युनिकोड
उच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा काठमाडौँको तीनकुनेमा गत चैत १५ गते भएको हिंसात्मक घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान फितलो रहेको, अभियोगअनुसारका प्रमाण पेस गर्न नसकेको र कानुनको जथाभावी प्रयोग गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले तीनकुने घटनाका अभियुक्तहरू प्रसाईसहित ४ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश पनि दिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामा पठाएकामध्ये प्रसाईका साथै सुशील बराल, तारा राजावादी भन्ने सरोज गौतम र दण्डपाणि रेग्मी उच्च अदालत पुगेका थिए। जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याएर आफूहरू थुनामुक्त हुन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
उच्च अदालतले तीनकुने घटनामा प्रसाईसँग ३ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। त्यस्तै अन्य अभियुक्त सुशील बराल र तारा राजावादी भन्ने सरोज गौतमसँग ५०-५० हजार रूपैयाँका दरले धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भएको छ। अर्का अभियुक्त डण्डपाणि रेग्मीसँग १० हजार रूपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
तर, सरकारी पक्षले भने थुनामै राखी मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको थियो। जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेकाहरूलाई पनि थुनामै फर्काउनुपर्ने दाबी गरी सरकारी पक्षले पनि उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेकाहरूका हकमा उच्च अदालतले कुनै परिवर्तन गर्नु नपर्ने भन्दै जिल्लाकै आदेश सदर गरिदिएको छ। त्यस घटनामा ३२ जनालाई भने जिल्ला अदालतले नै धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
जिल्ला अदालतले जेठ २९ गते दुर्गा प्रसाईंसहित ७ जनालाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो।
उनीहरू हाल डिल्ली बजार कारागारमा छन्।
गत चैत १५ गते तीनकुनेमा राजावादीको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि २ जनाको ज्यान जानुका साथै सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। विभिन्न भागमा आगजनी, तोडफो र लुटपाट भएको थियो। घटनाको दृश्य कैद गरिरहेका पत्रकार सुरेश रजक र एक जना प्रदर्शनकारीको पनि ज्यान गएको थियो।
त्यो प्रदर्शनका कमान्डर दुर्गा प्रसाई तोकिएका थिए। प्रसाईले त्यस घटनामा अनवरत तत्पर फौज (एटीएफ), नागरिक प्रतिरक्षा बल (पीडीएफ), रोयल टाइगर फोर्स (आरटीएफ) जस्ता अर्धसैन्य प्रकृतिका दस्ता पनि परिचालन गरेको पाइएको थियो। प्रसाई स्वयं गाडी चलाएर प्रहरीको घेरा तोड्न पुगेका थिए।
यस घटनामा विभिन्न कसुरमा ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो।
प्रसाईमाथि आपराधिक उपद्रव, राज्यविरुद्धको कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराधको अभियोग लगाइएको थियो। जिल्ला अदालतले अन्य अभियोगमा संलग्नता नदेखिए पनि आपराधिक उपद्रवको कसुरमा संलग्नता देखिएको भन्दै थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
प्रसाईका कानुन व्यवसायीले उच्च अदालतमा बहस गर्दा शान्तिपूर्वक भेला गर्ने, विचार व्यक्त गर्ने, राजनीतिक दल खोल्ने लगायतका संविधान प्रदत्त अधिकार केही सीमित व्यक्ति, वर्ग, समुदायका लागि मात्र नभई सबै नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार भएको जिकिर गरेका थिए। यस्तो हकको प्रचलनमा विभेद भएमा नागरिकले प्रतिकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना हुने र यस्ता विगमा पनि भएका उनीहरूको दाबी थियो।
उनीहरूको भनाइ थियो, ‘बोल्दैमा कुनै देश स्विट्जरल्यान्ड वा बंगलादेश बन्ने होइन। राजनीतिक गतिविधिमा प्रसंगवश बोलिएको कुरा राष्ट्रद्रोहको विषय हुन सक्दैन।’
सरकारी वकिलले भने राजनीति वा कुनै पनि आवरणमा कसैलाई पनि अपराध गर्ने छुट नहुने तर्क गरेका थिए।
उनीहरूले भनेका थिए, ‘राजनीति वा कुनै पनि आवरणमा कसैलाई पनि अपराध गर्ने छुट हुँदैन। अपराध गर्नेले अपराधको दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। अतः शान्तिपूर्ण आमसभा गर्ने स्वीकृति लिई सो विपरीत व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने, घर जलाउने, व्यक्तिको ज्यान लिनेसम्मको जघन्य अपराध भएकोले त्यसको जिम्मेवारी कार्यक्रम आयोजकले लिनुपर्छ। कार्यक्रमका नेतृत्वकर्ताहरू तथा सो कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिनुपर्छ।’
उच्च अदालतमा यस विषयमा चार दिनसम्म बहस भएको थियो।
