निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई काममा रोके, स्वास्थ्य बिमा र सम्बन्धन रोक्ने मन्त्रीको चेतावनी

सरकारले तोकेबमोजिम निर्वाह भत्ता दिन तयार भएको भनेका निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई काम गर्नबाटै रोकेका छन्। उनीहरूले काममा फर्किन खोजेका चिकित्सकलाई अस्पताल प्रवेश नै गर्न नदिएको पाइएको छ।

यसरी प्रवेशमा रोक लगाउनेहरू नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माको स्वामित्वमा रहेका विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँको केएमसी रहेका छन्। यस्तै निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीको विराट मेडिकल कलेजले पनि आवासीय चिकित्सकलाई काममा फर्किनबाट रोकेको छ।

सरकारले तोकेबमोजिम निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग राखी निजी मेडिकल कलेजहरूमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरू आन्दोलन गरिरहेका थिए।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत माघमै निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतसरहत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, कलेज सञ्चालकहरूले उक्त निर्णय अवज्ञा गरिरहेका थिए।

यसैबीच ती कलेजका सञ्चालकहरूले आवासीय चिकित्सकको भत्ता बढाउनुअघि नाममा एमबीबीएस (स्नातक) को सिट र शुल्क बढाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए। सरकारले उनीहरूका सर्त पूरा गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आवासीय चिकित्सकको भत्ता बढाउन तयार रहेको बताएका थिए। तर, तत्काल भत्ता बढाए पनि आठौँ तहको दर्जा नदिने गरी उनीहरू सरकारका विभिन्न निकायमा ‘लबिइङ’ मा लागिरहेका छन्।

यो विवाद सुल्झाउन आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले शुक्रबार वार्तामा बोलाएका थिए। आवासीय चिकित्सकले आफूहरूलाई मेडिकल कलेजबाट काममा फर्किन रोक लगाएको जानकारी दिएपछि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा रोक्नेदेखि सम्बन्ध खारेजसम्म हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। 

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। त्यो निर्णय मान्न स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि मान्न बाध्य छ र सम्बन्धित संस्थाहरू पनि मान्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘यदि निर्णयको अवज्ञा गरिएमा सम्बन्धन खारेजीदेखि स्वास्थ्य बिमा सुविधा रोक्नेसम्मका कदम हामी चाल्छौँ। राज्यले गरेको निर्णय मान्दैनौँ भनेर कसैले भन्न पाउँदैन।’

• आवासीय चिकित्सकमाथि विभेद कायम राख्न निजी मेडिकल कलेजहरूको अर्को चाल, भत्ता बढाए पनि आठौँ तह नलेख्ने

• आवासीय चिकित्सकलाई काममा फर्कनासाथ बढेको भत्ता दिने निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रतिबद्धता

• निजी मेडिकल कलेज पोस्न ऐनविपरीत एमबीबीएस सिट र शुल्क बढाउने निर्णय

• निर्णय भएकै मितिदेखि निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय