युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा बनाएको न्यायपालिकाको पुनर्संरचना अध्ययन तथा सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
यही प्रतिवेदन राजधानीमा शुक्रबारदेखि जारी अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रमुख दस्तावेज पनि हो। जसमा सय जनाभन्दा बढीले सहभागीले आफ्ना धारणा राखेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य संयोजक रहेको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, पंकजकुमार कर्ण, दीपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य थिए।
बार प्रतिवेदन- प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदबाट अलग गर, उमेरहद बढाऊ
उक्त प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांश यसप्रकार छ-
परिचय
नेपाल बार एसोसिएसनको यही २०८१ साल जेठमा सम्पन्न हुने सम्मेलनको मूल विषय "सक्षम कानुन व्यवसायी, मर्यादित बार र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाः लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार” भन्ने नारा तय गरिएकोले यसै विषयवस्तुलाई आधार बनाई संविधान र संविधानसँग जोडिएका न्यायपालिकाका विद्यमान संरचनाहरूलाई पुनर्संरचनागत सुधार गरी जनताको न्यायमा पहुँच कसरी पुर्याउउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र सीमित रहेर न्यायापालिकाको पुनर्संरचना अध्ययन तथा सुझाव समितिबाट यो अवधारणा तयार पारिएको छ।
नेपाली जनताले निर्वाचित गरी गठन भएको संविधान सभामार्फत निर्माण गरी विसं २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको ८ वर्षको अवधि व्यतीत भइसकेको छ। दुई–दुईपटकको आवधिक निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई तीन तहका सभा वा संसदको गठन, विघटन, सरकार गठन, विघटन, संघीयता, समावेशिताको कार्यान्वयन गर्दासमेत जे जति संविधान कार्यान्वयन भयो, त्यसमा नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अपेक्षा वा न्यायमा पहुँचजस्ता न्यूनतम आधारभूत कुरा पनि वाञ्छितरूपमा पूरा हुन सकेनन्।
त्यसैले यस विषयमा सातै प्रदेशका कानुन व्यवसायीसँग छलफल, सुझाव तथा राय संकलन गरी समितिले यो अवधारणा पत्र तयार पारेको छ। संविधान आफैमा जड वस्तु नभएकोले आगामी दिनमा समय र परिस्थिति एवं जनताको इच्छा र चाहनाबमोजिम न्यायपालिकाको विद्यमान संचनालाई पुनर्संरचनागत सुधार गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी शासन प्रणाली र संविधानलाई अरू जीवन्त बनाउँदै शासन व्यवस्थाको अलावा न्यायापालिकाको संस्थागत विकास गर्दै जानु अपरिहार्य देखिन्छ।
अनुसन्धानात्मक प्रश्नहरू
संविधानले परिकल्पना गरेका न्यायपालिकासँग जोडिएका विद्यमान न्यायिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था किन आइपर्यो?
अनुसन्धानका उद्देश्यहरू
- विद्यमान न्यायापालिकाको संरचनागत ढाँचाको कारण न्यायमा पहुँच हुन नसक्नुका मूल समस्याहरू पत्ता लगाउनु,
- विद्यमान न्यायापालिकाको संरचनालाई पुनर्संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने कारण र आधारको व्याख्या विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल बार एसोसिएसनलाई सुझाव दिने।
संवैधानिक परिषद्
समस्या : संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको निमित्त छनौट तथा सिफारिस गर्ने गर्दछ। यसरी संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्ने काम कार्यकारी प्रकृतिको अधिकार भएको र त्यस्ता निर्णयहरूको विवाद आएमा न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्दा प्रधानन्यायाधीश स्वार्थको द्वन्द्वमा पर्ने गरेको देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदा प्रधानन्यायाधीश विवादमा पर्ने मात्र नभई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप हुने देखिन्छ।
सुझाव : नेपालको संविधानको धारा २८४ (१) मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था भएकोमा भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा निजको कुनै भूमिका नरहने व्यवस्था गर्ने।
न्याय परिषद्
समस्या : संविधानबमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ। न्याय परिषद्मा पदेन सदस्यबाहेक नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट एक जना कानुनविद् तथा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एक जना कानुनविद् पठाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। न्याय परिषद्मा यी दुईजना कानुनविदहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भए तापनि विगतमा सो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिंदैन। न्याय परिषद्मा कम उमेरका सक्रिय कानुन व्यवसायीलाई राजनीतिक झुकावको आधारमा नियुक्ति गर्दा आफै सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने इच्छा राख्ने र पदावधि समाप्त भएपछि फेरि कानुन व्यवसायमा फिर्ता आउने प्रवृत्ति देखियो। यस प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन नगर्दा विकृति बढ्न जाने।
