युनिकोड
कोसी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करी मुद्दामा पुनः पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको रिट बदर गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेशविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको छ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको रिटविरुद्ध निवेक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठीले निवेदन दर्ता गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंसिर २३ गते हुने भएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जापानमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कोसी प्रदेशका पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मंसिर १० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
‘मुद्दा नचलाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएकोले उक्त निर्णय बदर गरी लीलावल्लभ अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन’ त्रिपाठीले रिट निवेदनमा माग गरेका छन्।
प्रवृत्त भावना राखी बिनाकुनै तर्कपूर्ण आधार प्रहरीद्वारा अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणहरूलाई पूर्णरूपेण नजरअन्दाज गरी अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले फौजदारी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सरकारी वकिलसँग सुरक्षित रहेकोले त्यसविरूद्ध रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मंसिर १६ गते लिखित आदेश गरेका थिए।
*सच्याइएको
प्रतिक्रिया