयोगको कायममुकायम सचिव छन्। ३३ महिनादेखि उनी कामु हैसियतमा आयोगको प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहेका छन्। आफूलाई फाइदा नहुने देखेपछि उनी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मागेका कागजात नदिएर बसेका थिए।