सुझाव : कम्तीमा ६५ वर्ष पुगेका सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति लिने कुनै प्रलोभन नभएका कानुनविद्को रूपमा ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ अधिवक्तालाई मात्र नेपाल बार एसोसिएसनले र प्रधानमन्त्रीले कानुनविद् सदस्यको रूपमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने। न्याय परिषद्बाट अवकाश लिएपछि कानुन व्यवसायीको हैसियतले अदालतमा बहस पैरवी गर्न निरुत्साहन गर्नुपर्ने।
संसदीय सुनुवाइ
समस्या : नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय सुनुवाइबाट खासै कुनै उपलब्धि हासिल नभएको र प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश हुने व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको प्रभाव र दबाबमा पर्ने गरेको देखिन्छ। यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्न समस्या भएको अनुभूति भएको अवस्था छ।
सुझाव: १) संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनुपर्ने। २) प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र अन्य न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्ले योग्यताको परीक्षणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्भावित व्यक्तिहरूविरुद्ध कुनै कैफियत भए सोबारे जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने। ३)अन्य संवैधानिक तथा सरकारी पदमा नियुक्त हुनेहरूको संसदीय सुनुवाइ यथावत राख्ने।
सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार
समस्या : सर्वोच्च अदालतमा केही समयदेखि मुद्दाको अत्यधिक चाप बढ्न गएको र मुद्दाको छिनोफानो गर्न नसकी (ब्याकलग) अड्किरहेको र १० वर्षदेखि छिन्न नसकेका मुद्दा पनि असंख्य रहेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा सानातिना मुद्दामा समय र स्रोतको खेर जाने गरेको र महत्त्वपूर्ण कानुन र संविधानको व्याख्यामा समय दिन नसकेको अवस्था छ।
सुझाव: सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गरी संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषयवस्तु, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तथा देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सीमित रहने गरी क्षेत्राधिकार पुनः परिभाषित गर्ने।
संवैधानिक इजलास
समस्या : सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दाहरूको चापका कारण संवैधानिक इजलास सुचारु हुन नसकेको। संवैधानिक मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको तर फर्स्योट समयमा हुन नसकेको। संविधानको व्याख्या र विकासमा भन्दा मुद्दा छिन्ने काम बढी भएको देखिएको।
सुझाव: (१) सर्वोच्च अदालतभित्र रहेको संवैधानिक इजालास एक स्थायी इजलासको रूपमा हरेक दिन बस्ने व्यवस्था मिलाउने।
२) संवैधानिक इजलासलाई निरन्तर बस्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन आवश्यक पर्ने थप ४ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कुल संख्या २५ जना पुर्याउने।
३) प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने। अन्य ४ जना वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा रहने व्यवस्था गर्ने।
४) संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप नरहेको अवस्थामा ती न्यायाधीशहरूबाट अन्य मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाउने।
५) संविधानको धारा १३७ (२) को (क) मा रहेको स्थानीय तहहरूबीचको विवाद हेर्ने अधिकार सम्बन्धित उच्च अदालतलाई दिने।
६) संघीय संसदको सदस्यको निर्वाचन विवाद सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासमा पठाउने, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन विवाद सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउने। धारा १३७(२) मा आवश्यक संशोधन गर्ने।
उच्च अदालत
समस्या : उच्च अदालत प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको उच्चतम् अदालत हुनुपर्नेमा सामान्य पुनरावेदन अदालतसरह राखिनु संघीयताको मर्म र आवश्यकताअनुसार मेल नखाने। यसको फैसलामा पारदर्शिता र सामञ्जस्य सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सो नभएको देखिएको। व्याख्या र नजिर प्रतिपादन गर्ने अदालत नभई मुद्दा छिन्ने अदालतमा मात्र सीमित रहेको। उच्च अदालतले प्रदेश भित्रको विवाद समाधानमा निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको।
सुझाव : (१) उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत बनाउनुपर्ने।