अदालतले संगठित अपराध भन्न मिल्ने गरी प्रसाई र उनले परिचालन गरेका दस्ताहरूको पृष्ठभूमि आपराधिक भन्ने पुष्टि नहुने भनेको छ।
‘दर्ता समेत नभई कार्यालय नै खोलेकोमा ती कार्यालयहरू खानतलासी गर्दा पटकपटक मिटिङ बसेको, हालको शासन व्यवस्था र संवैधानिक संरचना उल्ट्याउने कार्यसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू फेला परेको र अव्यवस्था उत्पन्न गर्नको लागि जम्मा गरिएका लाठीहरू समेत बरामद भएको भन्ने वादी पक्षको जिकिर रहेकोमा सो बमोजिम उल्लिखित समूहहरूको आपराधिक पृष्टभूमिका विषयमा कुनै तथ्यपुक्त विवरण पेस गर्न सकेको देखिँदैन,’ उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै ‘आफैँले सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको कार्यक्रममा भाग लिएका संघ तथा समूहको कार्यालयबाट केही थान लाठीहरू बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्का पेस भएकोमा लाठीको प्रयोगले सरकार र संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउनेसम्मको कसुर हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु प्रथम दृष्टिमै राज्यको कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत सुरक्षाको जिम्मा लिएका निकायहरूको कमजोर अभिव्यक्ति रहेको पुष्टि हुने’ उच्च अदालतको निष्कर्ष छ।
प्रसाईलगायतले व्यक्त गरेका विचार र अभिव्यक्ति मात्र राष्ट्रद्रोहजस्तो गम्भीर कसुरको आधार बन्न नसक्ने पनि उच्च अदालतले भनेको छ।
त्यसैगरी कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा पनि प्रसाई तथा उनका समर्थकहरू दोषी देखिन सक्ने आधार कमजोर रहेको उच्च अदालतले संकेत गरेको छ।
‘घटनाको क्रममा आगलागी भएको घरमा परी पत्रकार सुरेश रजक र गोली लागेर सविन महर्जनको मृत्यु भएको भन्ने देखिएकोमा मृतक सुरेश रजकलाई प्रतिवादीहरूले नियतपूर्वक मारेको भनी अभियोग दाबी भएको देखिन्छ। तथापि निजसँग के कुन प्रतिवादीको पूर्वरिसइवी थियो, निजलाई मार्नका लागि को कसले कुन व्यवहारको योजना बनाए वा को कसले के कस्तो कर्तव्य गरेका हुन् भन्ने बारेमा अभियोग दावीमा स्पष्ट किटान हुन सकेको छैन,’ आदेशमा लेखिएको छ।
प्रसाईले प्रहरीमाथि गाडी चलाउन खोजेको दृश्य ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनका लागि पर्याप्त नरहेको पनि अदालतको प्रारम्भिक दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ। उनको त्यस कार्यले कसैलाई घाउचोट पनि नलागेको अदालतको तर्क छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरतर्फ दावी रहेको प्रतिवादी दुर्गाप्रसाद प्रसाईले चलाएको गाडीले सुरक्षा घेरा तोडी अगाडि बढेको देखिए तापनि सो कार्यबाट कोही कसैलाई उल्लेख्य घाउचोट लागेको देखिने प्रतिवेदन पेस हुन सकेको देखिँदैन।’
कानुनको जथाभावी प्रयोग नभई स्वच्छ अनुसन्धानको आधारमा उचित र यथार्थपरक तवरबाट गर्न पनि उच्च अदालतले सतर्क गराएको छ। र, उनीहरूविरूद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, ज्यान सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधको कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार नदेखिएको भन्ने हदसम्मको सुरू अदालतको थुनछेक आदेश मिलेकै देखिएको भन्दै उच्च अदालतले पनि त्यसलाई सदर गरेको छ।
जिल्ला अदालतले धरौटी तथा साधारण तारेखमा छाडेका अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने भनेर सरकारी पक्षले दिएको निवेदन उच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ। उनीहरूका हकमा आपराधिक उपद्रव कसुरका सन्दर्भमा पछि ठहरेबमोजिम हुने उच्च अदालतको भनाइ छ।
आपराधिक उपद्रवको घटनामा दुर्गा प्रसाईको उपस्थिति र उनले प्रत्यक्ष रूपमा सो कार्य गराउन लगाएको वा अह्राएको भन्ने विश्वासयोग्य प्रमाण पेस हुन नसकेको भन्दै उच्च अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने गरी जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदर गरिदिएको छ। गत जेठ २९ गने जिल्ला अदालतले प्रसाईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
तर, उनले आयोजना गरेको कार्यक्रमको सिलसिलामा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको तर उनी क्यान्सर पीडित रहेको भन्ने पक्षलाई विचार गरी ३ लाख रुपैयाँ धरौटी लिन भनेको छ।
यस्तै सुशील बरालसँग र तारा राजावादी भन्ने सरोज गौतमसँग ५० हजार रुपैयाँ र डण्डपाणि रेग्मीसँग १० हजार रूपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
हेर्नुहोस् आदेशको पूरा पाठ:
प्रतिक्रिया