एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनलाई सर्वोच्चको मान्यता

सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को गत वर्ष सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत साउन २२ गते गरेको फैसालाले ११ औँ महाधिवेशनको मान्यता दिएको हो। 

यसबारे सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय संघको सर्वोच्च अंगको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन रहेको, विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आवधिक रूपमा २/२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनहरू एकअर्काको मातहतमा रहने अंग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अंग हुने भएकाले दसौँ महाधिवेशनको वैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधानबमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने त्यसपछिको महाधिवेशनसमेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्कको कानुनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत आधार देखिन आएन।’

२०७८ सालमा संघको नेतृत्व हत्याउने क्रममा एनआरएनएभित्र तीव्र विवाद भएको थियो।

एउटा समूहले कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा तीन अध्यक्ष कायम गरी कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो भने अर्को समूहले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको थियो।

तर, त्यसयता तीन अध्यक्ष रहेको समितिले आधिकारिकरूपमा काम गर्दै आएको थियो।

उक्त संगठनले गत वर्ष अर्को महाधिवेशन गरी बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाउँदा असन्तुष्ट समूहले आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्कै समिति घोषणा गरेको थियो।

सर्वोच्चको यस फैसलाअनुसार अब केसी नेतृत्वको संघले आधिकारिक रूपमा काम गर्न पाउने भएको छ। 

हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