२) उच्च अदालतले गरेका नजिर प्रतिपादन गर्ने निर्णयहरूको प्रकाशन र अभिलेख राख्ने। त्यस्ता नजिरहरू सर्वोच्च अदालतको नजिरसँग नबाझेसम्म प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र बाध्यकारी बनाउने।
३) प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन अन्तर्गतका विवादको अन्तिम निर्णय गर्ने।
४) स्थानीय तहहरूबीचको विवाद र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको विवाद उच्च अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउने। संवैधानिक व्याख्याको विषयको मात्र सार्वेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।
५) साझा सूचीको विषयमा कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद आएमा सम्बन्धित उच्च अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउने। संवैधानिक व्याख्याको विषयमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।
६) उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ३ महिनाको अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने।
विशिष्टीकृत अदालत
समस्या : मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि विशिष्टीकृत अदालतलाई प्रदेश तहमा लगेर मोफसलका सेवाग्राहीहरूलाई न्यायमा सहज पहुँच पुऱ्याउनुपर्नेमा सो काम अझ पनि नभएको। विशिष्टीकृत अदालतहरू काठमाडौंमा मात्र सीमित हुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको र कानुन व्यवसायीको पनि वृत्ति विकास नभएको।
सुझाव: प्रशासकीय अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र श्रम अदालतलाई एकीकृत गरी हरेक प्रदेशका उच्च अदालतको एकीकृत प्रशासनमा रहने गरी विकेन्द्रीकरण गर्ने। प्रशासकीय अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र श्रम अदालत एकीकृत अदालतको रूपमा गाभी सातै प्रदेशमा गठन गर्ने। विशेष अदालतलाई समेत सातै प्रदेशमा गठन गर्ने। साधारण खर्चमाथिको राज्यको व्ययभारलाई कम गर्नको लागि सबै अदालतको मुकाम र प्रशासन उच्च अदालतको मुकाम भएको स्थानमा र एउटै प्रशाशनबाट हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने।
न्यायाधीशको पदावधि
समस्या : नेपालीहरूको औसत आयु विगत ३० वर्षमा बढेर ७१ वर्ष पुगिसकेको छ। सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अवकाशपछि पनि काम गर्न सक्ने क्षमता भएर पनि निष्क्रिय भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। अवकाशको उमेर नबढाउँदा जनशक्तिको अधिकतम् लाभ लिन नसकेको अवस्था छ। साथै अर्को समस्या भनेको सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा पाको उमेरका कानुन व्यवसायी र कर्मचारी जानुको सट्टा कम उमेरमा नै प्रवेश गरी गराई पेन्सन सुनिश्चित गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम ताक्ने प्रवृत्ति देखापरेको अवस्था छ। तसर्थ, सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा पाको, राम्रो र अनुभवी व्यक्तिलाई जान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
सुझाव: १) सर्वोच्च अदालतमा ५५ वर्ष पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा कानुन र न्यायका क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई मात्र लाने व्यवस्था गर्ने।
२) सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाइसकेपछि सेवाबाट अवकाश लिने उमेर ६५ बाट बढाएर ६७ गर्ने।
३) उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको अवकाश प्राप्त गर्ने उमेर पनि ६३ बाट बढाएर ६५ पुऱ्याउने।
४) उच्च अदालतको न्यायाधीशले १२ वर्षको सट्टा ८ वर्ष काम गरेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्ने। उच्च अदालतको न्यायाधीशको निवृत्तभरण नियुक्ति मितिले ८ वर्ष भए पुग्ने गरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत उच्च अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।
५) सर्वोच्च अदालतमा जुनसुकै उमेरमा नियुक्ति पाएको भए तापनि निश्चित अवधिपछि अवकाश दिनुपर्ने विषय छलफलमा रहेको छ। नेपाल बारको चितवनमा सम्पन्न भएको ४९ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले ७ वर्षको अवधिपछि अवकाश दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको भए तापनि सो विषयमा समितिमा एकमत हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सेवाको अधिकतम् अवधि कति हुने भन्ने विषय सुझाव समितिले निर्णय नगरी छलफलमा राखेको अनुरोध छ।
मध्यस्थ वा मेलमिलापकर्ता हुन पाउने
समस्या : नेपालको संविधानको धारा १३५ ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि बहस पैरवी मात्र नभई मध्यस्थ वा मेलमिलापकर्ता भई काम गर्न पनि बन्देज लगाएको अवस्था छ। यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नभएको र दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगमा बाधा भएको गुनासो छ। नेपालमा हुने ठूलाठूला अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता र मेलमिलापमा विदेशीहरूको पकड बढ्दै गएको छ। तसर्थ, यो स्थिति हटाउनुपर्ने महसुस गरिएको छ।
समाधान : सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई मध्यस्थको काम गर्न बन्देज लगाउने संवैधानिक व्यवस्था हटाउने |
जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति
समस्या : जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको निमित्त लिइने लोक सेवा परीक्षा व्यावहारिक नभएको। उक्त जाँचबाट सही किसिमले न्यायाधीशको छनौट नभएको। न्याय सम्पादनको क्षमताको जाँचभन्दा पनि अन्य विषयमा केन्द्रित रहेको। कानुन व्यवसायीलाई पाखा पार्ने किसिमको जाँच प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको।
सुझाव: १) जिल्ला न्यायाधीश हुनलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट कम्तीमा ६ महिनाको विशेष तालिम र अध्ययन गरेको हुनुपर्ने। जाँच लिँदा फैसला गर्ने क्षमता, मुद्दामा रहेका विवादित विषयको पहिचान, कानुनको ज्ञान, फैसला लेखनजस्ता विषयको परीक्षण गरिनुपर्ने। केस मेथडमा आधारित परीक्षा हुनुपर्ने।
२) संविधानको धारा १४९ मा रहेको कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको प्रतिशत र प्रणालीको व्यवस्था हटाउने।
न्यायिक समिति
समस्या : स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई मुद्दाको फैसला गर्नेसम्मको अधिकार प्रदान गर्दा व्यापक गुनासो आउने गरेको। न्यायिक समितिको नेतृत्व उपप्रमुखले गर्ने र सो व्यक्ति राजनीतिक दलको हुने र निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुने देखिँदा निष्पक्षतामा प्रश्नचिन्ह आउने, कानुनी साक्षरता र न्याय सम्पादनको संस्कारमा कमी रहेको व्यक्तिबाट न्याय सम्पादनको काम गर्न दिनु वाञ्छनीय नभएको।
सुझाव: १) स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गर्ने भूमिकामा सीमित गर्ने। यसरी मेलमिलापबाट समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू न्यायिक समितिले स्थानीय अदालतमा पठाउने।
२) हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको खर्चमा स्थानीय अदालत स्थापना गर्ने। स्थानीय अदालतको स्थापनासम्बन्धी ऐन प्रदेशले बनाउने।
३) स्थानीय अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, कार्यक्षेत्र र सेवा सर्त प्रादेशिक कानुनले व्यवस्था गर्ने। न्यायाधीशको जाँच लिने र छनौट गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लोक सेवालाई दिने।
न्याय परिषद् नियमावली
समस्या : न्याय परिषद्ले हालै जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको न्याय परिषद् नियमावली पश्चातदर्शी असर दिने र उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूप्रति गम्भीर असर पर्ने र असमान व्यवहार हुने, यसले मनोबलमा समेत असर पार्ने देखिएको। निश्चित तहका कर्मचारीलाई विशेष वर्गमा राखी उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने र ज्येष्ठता प्रदान गर्ने काम भएको छ। यसप्रति नेपाल बारले पहिले नै घोर आपत्ति जनाइसकेको छ।
समाधान : विवादित नियमावली खारेज गर्नुपर्ने। योग्यता र अनुभवका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र पूर्ववत् अवस्था कायम गर्नुपर्ने।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्बन्धी महाभियोगको प्रक्रिया
समस्या : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निलम्बन गर्ने अनि निर्णय नगरी वर्षौँ त्यत्तिकै थन्क्याउने गरेको। यसले प्रक्रियामा जनविश्वास घटेको र विवादमा परेका न्यायाधीशहरूले राजनीतिक दलबाट इन्साफ पाउने विश्वास तथा अवस्था घट्दै गएको।
समाधान : १) महाभियोगको प्रस्तावलाई सदनले दर्ता गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको मितिले ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने।
२) आरोपित तथ्यको छानबिन गर्न संसदबाहिरबाट तीन जना स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको समिति गठन गर्नुपर्ने।
नेपाल बार एसोसिएसनको ढाँचामा परिवर्तन
समस्या : नेपालको संविधान संघीयतामा गइसकेपछि पनि नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीकृत र एकीकृत रहेको। नेपाल बार एसोसिएसनले सातवटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय नेपाल बार रहने व्यवस्था नगरेको।
सुझाव: १) नेपाल बार एसोसिएसनको सम्बन्धित प्रदेशको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रदेशभरिका बार एकाइका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश बार रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२) प्रदेश बारको मुकाम उच्च अदालत रहेको स्थानमा रहनेछ।
३) प्रदेश बारको विधान र कार्यविधि नेपाल बार एसोसिएसनले बनाई लागू गर्ने।
प्रतिवेदक
नेपाल बार एसोसिएसनबाट गठित न्यायपालिकाको पुनर्संरचना अध्ययन तथा सुझाव समिति
प्रतिक्रिया