युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले हालै सरकारले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना सिट बढाउने निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गदैै सरकारको त्यो निर्णयले स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘नेता र माफियाको झोला भरिने निर्णयले आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नोक्सान पुर्याउँछ।’
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई सत्ता र पदको दुरुपयोग गर्दै माफियालाई संरक्षण दिएको आरोप लगाएका छन्।‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालले १०० विद्यार्थी पढाउन हिच्किचाइरहेका बेला पूर्वाधारहीन निजी कलेजलाई १३० सिट दिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
डा. केसीले आवासीय चिकित्सकहरूको श्रमशोषण रोक्न, शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी खारेज गर्न र विगतमा आफूहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। ‘नेपाल विश्वमै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी गर्ने देश बन्नु नै नेताहरूको स्वार्थपरक निर्णयको परिणाम हो,’ उनले भनेका छन्।
आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिँदै डा. केसीले माग सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
‘तसर्थ ओली सरकार तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई हाम्रो माग पूरा गर्न थप एक हप्ताको समय दिन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएकोे छ, ‘त्यो समयसीमाभित्र पनि हाम्रा मागहरूको सुनुवाइ नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुनेछौं भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।’
डा. केसीका मागहरू:
- सिट संख्या बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने।
- शुल्क बढाउने कदम खारेज गर्नुपर्ने।
- आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारका कर्मचारीसरह कायम गर्नुपर्ने।
- विगतमा भएका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।
प्रतिक्रिया