युनिकोड
सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गरिएको रिटमा आज मंगलबार सुनुवाइ हुने भएको छ। सशस्त्र प्रहरी नायव माहानिरीक्षक (डीआईजी)सहितका १२ अधिकारीहरुको रिट न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
यही भदौ १६गतेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकास हुन लागेका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट दायर गर्नेमा डीआईजी दुर्गा प्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन बिष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोक कुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपाल प्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरी रहेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाइएको छ।
सशस्त्र प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइआफूहरुलाई जागिरमा निरन्तरता दिन उनीहरुको माग छ।
यी १२ अधिकारीसहित १६ जना यही व्यवस्थाका कारण आगामी भदौ १६ गते अवकास हुने भएकाले उनीहरु त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च पुगेका हुन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा तत्काल ३० वर्षे लागु नगर्न र अवकास हुन लागेका प्रहरीहरुलाई जागिरमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशसँगै भदौ १६ गते अवकास हुनु पर्ने नेपाल प्रहरीका ८९ अधिकारीहरुको जागिर लम्बिएको छ।
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे तत्काल कार्यन्वयन नहुने भएपछि उनीहरुपनि सोही आधारलाई टेक्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।
सशस्त्र प्रहरीबाट अवकाश हुन लागेका १६ जना पनि नेपाल प्रहरीका ८९ जनाकै ब्याची हुन्। उनीहरु २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए।
तर सशस्त्र प्रहरीको स्थापना भएपछि उनीहरु एक तह बढुवाको सुविधा लिँदै त्यता सरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भए पनि उनीहरुको सेवा अवधि भने नेपाल प्रहरीमा हुँदाको पनि गणना भएपछि अवकासको मिति आइपुगेको हो।
त्यसैलाई रोक्न उनीहरू सर्वोच्च गएका छन्।
प्रतिक्रिया