युनिकोड
युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा पौने ४ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको प्रकरणका पीडितलाई आफ्नो रकम दाबी गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतले आह्वान गरेको छ।
अदालतले आज एक सूचना जारी गरी युनिटीमा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई अबको एक महिनाभित्र प्रमाणसहित आफ्नो दाबी पेस गर्न भनेको छ।
निवेदन दिँदा देशभरिका जुनसुकै जिल्ला अदालतका तहसिल शाखामा दिन सकिने पनि सूचनामा उल्लेख छ।
‘सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसलाअनुसार युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड, ललितपुरका नाममा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई सूचित गरिन्छ कि,’ सूचनामा लेखिएको छ, ‘आफ्नो दाबी प्रमाणसहित एक महिनाभित्र यस अदालतको तहसिल शाखामा वा देशभरका जुनसुकै जिल्ला अदालतका तहसिल शाखा मार्फत रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोला। तोकिएको समय सीमाभित्र दाबी पेश नगरेमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र म्याद समाप्त भएपछि कुनै पनि निवेदन दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।’
फैसलाको पूर्ण पाठअनुसार, कम्पनीमा ३ लाख ६६ हजार ३४२ जना व्यक्तिहरू विभिन्न योजनाहरूमा सदस्यता लिएका सेयर सदस्य थिए।
विभिन्न आकर्षक लाभका योजनाहरूको प्रलोभन देखाएर उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ८ हजारदेखि १५ हजार ७५० रुपैयाँसम्म उठाएका थिए। ती सदस्यहरूबाट ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ७० हजार रूपैयाँ उठाएको विवरण अभियुक्तहरूले नै स्वीकार गरेका थिए।
तीमध्ये ४ हजार १४४ जनाले मात्र प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। ३ लाख ६२ हजार १९८ जना पीडितले जाहेरी पनि दिएका थिएनन्। ती सबै पीडितको रकम भराउन सर्वोच्चले १५ बुँदे मार्गचित्र दिएको छ। त्यही मार्गचित्रअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदार हरि भट्टराईले नेपालखबरसँग बताए।
युनिटीका सञ्चालकहरुले नेटवर्किङ व्यवसायजस्तै गरी देशभरिबाट सदस्य बनाउँदै रकम उठाउँदै गरेका थिए। त्यसका बैंक र बिमा कम्पनीका जस्तै योजना देखाएर पौने ४ अर्ब रुपैयाँ रकम उठाइसक्दा पनि उनीहरुले राज्यका कुनै नियामक निकायबाट अनुमति भने लिएका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा ९ जना अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको छ। तर उनीहरु कोही पनि थप कैद बस्नुपर्ने छैन। उनीहरुलाई तोकिएको जरिवाना पनि यसअघि बसिसकेको थुनाबाट असुल हुने भनिएको छ।
पीडितहरूले दाबी गरेको रकम युनिटीका नाममा भएको सम्पत्तिबाटै वितरण गर्नुपर्नेछ। त्यसबाट नपुगे सञ्चालकको जायजेथाबाट असुल नगरिने फैसलामै लेखिएको छ।
यो फैसला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया