युनिकोड
कम्पनीका रुपमा चलेका नाफामूलक निजी विद्यालयलाई सोहीअनुसार चल्न दिने र त्यसअनुसार नयाँ विद्यालय पनि खोल्न सकिने व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हालै सहमति भएको छ। शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौँ संशोधन (२०७३) ले नाफामूलक निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाएको थियो।
सो व्यवस्था उल्टिने भएपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्राडा बालचन्द्र लुइँटेल भन्छन्, ‘नाफाखोर निजी विद्यालयले शिक्षा सुधार गर्दैन। निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने ट्रस्ट मोडलमा लानुपर्छ। यसो गर्दा सेयरहोल्डरहरुको खल्तीमा नाफा जाँदैन। निजी मास्न जरुरी छैन। तर सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाएर शिक्षामा योगदान गर्नुपर्छ।’
सक्नेले निजीमा पैसा तिरेर र नसक्नेले सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउँदा भइहाल्छ नि भन्ने भनाइ पनि धेरैको सुनिन्छ। यो भाष्य गलत भएको बताउँदै लुइँटेल शिक्षा नाफा कमाउने वस्तु नभएको प्रष्ट पार्छन्।
‘शिक्षा सबैको हित गर्ने ज्ञानको विषय हो। यो नाफा कमाउने वस्तु होइन। समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि लोककल्याणकारी राज्यमा विद्यालय शिक्षा अनिवार्य रुपमा राज्यले दिने सेवा हो,’ उनी भन्छन्।
एक तिहाइ विद्यार्थी अहिले निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन्। कम्पनी मोडलमा नाफा कमाउने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालकले लगानी गरेका छन्। यस्तोमा कसरी ती विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन सकिन्छ?
‘राज्यबाट शोधभर्ना दिएर गैरनाफामूलक बनाउन सकिन्छ। सार्वजनिक शिक्षा प्राधिकरण बनाएर स्रोत जुटाउन सकिन्छ। विभिन्न मोडल छन्। राज्यको इच्छाशक्ति भयो भने सकिन्छ,’ लुइँटेलले जवाफ दिए।
२०८० साल भदौमा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने बेला सरकारले ५ वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। तर विद्यालय सञ्चालकहरुको विरोध र दबाबपछि उक्त प्रस्ताव हटाइएको थियो।
हाल प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा कम्पनीमा सञ्चालन भइरहेका निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा सहमति भएको छ। तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले यसमा असहमति जनाउँदै यो शब्द हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। केही पदाधिकारीले यो शब्द नहटाइए ऐन नै नबन्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका छन्।
‘निजी विद्यालय चल्ने हो भने सेवामुखी नै हुनुपर्छ। अभिभावकबाट उठाएको पैसा अन्त लगानी गर्ने र ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने हो भने हिसाबकिताब देखाऊ भनेर उनीहरु उर्लिन सक्छन्। त्यहाँ कसरी खर्च र लेखा परीक्षण हुन्छ भनेर हेर्ने अधिकार उनीहरुलाई छ,’ लुइँटेल भन्छन्, ‘अर्को समस्या भनेको निरन्तरता पनि हो। निजी विद्यालयको आयु भनेको २५/३० वर्षको हो। त्यसपछि टिक्न गाह्रो भएको देखिन्छ। एउटा पुस्तापछि के हुन्छ स्कुल? सन्तान त्यता लाग्दैनन्।’
नेपालको संविधान २०७२ मा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने भनिएको छ। संविधानले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनेको छ।
तर शिक्षा विधेयक २०८० ले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाका लागि लगानीको सुनिश्चितता गर्न सकेन। बरु अभिभावकबाट सहयोग र चन्दा लिन छुट दिएको छ।
थुप्रै सामुदायिक विद्यालयले अहिले सहयोगको नाममा शुल्क लिँदै आएका छन्। राज्यबाट शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसक्दा र विद्यालय सञ्चालन खर्च कम उपलब्ध हुँदा विद्यालयको बाध्यता पनि छ। तर त्यहाँभित्र पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा उठ्न थालेको पाइन्छ। कतिपय विद्यालयमाथि अभिभावकबाट पैसा लिएको भनेर मुद्दा र उजुरी पनि परेको छ।
लगानीको सुनिश्चितता नभएपछि सार्वजनिक विद्यालय धराशायी हुने स्थिति पनि हुने देखिएको छ। यसरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबल नहुने हो र विद्यालय कमजोर हुने हो भने निजी विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्नेछन्। व्यापारीकरण मौलाउने देखिन्छ।
लुइँटेल भन्छन्, ‘लगानी सुनिश्चितता भएन। राज्य दायित्वबाट पन्छियो भने व्यापार फस्टाउँछ। दायित्वबाट पन्छिने हो भने किन चाहियो राज्य? किन चाहियो नेतृत्व? किन चाहिए सरकारहरु। राज्यको दायित्व स्रोत खोजी गर्नु पनि हो। विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र हो भनेर संविधानले नै तोकेको छ।’
शिक्षा विधेयक २०८० मा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका सांसदहरुले कम्पनी ऐन अनुसार चलेका निजी विद्यालयलाई निश्चित अवधि तोकेर गुठीमा लाने र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए। सांसदहरु कसैले ५ वर्षभित्र त कसैले २० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने संशोधन हालेका थिए। तर झण्डै दुई वर्षदेखि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दा अधिकांश सांसद यसबारेमा मौन बसे। प्रभावकारी ढंगबाट भूमिका खेलेनन्। तिनले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र बोले।
लुइँटेल सार्वजनिक शिक्षामा कसले के गरेका छन् भनेर जनसमुदायले हेरिरहेको बताउँछन्।
‘सांसदहरुमा सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षकप्रति जुन दृष्टिकोण चाहिएको थियो, त्यो अभाव देखियो। कतिले विभिन्न स्वार्थ समूहको स्वार्थमा लागेर काम गरेका छन्। यसको मूल्य सांसदहरुले आउने चुनावमा चुकाउनुपर्छ। उनीहरुलाई न बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्ता छ। न सार्वजनिक शिक्षाप्रति चिन्ता छ। आउने चुनावले उहाँहरुलाई ठेगान लाउँछ,’ उनले भने।
शिक्षा किन नाफा कमाउने वस्तु होइन? निजी विद्यालयलाई कस्तो मोडलबाट गैरनाफामूलक बनाउन सकिन्छ? शिक्षक हुन शिक्षाशास्त्र पढ्न आवश्यक छ कि छैन? यसबारेमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलसँग नेपालखबरले गरेको भिडिओ कुराकानीः
भिडिओ/तस्बिर: सरोज नेपाल
प्रतिक्रिया